"आमचा आपल्या न्यायव्यवस्थेवर अतूट विश्वास आहे. लोकशाहीमध्ये (सभागृहात) बहुमताला फार महत्त्व असतं. आम्ही सर्व नियमांचे पालन केले आहे," असं शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ठाकरे गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या अपात्रतेसंदर्भातील याचिकेवर बोलताना म्हटलं आहे.
शिवसेनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अपात्र ठरविण्यासाठी केलेल्या याचिकेवरही बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी होणार आहे. मात्र त्याआधीच मुख्यमंत्री शिंदे दिल्लीत दाखल झाले आहेत.
सोमवारी 12 खासदारांचा शिंदे गटाला पाठिंबा असल्याची माहिती समोर आली. शिंदे गटाच्या बैठकीला 12 खासदार ऑनलाइन माध्यमातून उपस्थित राहिल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर काही तासांमध्येच शिंदे दिल्लीला रवाना झाल्याने चर्चांना उधाण आलं होतं. 12 खासदार एनडीएला पाठिंबा देणार का तसंच अन्य मुद्यांबाबत दुपारी पत्रकार परिषद होणार असल्याची माहिती खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी दिली.
शिवसेनेच्या याचिकांमुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, असे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. शिवसेना की शिंदे गट यांच्यापैकी कोणाला दिलासा मिळतो, हे बुधवारच्या सुनावणीत स्पष्ट होईल. मात्र, एका सुनावणीत सर्व याचिकांवर निकाल लागण्याची शक्यता कमी आहे.
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीनंतर राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची योजना होती. परंतु, बुधवारी शिवसेनेतील सत्तासंघर्षांवर सुनावणी होणार असल्याने त्यानंतरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाण्याची शक्यता आहे. केवळ दोन मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळाकडून घेतल्या जाणाऱ्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे सरकारवर टीका होऊ लागली आहे.
शिवसेना विधिमंडळ पक्षातील फुटीशी संबंधित सर्व याचिकांवर बुधवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. राज्यात शिवसेनेतील बंडाळीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात चार विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
गेल्या सोमवारी शिवसेनेच्या वकिलांनी या प्रकरणाचा उल्लेख केला असता सरन्यायाधीश रमण यांनी खंडपीठ स्थापन करून सुनावणी केली जाईल, असे स्पष्ट केलं होते.
त्यानुसार बुधवारी (20 जुलै) सरन्यायाधीश रमण, न्या. कृष्णा मुरारी आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होईल. सुनावणी होईपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा आदेश सरन्यायाधीशांनी दिला होता. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या 53 आमदारांना अपात्रतेच्या संदर्भात नोटीस बजावली होती.
शिवसेनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र ठरविण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने 11 जुलैला सुनावणीची तारीख निश्चित केली होती. तसेच विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना 48 तासांत म्हणणे मांडण्याची दिलेली मुदतही वाढवून दिली होती.
'नशेची, सत्तेची, बेईमानीची भांग पिणारे उद्या मातोश्री आमचं आहे असाही दावा करु शकतात,' अशी टीका शिवसेना प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी शिंदे गटातील आमदारांवर केली आहे. उद्या कदाचित बाळासाहेबांनी शिवसेना स्थापन केलेलीच नाही असंही म्हणू शकतात.
यांची वैचारिक पातळी इथपर्यंत गेली आहे की, शिवसेना आणि बाळासाहेबांचा संबंध नाही असंही विधान केलं जाऊ शकतं अशा शब्दांत संजय राऊतांनी संताप व्यक्त केला आहे. ते दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
"महाराष्ट्रातील काही खासदारांच्या घराबाहेर पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. 50 आमदारांच्या घरानंतर आता खासदारांनाही सुरक्षा दिली आहे. पोलीस बळाचा, केंद्रीय यंत्रणांचा, पैशांचा वापर होत आहे, ब्लॅकमेलिंग केलं जात आहे, पण आम्ही जे होईल ते पाहून घेऊ. कोणत्याही परिस्थितीशी संघर्ष करण्यासाठी, लढा देण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना तयार आहे," असं राऊत म्हणाले.