आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्यासाठी जुलैच्या वेतनातून राज्य कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत योगदान द्यावं, असं आवाहन राज्य सरकारने केलं आहे. याबाबतचं परिपत्रकही जारी करण्यात आलं आहे.
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारी, निमसरकारी, महामंडळ यातील अधिकारी, कर्मचारी, तसेच आयएएस, आयपीएस, फॉरेस्ट ऑफिसर हे क्लास वन वर्गातील अधिकारी देखील जुलै -2017 च्या वेतनातील एक दिवसाचं वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी साठी देणार आहेत. दुष्काळामुळे अडचणीत सापडलेला शेतकरी, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब आणि त्यांच्या मुलांचं शिक्षण होण्यासाठी राज्य सरकारने निधी उभारण्याचं नियोजन केलं आहे. मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, भारतीय प्रशासकीय सेवा आणि भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांनाही जुलै महिन्यातील एक दिवसाचं वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी देण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. दरम्यान याबाबत सक्ती करण्यात आलेली नसून हा विषय ऐच्छिक असल्याचंही परिपत्रकात म्हटलं आहे.