कोकण किनारपट्टी,पश्चिम महाराष्ट्र तसेच राज्यात अनेक ठिकाणी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व पुरामुळे बाधित जिल्ह्यांमध्ये पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत असून त्यादृष्टीने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत अशी माहिती, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. १६ जिल्ह्यात १ हजार १२९ पाणीपुरवठा योजना बाधित ४२ कोटी ८८ लक्ष रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
अतिवृष्टी व पुरामुळे राज्यातील १६ जिल्ह्यांमध्ये १ हजार १२९ पाणीपुरवठा योजना बाधित झाल्या आहेत.त्यापैकी काही योजनांना तातडीने सुरू करण्यासाठी डिझेल जनरेटरची व्यवस्था,क्लोरीनेशन करणे, टँकरने पाणीपुरवठा करणे, बोरवेलची किरकोळ दुरुस्ती,पंपाची दुरुस्ती, पाणीपुरवठा लाईन दुरुस्त करणे या बाबींसाठी ११ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी तत्काळ लागणार आहे. तर जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण योजनांच्या कायमस्वरूपी दुरुस्तीसाठी ३१ कोटी ६५ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. असे एकूण ४२ कोटी ८८ लाख रुपयांचा खर्च या योजनांसाठी लागणार आहे.
तातडीची बाब म्हणून जिल्हा परिषद व स्थानिक प्रशासन त्यांच्या उपलब्ध निधीतून कामे सुरू करण्यात आलेली आहे. यासंदर्भात महसूल तसेच मदत व पुनर्वसन विभागाकडे निधीची मागणी करण्यात आली आहे.याव्यतिरिक्त ज्या ठिकाणी किरकोळ दुरुस्ती करून पाणीपुरवठा करणे शक्य आहे तेथे तातडीने पाणीपुरवठा सुरू करण्यात येत आहे. तथापि वीज पुरवठा खंडित झालेला असल्यामुळे ज्या पाणीपुरवठा योजनांद्वारे पाणीपुरवठा करता येत नाही अशा ठिकाणी स्थानिक स्रोतांमधून (बोअरवेल,विहीर) द्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.