निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाने आता निकाल दिला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेला हा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे यासंदर्भात मोठीच स्पष्टचता आली आहे.
आयोगाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे समर्थकांना आता कोणत्याही निवडणुकीसाठी शिवसेना हे नाव वापरता येणार नाही. तसेच दोन्ही गटांना धनुष्यबाण या चिन्हाचाही वापर करता येणार नाही. निवडणूक आयोगाकडून दोन्ही गटाला दोन वेगवेगळी चिन्हे दिली आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि धनुष्यबाण गोठवल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे नाव देण्यात आले तर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला बाळासाहेबांची शिवसेना हे नाव देण्यात आले आहे. ठाकरेंच्या गटाला मशाल हे चिन्ह देण्यात आले दुसरीकडे शिंदे यांच्या गटाला ढाल तलवार हे चिन्ह देण्यात आले उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधात दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
मागील महिन्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले होते. मात्र ठाकरे गटाने मशालचिन्हाऐवजी अंधेरी पोटनिवडणूक पार पडल्यानंतर शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्ह आम्हाला मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, दिल्ली हायकोर्टाने ठाकरे गटाची याचिका फेटाळून लावली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजीव नरुला यांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे की, पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यानंतर चिन्ह वाटपांची गरज लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे चिन्ह व नाव गोठविण्याबाबतचा निर्णय घेतला होता. शिवसेना पक्षाचे नाव व निवडणूक चिन्ह गोठविण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला होता. त्यात नियमाचे उल्लंघन झालेले नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याचिका दाखल केली होती.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजीव नरुला यांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे की, पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यानंतर चिन्ह वाटपांची निकड लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे चिन्ह व नाव गोठविण्याबाबतचा निर्णय घेतला होता. निवडणूक आयोगाला हवी असलेली कागदपत्रे सादर करण्यास याचिकादार उद्धव ठाकरे यांनी विलंब केला. त्यामुळे ठाकरे यांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप, तसेच निवडणूक आयोगावर टीका करता येणार नाही.
शिवसेनेतील उद्धव ठाकरे गटाला मिळालेल्या मशाल चिन्हावर समता पार्टीने केलेला दावा दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. निवडणूक चिन्ह ही कोणा एकाची मक्तेदारी नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने समता पार्टीला सुनावत त्या पक्षाची याचिका फेटाळली होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळाला होता. खरे म्हणजे गेल्या पन्नास-साठ वर्षांच्या राजकीय इतिहासाचा अभ्यास केल्यास या प्रकरणाची अनेक उदाहरणे समोर येतील. आतापर्यंत जेव्हा केव्हा पक्षात फूट पडली किंवा चिन्हाबद्दल वाद झाला त्या-त्यावेळी हा वाद निवडणूक आयोगाच्या दारात गेला. आजपर्यंतच्या अशाप्रकारच्या मूळ निर्णयात पक्षाचे चिन्ह गोठविण्यात आले आहे. शिवसेनेच्या धनुष्यबाणाच्या बाबतीत असेच होण्याची शक्यता असल्याचे राजकीय अभ्यासक सांगत आहेत. परिणामी ठाकरे गट आणि शिंदे गट या दोघांनाही नवीन चिन्हे व नावात बदल स्विकारावा लागला आहे.
राष्ट्रीय काँग्रेसचे प्रथम ‘बैलजोडी’ चिन्ह सन १९६९ मध्ये गोठविण्यात आले, त्यानंतर काँग्रेसला दिलेले ‘गाय वासरू’ चिन्ह देखील गोठविण्यात आले. त्यानंतर काँग्रेसला ‘हाताचा पंजा’ हे चिन्ह दिले. सन १९८० जनता पक्षात फूट पडली त्यावेळी “नांगरधारी शेतकरी” हे चिन्ह गोठविण्यात आले. अशाच प्रकारच्या घटना इतर पक्षांच्या बाबतीमध्ये यापूर्वीदेखील झालेल्या आहेत. आता महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयामुळे कोणताही झालेला नाही असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच शिवसेेनेचे निवडणूक चिन्ह व नाव गोठविण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाविरोधात उद्धव ठाकरे यांनी केलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
विशेष म्हणजे त्यासंदर्भातील निकालपत्रात न्यायालयाने म्हटले आहे की, शिवसेना या राजकीय पक्षात फूट पडली. एकनाथ शिंदे व उद्धव ठाकरे असे दोन गट या पक्षात निर्माण झाले. आमचीच शिवसेना खरी असल्याचा दावा व आपण त्याचे अध्यक्ष असल्याचा दावा दोन्ही गटांनी केला होता. तसेच धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावरही हक्क सांगितला होता. पण आता धनुष्यबाण हे चिन्ह जणू काही इतिहास जमा झाले आहे असे म्हटले म्हणता येईल.
Edited By -Ratnadeep Ranshoor
