महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षाची सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी पूर्ण झालीय. पण त्याचा निकाल मात्र अजून आलेला नाही. तो येत्या आठवड्याभरात येण्याची दाट शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे.
यामध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या 16 आमदारांच्या निलंबनाची याचिकासुद्धा आहे. त्याबाबतसुद्धा सुप्रीम कोर्ट आदेश देण्याची शक्यता आहे
दरम्यान, पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार एखाद्या आमदाराचं निलंबन करण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. तसंच राज्यघटनेच्या 10व्या परिशिष्टानुसार आणि विधानसभेच्या नियमांनुसारदेखील हा निर्णय केवळ आणि केवळ विधानसभा अध्यक्षच घेऊ शकतात, असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ‘मुंबई तक’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे.
तसंच या विषयावर जोपर्यंत अध्यक्ष निर्णय देत नाहीत तोपर्यंत सुप्रीम कोर्टसुद्धा काहीच निर्णय देणार नाही, असा दावासुद्धा नार्वेकर यांनी केला आहे.
पण आमदारकी गेली तर मात्र एकनाथ शिंदे यांचं मुख्यमंत्रिपद अबाधित राहील का, या प्रश्नाला उत्तर देताना नार्वेकर यांनी “यापूर्वीही अनेक मुख्यमंत्री झाले आहेत जे विधिमंडळाचे सदस्य नव्हते, परंतु मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे,” असं सूचक वक्तव्य केलं आहे.
कायद्यानुसार विधिमंडळाचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेता येते. पण त्यांना पुढच्या सहा महिन्याच्या आत विधान परिषद किंवा विधानसभेवर आमदार म्हणून निवडून यावं लागतं. पृथ्वीराज चव्हाण आणि उद्धव ठाकरे यांचं नाव उदाहरणादाखल घेता येऊ शकतं.
पृथ्वीराज चव्हाण जेव्हा दिल्लीतून राज्यात मुख्यमंत्री म्हणून आले तेव्हा ते राज्यसभेचे खासदार होते. तेव्हा त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला. त्यानंतर विधान परिषदेवर ते आमदार म्हणून निवडून आले.
उद्धव ठाकरे यांनीसुद्धा जेव्हा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली तेव्हा ते आमदार किंवा खासदार नव्हते. पण त्यानंतर ते विधानपरिषदेवर आमदार म्हणून नियुक्त झाले होते.
या उदाहरणांमध्ये दोघेही आधी आमदार नव्हते. त्यामुळे त्यांना निवडून येणं भाग होतं. पण मग आमदारकी गेली किंवा निलंबन झालं तसंच कार्यकाळ संपला तर काय?
...तर शिंदेच मुख्यमंत्री
हाच मुद्दा बीबीसी मराठीनं राज्यघटनेचे अभ्यासक आणि राजकीय विश्लेषक प्राध्यापक अशोक चौसाळकर यांना विचारला.
त्यांच्या मते, “सुप्रीम कोर्ट आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करू शकत नाही. याआधी अलाहाबाद हायकोर्टानं आमदारांवर निलंबनाची कारवाई केली होती. पण सुप्रीम कोर्टानं ती रद्द ठरवली होती. तसंच या प्रकरणात नैसर्गिक न्यायाचा मुद्दा विचारात घेतला तर मात्र विधानसभा अध्यक्षांना या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी घेऊन, प्रत्येकाची बाजू ऐकून घेऊन त्यांचा निर्णय द्यावा लागेल.”
पुढे जाऊन मात्र चौसाळकर राहुल नार्वेकर यांच्या मुद्द्याला हात घालतात.
ते सांगतात, “पण तरी आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे जर का सर्वोच्च न्यायालयाने अभूतपूर्व निर्णय देत 16 आमदारांचं निलंबन केलं तरी एकनाथ शिंदे पुढचे सहा महिने मुख्यमंत्री म्हणून कायम राहू शकतील. तसंच त्यांना पुढच्या सहा महिन्यात दोन्हीपैकी एका सभागृहात आमदार म्हणून निवडून यावं लागेल.”
पण इथं खरा मुद्दा नैतिकतेचा आहे. त्यामुळे कोर्टानं निलंबित केलं तर त्यांना नैतिकदृष्ट्या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, असं विरोधक म्हणू शकतात. त्यांच्यावर दबाव आणू शकतात, याकडेसुद्धा चौसाळकर लक्ष वेधतात.
पण राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांचं मात्र मत वेगळं आहे.
त्यांच्यामते “जर पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत एखाद्याची आमदारकी गेली तर 2003 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात झालेल्या 91 व्या घटनादुरूस्तीनुसार त्या व्यक्तीला मंत्रिपदावर राहता येत नाही.
परिणामी जर एकनाथ शिंदे यांची आमदारकी गेली तर यांचं मुख्यमंत्रिपदसुद्धा जाईल आणि सरकार पडेल. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागण्याची शक्यता आहे.”
राज्यघटनेनुसार प्रत्येक विधानसभेला त्यांचे स्वतःचे असे नियम करण्याचे अधिकार असतात. या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या नियमांचा आधार फार महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सध्यातरी अशा प्रकारची स्थिती उद्भवली तर महाराष्ट्र विधानसभेचे काय नियम आहेत याची स्पष्टता नाही. त्यामुळेच राहुल नार्वेकर यांच्या वक्तव्याकडे सूचक आणि महत्त्वाचं म्हणून पाहिलं जात आहे.
आमदारकीचा कार्यकाळच संपला तर काय?
विधानसभेच्या आमदारांचा कार्यकाळ त्या त्या विधानसभेच्या अस्तित्वाशी टिकून असतो. म्हणजे एकदा का विधानसभा विसर्जित झाली की त्या विधानसभेच्या सर्व आमदारांचा कार्यकाळ आपसूकच संपुष्टात येतो.
बऱ्याच अंशी राज्याराज्यात स्थापन होणाऱ्या सरकारांचा कार्यकाळ त्या त्या विधानसभेच्या कार्यकाळाशीच निगडीत असतो. म्हणजे विधानसभेचा 5 वर्षांचा कार्यकाळ संपायला की त्याआधीच निवडणुका होतात, नवी विधानसभा अस्तित्व येते आणि त्याच बरोबरीने आधीचं सरकार, विधानसभा आणि आमदारांचा कार्यकाळ संपतो.
त्यामुळे आधीच्या मंत्र्यांचा आणि मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाळ आपसूक संपुष्टात येतो.
दीपक सावंत प्रकरण काय आहे?
देशातल्या काही राज्यांमध्ये विधानसभेबरोबरच विधान परिषदेचं सभागृह अस्तित्वात आहे. राज्यसभेच्या धर्तीवर त्याचं कामकाज चालतं. म्हणजेच ते राज्यसभेसारखं स्थायी सभागृह आहे. ते कधीच विसर्जित होत नाही. फक्त ठाराविक कालावधीनंतर त्याचे काही सदस्य निवृत्त होतात आणि त्या जागी नवे सदस्य निवडून येत असतात.
त्यामुळे विधान परिषदेचा एखादा आमदार राज्याच्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री किंवा मंत्री असेल आणि त्याचा आमदारकीचा कार्यकाळ संपुष्टात आला असेल, तर मात्र त्याला पुढचे सहा महिने त्याच्या पदावर राहून पुन्हा एकदा विधानसभा किंवा विधानपरिषदेवर निवडून येणं भाग असतं.
म्हणजेच विधान परिषदेचं सदस्यत्व संपुष्टात आल्याच्या पुढच्या सहा महिन्याच्या आत तो सदस्य पुन्हा एकदा परिषदेवर किंवा विधानसभेचा आमदार म्हणून निवडून आला तरच त्याला मंत्रिपदावर कायम राहता येतं.
इथं आपल्याला देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात आरोग्य राज्यमंत्री असलेल्या दीपक सावंत याचं उदाहरण घेता येईल. दीपक सावंत विधान परिषदेवर आमदार होते. पण सरकारचा कार्यकाळ संपण्याच्या आधीच त्यांच्या विधान परिषदेच्या आमदारकीचा कार्यकाळ संपला.
तसंच त्यांच्या त्यांना पुन्हा एकदा विधानपरिषदेवर आमदार म्हणून जाण्याची संधी दिली नाही. पुढच्या सहा महिन्यात ते दोन्हीपैकी कुठल्याही सभागृहात निवडून येऊ शकले नाहीत. परिणामी त्यांना त्यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणजे काय?
एखादं सरकार अल्पमतात आलं किंवा वेळेआधीच विधानसभा विसर्जित करण्याची शिफारस झाली किंवा आणीबाणीच्या स्थितीत विधानसभेचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला, तर अशा परिस्थितीत आहे त्याच मुख्यमंत्र्यांना राज्यपाल काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्याची विनंती करू शकतात.
2019 च्या विधानसभा निवडणुकांआधी शिवसेना भाजपची युती तुटल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं तेव्हाच्या लोकशाही आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातलं पृथ्वीराज चव्हाण यांचं सरकार अल्पमतात आलं होतं.
त्यावेळी अत्यंत अल्प काळासाठी नवं सरकार येणं शक्य नव्हतं. तसंच विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर होत्या तेव्हा राज्यपालांनी पृथ्वीराच चव्हाण यांची काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती केली होती.
आता राहाता राहिला मुद्दा एकनाथ शिंदे यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून नेमता येईल का या प्रश्नाचा.
अशोक चौसाळकर यांच्यामते शिंदे यांच्या 16 आमदारांचं निलंबन झालं तरी त्यांचं सरकार अल्पमतात येत नाही. त्यामुळे त्यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री नेमण्याचा विषय इथं लागू होत नाही.