महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. शिवसेना पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह वापरण्यास बंदी घालण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या अंतरिम आदेशाविरोधात उद्धव ठाकरे यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यासोबतच शिवसेनेच्या दोन गटांमध्ये सुरू असलेल्या वादावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले.
याआधी सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात शिवसेनेचे नाव आणि निवडणूक चिन्हावर बंदी घालण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या अंतरिम आदेशाविरोधात महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने पक्षीय गटांमधील वादावर मतदान समितीच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा का करू नये, अशी विचारणा केली होती.
न्यायालयाने म्हटले होते की, पूर्वीचे निवडणूक आयोगाचे आदेश पोटनिवडणुकांच्या उद्देशाने होते. तो निर्णय अंतिम निर्णय नाही पोटनिवडणुका झाल्या असताना, अंतरिम आदेशचे काहीच महत्त्व राहत नाही. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या अंतिम मताची वाट का पाहू नये?
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती संजीव नरुला म्हणाले होते की, न्यायालय निवडणूक आयोगाला ‘धनुष्य-बाण’ चिन्हाच्या वाटपाच्या मुद्दय़ावर कालबद्ध पद्धतीने निर्णय घेण्यास सांगेल. दोन्ही गट निवडणूक आयोगासमोर आपले म्हणणे मांडू शकतात असेही ते म्हणाले.
यावर, निवडणूक आयोगातर्फे उपस्थित असलेले वकील सिद्धांत कुमार यांनी असा युक्तिवाद केला की आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे आणि निर्णयावर पोहोचण्यासाठी विशिष्ट वेळ ठरवता येत नाही. यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली.
