भीमा-कोरेगाव परिसरात १ जानेवारीच्या आधी काही संघटनांनी वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केला होता. याची माहिती स्थानिक पोलिसांना होती. तरीदेखील सरकारने १ तारखेला घटनास्थळी जाणीवपूर्वक पुरेसा पोलीस बंदोबस्त ठेवला नाही आणि दंगल होऊ दिली. त्यामुळे भीमा-कोरेगावच्या घटनेला सरकारची स्पॉन्सरशिप होती का?, असा प्रश्न सर्वांना पडला असल्याचे मत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केले. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत ते बोलत होते.
धनंजय मुंडे पुढे म्हणाले की हे ज्यांच्यामुळे घडले, त्यांना सरकार अटक करत नाही. सरकार त्या दोन व्यक्तींसमोर किती हतबल झाले आहे, हे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. दंगलीच्या घटनेला प्रतिक्रिया म्हणून लोकांनी रस्त्यावर उतरून निषेध नोंदवला. या वेळी राज्यभर कोम्बिंग ऑपरेशनही राबवले गेले. औरंगाबाद येथे एका निष्पाप गरोदर महिलेवर स्वतः पोलीस आयुक्तांनी कारवाई करत अत्याचार केल्याची माहिती मिळाली आहे.
भीमा-कोरेगावचा प्रश्न गंभीर असून यावर आ. अॅड. जयदेव गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत २८९ अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडला आहे आणि सरकारतर्फे ठोस उत्तर मिळावे, अशी अपेक्षा केली आहे. पण, या प्रश्नाचा निकाल प्रश्नोत्तराच्या तासातच लावावा, हे सरकारमधील सदस्य सांगत आहेत. हे अतिशय दुःखद आहे, असे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे म्हणाले.
गेल्या दोनशे वर्षांपासून असंख्य लोक भीमा कोरेगावला संभाजी महाराजांच्या समाधीस्थळी जाऊन दर्शन घेत असतात. मात्र या वर्षी काही समाजकंटक घटकांनी तिथे जमलेल्या अनुयायांवर पूर्वनियोजित भ्याड हल्ला केला. एका तरुणाचा मृत्यू झाला. घटनेला दोन महिने उलटूनही अद्याप हल्लेखोर आणि सूत्रधारांना अटक झालेली नाही. याबाबत शासन काय कारवाई करत आहे? याबाबत २८९ अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडून सरकारला अॅड. आ. जयदेव गायकवाड यांनी जाब विचारला.