राज्यातील न्यायसहायक विज्ञान संस्था मधून फॉरेन्सिक सायन्स पदवी व पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या अधिनस्त राज्यातील विविध प्रयोगशाळांमध्ये प्रतिवर्षी १५० विद्यार्थ्यांना एक वर्ष कालावधीसाठी विद्यावेतनावर इंटर्न म्हणून घेण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत विद्यार्थ्यांसाठीच्या वसतीगृहाला निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याचा निर्णय झाला आहे.
मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था कार्यरत आहेत. तेथे बी. एस्सी व एम. एस्सी (फॉरेन्सिक सायन्स) पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याने शासकीय न्यायसहायक विज्ञानसंस्था व न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा यांच्यामध्ये समन्वय निर्माण करून प्रतिवर्षी न्यायसहायक विज्ञान संस्थांमधील पदवी व पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण १५० विदयार्थाना इंटर्नशिप उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांना एका वर्षाच्या इंटर्नशिप कालावधीत प्रतिमाह अनुक्रमे प्रत्येकी दहा हजार व पंधरा हजार विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. राज्यातील तीन न्यायसहायक विज्ञान संस्थाकडून दरवर्षी विद्यार्थ्यांची शिफारस करण्यात येईल. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) यांच्या नियंत्रणाखाली हे विद्यार्थी राहतील.
इंटर्नशिपसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थाना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये वैज्ञानिक सहायक (गट-क) व वैज्ञानिक सहायक (सायबर गुन्हे व तासी) (गट-क) या पदासाठी नेमून दिलेली कर्तव्ये व जबाबदा-या पार पाडणे आवश्यक असेल. यशस्वीरीत्या इंटर्नशिप पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाकडून प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर, मुला मुलीचं वसतिगृह आणि इतर नवीन निवासी इमारती बांधण्यासाठी ९५.१५ कोटी रुपये मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले आहेत. महसूल विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि कौशल्य विकास रोजगार विभागात मोठे निर्णय घेण्यात आले असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे.