महाराष्ट्र शासनाने 2021 मध्ये राज्याचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार दिनांक 1 जानेवारी 2022 पासून शासन स्तरावर वाहन खरेदी करताना ते इलेक्ट्रिक वाहन असावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. याची सुरूवात मकर संक्रांतीच्या दिवशी राजशिष्टाचार विभागाने जीवाश्म इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांवरून इलेक्ट्रिक वाहनाकडे संक्रमण करून केली आहे.
राजशिष्टाचार विभागाअंतर्गत राज्य शासनाच्या अतिथींसाठी एकूण सात वाहने घेण्यात येत असून त्यातील दोन वाहने आज दाखल झाली आहेत. राजशिष्टाचार तसेच पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने जीवाश्म इंधनावरून इलेक्ट्रिक वाहनांकडे संक्रमण करून या वाहनांचे औपचारिक स्वागत केले. स्वच्छ, हरित ऊर्जेचा वापर करून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला चालना देण्यासाठी हे संक्रमण दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. उर्वरित वाहने 26 जानेवारी रोजी ताफ्यात दाखल होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पर्यटन तसेच राजशिष्टाचार विभागाचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पर्यावरण विभागाने वातावरणीय बदल रोखण्यासाठी विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. राज्याचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण हा त्याचाच एक भाग असून याची सुरूवात सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करून यापूर्वीच करण्यात आली आहे. आता राज्य शासन आणि त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयात 1 जानेवारी 2022 पासून खरेदी करण्यात येणारी नवीन वाहने ही इलेक्ट्रिक वाहने असावीत असे निर्देश देण्यात आले आहेत. राजशिष्टाचार विभागाने याची सुरूवात करून पहिले पाऊल टाकले आहे.
