शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या बेहिशेबी मालमत्तेविरोधातील याचिकेवर हायकोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे. उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबाने बेहिशोबी मालमत्ता जमवली असल्याचा आरोप करत गौरी भिडे यांनी आणि त्यांच्या वडिलांनी ही याचिका दाखल केली होती. परंतु या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास हाय कोर्टानं नकार दिला. काही कारणास्तव मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठानं याचिकार्त्यांना दुसऱ्या खंडपीठाकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं गौरी भिडे यांना रजिस्ट्रारला भेटण्याचे निर्देश दिले होते. ठाकरेंचे उत्पन्न आणि संपत्तीचा ताळमेळ लागत नसल्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्यामुळे हायकोर्ट रजिस्ट्रारच्या अहवालानुसार तुम्ही आमच्या काही शंकांचं निरसन करू शकणार नाही. तेव्हा, आम्ही तुम्हाला एखादा वकील करून देऊ का?, असा सवाल मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी याचिकाकर्ता गौरी भिडे यांना विचारला. तेव्हा गौरी भिडे यांनी कोर्टाला म्हटलं की, तुम्ही योग्य तो निर्णय घ्या, परंतु माझी युक्तिवाद करण्याची तयारी आहे.
