मेडिकल पीजी कोर्सच्या प्रवेशप्रक्रियेत १६ टक्के मराठा आरक्षण लागू करण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली असून, यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला असून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना देखील दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला याबाबत निश्चतपणे सुनावणी करावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १९ जून रोजी स्पष्ट केले होते. दरम्यान, मराठा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच राज्य सरकारने अध्यादेश काढला आहे. त्यामुळे अध्यादेशाच्या वैधतेला समर्थन करणाऱ्या याचिका देखील सादर करण्यात आल्या आहेत. तर खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने मेडिकल पीजी कोर्सच्या जागांमध्ये वाढ करावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यास्थितीत मराठा आरक्षण लागू करण्याबाबत काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले होते.
