केंद्र सरकारने गुजरातमधील सदोष व्हेंटीलेटर उत्पादक कंपनीची बाजू घेतल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने त्यांना चांगलंच फटकारलं आहे.
तुम्हाला लोकांच्या जीवापेक्षा गुजराती कंपनीची अधिक काळजी दिसत असल्याचं निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
संबंधित सर्व व्हेंटिलेटर गुजराच्या ज्योती सीएनसी या कंपनीचे आहेत. याप्रकरणी न्यायमूर्ती रविंद्र गुप्ता आणि बी. यू. देबाडवार यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली
"सरकारने मराठवाडा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांना 150 व्हेंटिलेटर पुरवले. यातील तब्बल 113 व्हेंटिलेटर व्यवस्थित चालत नव्हते," अशी तक्रार करण्यात येत होती.
मात्र, हे व्हेंटिलेटर व्यवस्थित आहेत, ते फक्त डॉक्टरांना चालवता येत नाहीत, असा दावा केंद्र सरकारच्यावतीने असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अजय तल्हार यांनी केला होता. यावर आक्षेप घेत न्यायालयाने हे प्रकरण गंभीर असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं आहे.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली तेव्हा सुरुवातीला केंद्र सरकारने व्हेंटिलेटर कंपनीची बाजू ऐकून घेण्यास सांगत ही याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. यावरही न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला.
सरकारने या याचिकेनंतर साधी चौकशीचीही तयारी न दाखवल्याबद्दल कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. सरकारला रुग्णांच्या जीवाची काळजी आहे की गुजराती कंपनीची, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे.