एकनाथ शिंदे यांना तूर्तास दिलासा, पण समोर आहेत 'ही' आव्हानं

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. या निकालामुळे ‘आमचं सरकार घटनाबाह्य नाही हे सिद्ध झालं,’ अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. परंतु असं असलं तरी निकालानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर नवीन आव्हानं निर्माण होताना दिसत आहेत. भाजपशी हातमिळवणी करून स्थापन केलेली सत्ता कायम राखण्यात एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांना तूर्तास यश मिळालं.

पण आगामी काळात एकनाथ शिंदे यांच्या समोर दुहेरी आव्हान असेल असं जाणकार सांगतात. ही आव्हानं नेमकी कोणती आहेत? आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी भविष्यातला मार्ग तितकासा सोपा नाही असं विश्लेषकांना का वाटतं? जाणून घेऊया…

प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार?

शिंदे सरकार बहुमतात असल्याने वरवर पाहता हे प्रकरण शिंदे गटासाठी सहज आणि सोपं वाटत असलं तरी अध्यक्षांना निर्णय घेताना सबळ कारणं द्यावी लागतील, असं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.

महाराष्ट्राच्या सत्तास्थापनेबाबत निकाल जाहीर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तास्थापनेच्या प्रक्रियेवर अनेक ठिकाणी खडेबोल सुनावले आहेत.

एकनाथ शिंदे यांनी नेमलेला प्रतोद बेकायदेशीर आहे, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. याचा अंतिम निर्णय त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. पण तरीही यामुळे आता भरत गोगावले यांच्या नेमणुकीवर मोठं प्रश्नचिन्ह आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. या निकालामुळे ‘आमचं सरकार घटनाबाह्य नाही हे सिद्ध झालं,’ अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

परंतु असं असलं तरी निकालानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर नवीन आव्हानं निर्माण होताना दिसत आहेत.

भाजपशी हातमिळवणी करून स्थापन केलेली सत्ता कायम राखण्यात एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांना तूर्तास यश मिळालं.

पण आगामी काळात एकनाथ शिंदे यांच्या समोर दुहेरी आव्हान असेल असं जाणकार सांगतात. ही आव्हानं नेमकी कोणती आहेत? आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी भविष्यातला मार्ग तितकासा सोपा नाही असं विश्लेषकांना का वाटतं? जाणून घेऊया…

प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार?

शिंदे सरकार बहुमतात असल्याने वरवर पाहता हे प्रकरण शिंदे गटासाठी सहज आणि सोपं वाटत असलं तरी अध्यक्षांना निर्णय घेताना सबळ कारणं द्यावी लागतील, असं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.

महाराष्ट्राच्या सत्तास्थापनेबाबत निकाल जाहीर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तास्थापनेच्या प्रक्रियेवर अनेक ठिकाणी खडेबोल सुनावले आहेत.

एकनाथ शिंदे यांनी नेमलेला प्रतोद बेकायदेशीर आहे, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. याचा अंतिम निर्णय त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. पण तरीही यामुळे आता भरत गोगावले यांच्या नेमणुकीवर मोठं प्रश्नचिन्ह आहे.

तसंच अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा पर्याय सुद्धा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे. यामुळे आगामी काळात अध्यक्षांनी जर आमदारांना अपात्र ठरवलं नाही तरी हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयात जाऊ शकतं आणि निर्णयावर पुन्हा सुनावणी होऊ शकते.

त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी दिलासा असला तरी अपात्रतेच्या निर्णयाची टांगती तलवार कायम आहे.

यासंदर्भात बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक संदीप प्रधान सांगतात, “विधानसभेच्या अध्यक्षांनाही निर्णय देताना कायद्याच्या चौकटीत टिकेल आणि पटेल अशी कारणं द्यावी लागणार आहेत. कोर्टाने अनेक बाबी बेकायदेशीर घडल्याचं मान्य केलं आहे पण त्यातून जे सरकार निर्माण झालं त्याला कुठेही बाधा येणार नाही अशा प्रकारचा निकाल दिला आहे.”

एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी आणखी एक जमेची बाजू म्हणजे हा निर्णय कधी द्यायचा याचंही बंधन अध्यक्षांवर नाही.

संदीप प्रधान सांगतात, “सरकारचा कार्यकाळ जवळपास पूर्ण होत आला आहे त्यामुळे त्यानुसारच पुढील प्रक्रिया केली जाईल. महत्त्वाचं म्हणजे आता निर्णय आला तरी परिस्थिती एवढी पुढे निघून गेली आहे की याला कितपत अर्थ आहे असाही प्रश्न उरतो. व्हीप कोणाचा योग्य की अयोग्य या निर्णयाचा थेट परिणाम सरकारच्या स्थैर्यावर किंवा अपात्रतेवर होईल अशीही परिस्थिती नाही.”

पण यापुढे मात्र एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर राजकीय आव्हान मात्र वाढेल असंही ते सांगतात.

राजकीय दबाव वाढणार?

एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेणार असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन अशी निरीक्षणं नोंदवली आहेत की ज्यामुळे सरकार स्थापनेतील अनेक घडामोडींवर विरोधक टीका करत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा शिंदे सरकार बेकायेदशीर आहे असंच सांगणारा आहे, असं ठाकरे गटाचं म्हणणं आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी निकालानंतर पत्रकार परिषदेत एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिकदृष्ट्या आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे. तर आदित्य ठाकरे यांनी शिंदे सरकार आजही घटनाबाह्यच आहे असा पुनरुच्चार केला.

आदित्य ठाकरे म्हणाले, “मी कायम बोलत आलोय की हे सरकार अनैतिक आणि बेकायदेशीर आहे, यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. राज्यपाल हे भाजपचे आहेत असं आम्ही सुरुवातीपासून सांगतोय. राज्यपालांची भूमिका भाजपला मदत करणारी ठरली हे सुद्धा स्पष्ट झालं.”

“बारकाईने ऑर्डर वाचली असेल तर 40 आमदारांचा केवळ दोन ते तीन महिन्यांचा खेळ उरला आहे. अध्यक्षांकडे प्रकरण गेल्यावर आमदार अपात्र ठरतील. भाजप सांगत होते की या बंडखोरीत आमचा हात नाही आता आपल्याला कळलंय की भाजपचा यात सहभाग होता. सरकारने राजीनामा देऊन निवडणुकीला सामोरं जा.”

ठाकरे गटातील नेत्यांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनीही एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार स्थापनेच्या कायदेशीरबाबींवर परखड मत व्यक्त केल्याने नैतिकदृष्ट्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी आग्रही मागणी आता विरोधकांकडून केली जात आहे.

आगामी काळात या मुद्यांवरून विरोधक किती आक्रमक होतात आणि जनतेपर्यंत आपलं म्हणणं कसं पोहचवतात यावरही बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत.

दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मात्र या निकालावर समाधान व्यक्त केलं आहे. हा निकाल आमच्याबाजूने असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमतात आल्यानेच त्यांनी राजीनामा दिला असंही ते म्हणाले.

एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं, “आम्ही सरकार स्थापन करताना कायदेशीर आणि घटनात्मक नियामांची काळजी घेतली होती. नैतिकतेवरून बोललं जात आहे मग निवडणुकीत मतं मागताना तुम्ही भाजपसोबत होता. जनतेने युतीला निवडून दिलं होतं. पण तुम्ही सत्ता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत स्थापन केली. आम्ही उलट बाळासाहेबांच्या विचारांचा आदर केला आहे. जनतेच्या मतदानाचा आदर केला आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना वाचवण्याचं काम आम्ही केलं आहे.”

भरत गोगावले यांचा व्हीप न्यायालयाने बेकायेदशीर असल्याचं मत नोंदवलं आहे या प्रश्नावर उत्तर देताना ते म्हणाले, “राजकीय पक्ष नंतर आमच्याकडेच आला त्यामुळे आमचा व्हीप योग्य होता. तुमचा व्हीप लागायला तुमच्याकडे माणसं किती आहेत.”

एकनाथ शिंदे यांच्यासमोरील नवीन आव्हानं

या कायदेशीर पेचप्रसंगात एकनाथ शिंदे आपलं मुख्यमंत्रिपद आणि सरकार वाचवू शकले असले तरी भविष्यात त्यांच्यासमोर नवीन आव्हानं आहेत असं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.

एकाबाजूला भाजपसोबत युतीत जुळवून घ्यायचं आणि दुसऱ्याबाजूला पक्षांतर्गत आमदार टिकवायचे अशी राजकीय कसरत मात्र एकनाथ शिंदे यांना करावी लागेल, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक दीपक भातुसे यांनी मांडलं.

ते सांगतात, “अध्यक्षांकडे 11 महिन्यांपासून आमदारांच्या अपात्रेतची याचिका प्रलंबित आहे. यावर काहीही निर्णय झालेला नाही. ही सुनावणी दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे चालवणार असल्याचं अध्यक्षांनी म्हटलं आहे. म्हणजे प्रत्येक आमदाराची स्वतंत्र सुनावणी होणार. यासाठी बराच वेळ त्यांना द्यावा लागेल. यात सर्वोच्च न्यायालया थेट हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे वेळकाढूपणा केला जाईल आणि तोपर्यंत सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण होईल असं मला वाटतं.”

पण आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी असंही ते म्हणाले. “हा दिलासा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत एकनाथ शिंदे यांना मिळाला आहे असं आपण म्हणू शकतो. परंतु या निकालाबाबत सामान्य जनतेकडून समाधान व्यक्त केलं जात नाहीय. याउलट लोकांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे.

याचा परिणाम एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटावर होऊ शकतो. त्यात राहुल नार्वेकर यांच्या हातात शिंदे गटातील आमदारांच्या भवितव्याचा निर्णय आहे. त्यामुळे येत्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडूनही अंतर्गत दबाव ठेवला जाऊ शकतो. दोन पक्षांमध्ये युती असली तरी भाजपच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्याशी जुळवून घेण्याशिवाय एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पर्याय राहणार नाही.”

असंत मत संदीप प्रधान यांनीही व्यक्त केलं. ते सांगतात, “शिंदे गटातील 40 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय राहुल नार्वेकर घेणार आहेत. निकालानंतर शिंदे गटाचं मानसिक बळ वाढलं असलं तरी एकप्रकारे आमदारांचं भवितव्य भाजपच्या हातात आहे. त्यामुळे येत्या काळात निवडणुकीची बोलणी करताना, जागावाटप करताना किंवा कोणताही मोठा निर्णय घेताना भाजपचं पारडं अधिक जड असेल याची कल्पना शिंदे गटालाही आहे,” असंही संदीप प्रधान सांगतात.

सत्ता स्थापन होऊन वर्ष पूर्ण होत आलं तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार आजही प्रलंबित आहे. शिंदे गटातील अनेक आमदारांना मंत्रिपदाचं आश्वासन दिलं गेलं आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून ते या निर्णयाचा प्रतिक्षेत आहेत. परंतु अपात्रतेची टांगती तलवार अजूनही शिंदे गटाच्या आमदारांवर कायम आहे.

दीपक भातुसे सांगतात, “एकनाथ शिंदे यांना आपल्या आमदारांनाही टिकवून ठेवण्याचं आव्हान आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार असेल किंवा जनतेमध्ये नाराजीचा मुद्दा असेल याचा विचार आमदारांकडूनही केला जात आहे. अनेकांना आपला निर्णय आता चुकीचा ठरतोय असं वाटू शकतं. त्यामुळे भविष्यात महाविकास आघाडीचं आव्हान आणि भाजपसोबतच्या वाटाघाटी या राजकीय घडामोडींदरम्यान अंतर्गत नाराजी उफाळून येऊ नये याचीही काळजी एकनाथ शिंदे यांना घ्यावी लागेल.”

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आगामी निवडणुकांमध्ये दोन बाजूंची दोन नरेटिव्ह तयार झाली आहेत, असं संदीप प्रधान सांगतात. जनतेला कोण आपलं नरेटिव्ह अधिक प्रभावीपणे पटवून देणार हा आगामी राजकीय संघर्ष असेल, असं प्रधान यांना वाटतं.

ते सांगतात, “ठाकरे गट आणि महविकास आघाडी लोकांपर्यंत कसे पोहचतात यावर सगळं अवलंबून आहे. मविआ सरकारने कोव्हिड काळात उत्तम काम केलं, पण राज्यपालांच्या अधिकारांचा, आर्थिक बळाचा गैरवापर करून ठाकरे सरकार कसं पाडलं गेलं आणि पक्षातही कसं बंड झालं हे ठाकरे गटाचं एक नरेटिव्ह आहे. तर उद्धव ठाकरे यांनी विचारधारा सोडून आणि भाजपची ऐनवेळी साथ सोडून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सत्ता स्थापन केली हे भाजप-शिवसेना युतीचं नरेटिव्ह आहे. आता लोकांना जे पटेल, पसंत पडेल तशी मतं या दोन गटांना मिळतील.”

सत्तास्थापनेनंतर उद्धव ठाकरे यांना लोकांची सहानुभूती मिळत आहे असं मत अनेकांनी व्यक्त केलं. यानंतर आता निकाल जाहीर झाल्यानंतर शिंदे सरकारबाबत लोकांचं काय जनमत आहे हे सुद्धा आगामी काळात निवडणुकीच्यादृष्टीने महत्त्वाचं ठरणार आहे.

संदीप प्रधान सांगतात, “एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात भाजप निवडणूक लढवणार का? की निवडणुकीपूर्वी मोठे बदल होणार? याची चर्चा आतापासूनच सुरू झाली आहे. शिंदे भाजपला किती मोठा विजय मिळवून देऊ शकतात याचा विचार भाजप निश्चितच करेल. भाजपला जर वाटलं की जनमत आपल्या विरोधात जात आहे तर वेगळ्या पर्यायांचा भाजप विचार करू शकतं. या संपूर्ण घटनाक्रमात भाजपची प्रतिमा खालावत गेली तर लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो.”

पुढील प्रक्रिया काय असेल?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी लंडनहून व्हीडिओ कॉन्फरंसिंगद्वारे पत्रकार परिषद घेतली. राहुल नार्वेकर यांचा 14 मेपर्यंत लंडन येथे पूर्वनियोजित दौरा आहे.

या पत्रकार परिषदेत त्यांनी अनेक कायदेशीर बाबी स्पष्ट केल्या. या प्रकरणाचा निर्णय लवकरात लवकर घेणार असंही ते म्हणाले.

प्रतोद म्हणजे व्हीपसंदर्भातील प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले, “विधानसभा अध्यक्षांनी कोणता व्हीप कायदेशीर मानावा याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काहीच म्हटलेलं नाही. अध्यक्षांनी संपूर्ण तपास करून, पक्षाची घटना पाहून, नीट माहिती घेऊन कोणता गट राजकीय मानला जाऊ शकतो हे ठरवायचं आहे. भरत गोगावले यांना आम्ही नियुक्त केलं नसून आमच्या कार्यालयाने त्यांच्या पक्षाने दिलेल्या माहितीची केवळ नोंद घेतली आहे.”

ते पुढे असंही म्हणाले की, “व्हीप नेमण्याचा अधिकार राजकीय पक्षाला आहे असं कोर्टाने म्हटलं आहे. विधिमंडळ पक्षाने ही नेमणूक केली असेल तर ती तपासता येईल पण कोर्टाने कोणताही निर्णय दिलेला नाही की ही नेमणूक अयोग्य आहे की योग्य आहे.”

सर्व प्रक्रियेचं पालन करून, कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून यापुढे निर्णय घेतला जाईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. तसंच राजकीय पक्ष हा कोणत्या गटाचा आहे हे आपण आत्ताच ठरवू शकत नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

अध्यक्षांकडे या प्रकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर याचिकेतील प्रत्येक आमदाराला त्यांची बाजू मांडण्याचीही संधी दिली जाणार, स्वतंत्रपणे प्रत्येक आमदाराचं म्हणणं ऐकून घेऊन, त्यांनी दिलेल्या पुराव्यांची चाचपणी करून मग आगामी काळात हा निर्णय घेतला जाणार आहे.

Published By- Priya Dixit