अभिनेता संजय दत्तचं येरवडा कारागृहातील वर्तन कुठल्या आधारे चांगलं ठरवलं? असा सवाल विचारत उच्च न्यायालयाने तुरुंग प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रकरणी राज्य सरकारला तीन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप भालेकर यांनी अॅड. नितीन सातपुतेद्वारे यांच्यामार्फत संजय दत्तला दिलेल्या सवलतीविरोधात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या आरोपानुसार, शिक्षेतील बराचसा कालावधी संजय दत्त पॅरोल आणि फर्लोवर बाहेर होता. अशा परिस्थितीत त्याचं वर्तन कोणत्या प्रकारच्या चांगल्या कैद्यांच्या श्रेणीमध्ये येतं?असे विचारले आहे. संजय दत्तला अवैध शस्त्रास्त्र बाळगल्याप्रकरणी 5 वर्षांची शिक्षा ठोठवली होती.