महाराष्ट्राचा भाग असलेल्या बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर अगोदर महाराष्ट्राला द्या नंतर बाकीच्या विषयांवर बोला असे सांगत जत तालुक्यातील काही गावे कर्नाटक राज्याची अशी भाषा कर्नाटक मधील नेत्यांनी करणे म्हणजे ‘उलटा चोर कोतवाल को डाटे’ अशी असल्याची टीका राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. नाशिक येथे आज माध्यम प्रतिनिधींनी त्यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी बेळगाव विषयी विचारलेल्या प्रश्नावर ते बोलत होते.
यावेळी ते म्हणाले की,भारत हा एकसंघ देश आहे. शांततेच्या मार्गाने जर कुणी निदर्शने करत असेल तर त्यांच्यावर गोंधळ घालण्याची आवश्यकता नाही. बेळगाव मधील नेतेमंडळी कठोर आणि क्रूर अशी भूमिका घेत आहे ती अजिबात योग्य नाही. कर्नाटक मध्ये बेळगाव परिसरातील मराठी भाषिकांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न कर्नाटक मधील नेत्यांकडून होत असल्याची टीका त्यांनी केली.
ते म्हणाले की, जत, बेळगाव, कारवारसाठी जवळपास साठ वर्षांहून अधिक काळ लढा सुरू आहे. हा केवळ देशातील नव्हे तर जगातील सर्वात दीर्घकाळ चाललेला लढा आहे. हा प्रश्न लवकर निकाली निघण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी महाराष्ट्र कर्नाटक प्रश्नावर महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांनी पक्षभेद विसरून एकत्र येऊन हा लढा देण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
ते म्हणाले की, जत तालुक्यातील गावे आम्हाला द्या अशी कर्नाटक सरकारची मागणी म्हणजे ‘उलटा चोर कोतवाल को डाटे’ अशी परिस्थिती आहे. महाराष्ट्राला तुम्हाला काही द्यायचे नाही उलट घ्यायचे आहे. चुकीचे वक्तव्य करण्याचा कर्नाटक मधील काही नेत्यांचा प्रयत्न आहे असल्याची टीका त्यांनी केली. तसेच संजय राऊत यांच्या जीवाला धोका निर्माण होत असेल तर त्यांना शासनाने तातडीने सुरक्षा पुरवावी असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी कर्नाटक प्रश्नावर वेश बदलून कर्नाटकात प्रवेश केला होता. त्यानंतर हुतात्मा चौकात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मोठा लाठीचार्ज झाला यामध्ये अनेक लोक गंभीर जखमी झाले. त्यानंतर आम्हाला न्यायालयात नेण्यात आले आणि त्यानंतर दोन महिने तुरुंगात राहून सुटका झाली या आठवणींना त्यांनी यावेळी उजाळा दिला.
केंद्र शासनाने जातनिहाय जनगणना करावी
देशात जातनिहाय जनगणना करण्याची आमची पहिल्या पासून मागणी आहे. माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत मागणी केली होती. त्यावेळी पवार साहेबांच्या माध्यमातून शंबर हून अधिक खासदार एकत्र येऊन ही मागणी कायम केली. त्यावेळी करण्यात आलेली जनगणना चुकीच्या पद्धतीने झालेली आहे. अद्यापही केंद्र शासनाने ती जाहीर केलेली नाही. लवकरात लवकर योग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून जनगणना करून त्यातून ओबीसी समाजासह सर्व समाजाला आपले हक्क मिळतील असे छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.