हक्काचे पाणी द्यावे; न्यायालयाची जलसंपदाला नोटीस

श्रीरामपूर तालुक्याच्या हजारो शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे अनिल औताडे व युवराज जगताप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली.

आता या प्रकरणी जलसंपदा विभाग, जिल्हाधिकारी आणि नगरचे कार्यकारी अभियंता यांना २३ जून रोजी नोटिसा पाठवण्यात आल्या असून याबाबत सहा आठवड्यात म्हणणे सादर करण्यास सांगितले.श्रीरामपूर तालुक्यात गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासून सातत्याने भंडारदरा धरणाच्या पाण्यात ३८ टक्के हिस्सा आहे. तरीही तालुक्याच्या टेलला शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांनी ७ नंबर पाणी अर्ज भरण्यास पाठ फिरवली.

याबाबत शेतकरी संघटनेने अर्ज, विनंत्या केल्या, लोकशाही मार्गाने आंदोलने केली. पण याची दखल न घेतल्याने न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.दाखल याचिकेत लोणी पाटबंधारे उपविभाग (राहाता) व वडाळा पाटबंधारे उपविभाग श्रीरामपूरच्या सरहद्दीवर खंडाळा येथे पूर्वीप्रमाणे अस्तित्वात असलेली पाणी मापनाची व्यवस्था कार्यान्वित करावी.

ती ३० वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे श्रीरामपूर तालुक्याला बाभळेश्‍वर येथून पाणी मोजून दिले जावे. १५ मार्च २०१९ च्या उन्हाळी आवर्तनातील ३०७ हेक्टर क्षेत्रासह मागील पाच वर्षांत पाणी न मिळालेल्या शेकतर्‍यांना हेक्टर क्षेत्रासह मागील पाच वर्षांत पाणी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळावी.याबाबत संबंधित अधिकारी व क्षेत्रीय कर्मचारी यांना जबाबदार धरण्यात यावे. संगमनेर व अकोले उपविभागातील उपसा जलसिंचन योजनांचे काटेकोर ऑडीट व्हावे. पाणीचोरीमुळे मोठी तूट येते, पण संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वहन व्ययमध्ये ती तूट दाखवली जाते.

याचा परिणाम पाणीपट्टी आकारणीत दुप्पट वाढ झाली. सहाजिकच याचा परिणाम प्रामाणिक पाणी अर्ज भरण्यावर होत आहे. यासाठी पाणी विकणाऱ्या कालवा निरीक्षकावर कठोर कारवाई व्हावी.

लोणी व वडाळा उपविभाग पूर्वीप्रमाणे एकाच वडाळा उपविभाग करावा. कॅनॉलचे काँक्रिटीकरण, चाऱ्या दुरुस्तीची कामे करावीत आदी मागण्या केल्या. शेतकऱ्यांच्या वतीने अ‍ॅड. अजित काळे काम पाहत आहेत.