राज्यात कापसाला ८ हजार ३०० ते ८ हजार ५०० रुपये भाव मिळत आहे, त्यातुन उत्पादन खर्च सुध्दा निघत नसल्याने शेतकऱ्यांनी कापूस बाजारात विक्रीसाठी आणला नाही. यामुळे महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी खर्च निघुन चांगला फायदा होईल असा भाव देण्यात यावा अशी मागणी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांना पत्र लिहुन केली आहे.
चालु हंगाम २०२२-२३ करिता केंद्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने लांब धाग्याचे कापसाकरिता ६३८० रुपये प्रति क्विंटल तसेच मध्यम धाग्याचे कापसाकरिता ६३८० प्रति क्विंटल हमी दर जाहिर केलेले आहे. या दरात शेतकऱ्यांचा उत्पादक खर्च निघत नसल्यामुळे आर्थिक दृष्टया परवडनासे झाले आहे. हंगाम २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र राज्यात ४२ लाख ११ हजार हेक्टर कापसाचा पेरा झालेला आहे.
मागील वर्षी ३९ लाख ३६ हजार हेक्टरचा पेरा झाला होता. मागील वर्षीच्या तुलनेत कापसाच्या पेऱ्यात ७ टक्के वाढ झालेली आहे. राज्यात जुलै ते ऑगष्ट महिन्यात सर्वत्र जास्त प्रमाणात अतिवृष्टी झाल्याने कापूस पिकावर त्याचा विपरित परिणाम होवून कापूस उत्पादनात घट झालेली असल्याचेही अनिल देशमुख यांनी आपल्या पत्रात नमुद केले आहे.
मागील हंगाम २०२१-२२ मध्ये शेतकऱ्यांना सुरुवातीपासून हमी दराने म्हणजेच ९ हजार ५०० रुपये ते १२ हजार ५०० रुपये पर्यत खुल्या बाजारात दर प्राप्त झाले होते. त्यामुळे शेतकरी यावर्षी सुध्दा मागील वर्षीप्रमाणे दर प्राप्त होतील अशी अपेक्षा बाळगुन आहे. त्यामुळे त्यांनी कापूस विक्री करिता बाजारात आणलेला नाही.
गरजेपूरताच कापूस विक्री करिता शेतकरी बाजारात आणत आहेत. शेतकऱ्यांना वेचाईच्या खर्चापासून ते बि-बियाणे, निंदण व मजुरी खर्च वाढल्यामुळे लागत खर्च मोठया प्रमाणात वाढली आहे. सेबी ने वायदे बाजारातुन कापसाला न वगळता १ जानेवारी २०२३ व नंतरच्या सौद्यांवर बंदी घातली. त्यामुळे संदर्भ किंमत मिळणे बंद झाल्याने देशातील कापूस उत्पादक व्यापाऱ्यामध्ये संभ्रम निर्माण झाला. दुसरीकडे, कापसाचे दर मंदावत आल्याने शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल ८०० ते १००० रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत असल्याचे अनिल देशमुख यांनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या लक्षात आणुन दिले आहे.
Edited by : Ratnadeep Ranshoor