अदानी कंपनीला वीज वितरणाची परवानगी देण्यात येऊ नये या मागणीसाठी वीज कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाविरोधात सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. संपावर गेल्यास मेस्मा कायद्यांतर्गत कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
संपात सहभागी असलेल्या सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज 4 जानेवारी रोजी दुपारी 1 वाजता सह्याद्री अतिथी गृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे
वीजपुरवठ्याच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी मुंबई येथील मुख्य कार्यालयासह सर्व परिमंडल व मंडल कार्यालयाच्या ठिकाणी संनियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आली असून हे नियंत्रण कक्ष 24 तास कार्यरत राहणार आहे. कंपनीने ठरवून दिलेली कामे न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचा-यांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
रजेवर असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्वरीत कामावर रूजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
संपकाळात वीजपुरवठा अखंडित व नियमित ठेवण्याकरिता महावितरणने नियुक्त केलेल्या एजन्सीचे कामगार, कंत्राटी कामगार, सेवानिवृत्त झालेले अभियंता व कर्मचारी यासोबतच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विद्युत निरीक्षक व महाऊर्जा या विभागातील अभियंत्यांना या संपकाळात विविध उपकेंद्राच्या ठिकाणी नेमण्यात येणार आहे.
महावितरणतर्फे नियुक्त करण्यात आलेल्या ज्या एजन्सी या संपकाळात काम करणार नाहीत अशा एजन्सीना तात्काळ बडतर्फ करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून वीजपुरवठा सुरळित ठेवण्यासाठी ज्याठिकाणी साहित्याची आवश्यकता भासणार आहे. अशा ठिकाणी साहित्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ही बातमी झी 24 तासने दिली आहे.
Published By -Smita Joshi