महाराष्ट्रात सीबीएसई बोर्डाच्या इंग्रजी माध्यमांच्या काही शाळांनी शासनाचे बनावट ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवल्याचं शिक्षण विभागाच्या चौकशीत उघड झालं आहे. अशा एक दोन नव्हे तर राज्यात तब्बल 600 शाळा अनधिकृत असण्याची शक्यता खुद्द शिक्षण विभागानेच वर्तवली आहे.
ही बातमी समोर आल्यानंतर आपला पाल्य ज्या शाळेत शिकतो ती शाळा अनधिकृत तर नाही ना? असा प्रश्न तुमच्या मनातही आला असेल. याच विषयी आपण जाणून घेणार आहोत.
बोगस शाळांचं हे प्रकरण नेमकं काय आहे? हे रॅकेट कसं उघड झालं? अनधिकृत शाळांमधील विद्यार्थ्यांचं पुढे काय होणार? आणि पालकांनी अनधिकृत शाळा कशा ओळखाव्या? पाहूया याबाबत शिक्षण विभागाने काय माहिती दिली आहे.
अनधिकृत शाळांचं ‘रॅकेट’ उघड
कोणत्याही बोर्डाची म्हणजे एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड किंवा आयसीएसई बोर्डाची शाळा सुरू करायची असल्यास संबंधित बोर्डाच्या मान्यतेसह राज्य शासनाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) बंधनकारक असते.
शासनाचे NOC नसल्यास संबंधित शिक्षण संस्था अनधिकृत मानली जाते.
राज्याच्या शिक्षण संचालनालयाच्या निदर्शनास नुकत्याच अशा काही शाळा आल्या आहेत. यात पुण्यातील तीन शाळांचा आणि मुंबईतील दोन शाळांचा समावेश असल्याचे समजते.
या शाळांनी शासनाच्या बनावट परवान्यासाठी प्रयत्न केल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडे आहे.
पुण्यातील या शिक्षण संस्थांविरोधात अज्ञात व्यक्तीने तक्रार नोंदवल्यानंतर शिक्षण विभागाने याची चौकशी केली. या प्रकरणी पोलीस स्टेशनलाही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे शाळांना दिल्या जाणाऱ्या बनावट परवान्यांवर अधिकाऱ्यांच्या सह्या असल्याचंही चौकशीत समोर आल्याची माहिती आहे. या सह्या बनावट आहेत की अधिकाऱ्यांचा यात संबंध आहे यासंदर्भात चौकशी सुरू आहे.
शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. ते म्हणाले, “काही मंडळींनी विश्वासाला तडा जाईल असे काम केले आहे. एखादी शाळा अनधिकृत असू शकते असे कोणालाच वाटणार नाही. शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये शिक्षण संस्थांच्या प्रक्रियेचे नियम स्पष्ट आहेत. आम्ही अनधिकृत शाळांविरोधात दंडनीय कारवाई करत आहोत.”
सीबीएसई किंवा आयसीएसई बोर्डाची शाळा सुरू करण्यासाठी बोर्डाची संलग्नता (AFFILIATION) आणि त्यासाठी शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असते. असे बनावट प्रमाणपत्र देण्याची टोळी सक्रीय असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शाळा सुरू करण्यासाठी तब्बल 12 लाख रुपयांत सरकारचे ना-हरकत प्रमाणपत्र बनवून मिळत असल्याचा संशय शिक्षण विभागाला आहे.
यात शासनाचे काही अधिकारी सामील असण्याचीही शक्यता आहे.
अनधिकृत शाळांवर काय कारवाई होणार?
शिक्षण संचालक कृष्णकुमार पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “आम्ही राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत. त्यांच्या भागात कोणतीही अनधिकृत शाळा आढळल्यास अशा शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच शिक्षण विभागाकडून याची चाचपणी केली जात आहे.”
अनधिकृत शाळांना 1 लाख रुपयांचा दंड आकारला जातो. त्यानंतर शासनाची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास दुसऱ्या टप्प्यात दरदिवशी दहा हजार प्रमाणे दंड आकारला जाऊ शकतो.
यासंदर्भात शिक्षण संचालकांनी नुकतेच आदेश जारी केले आहेत. यात काय म्हटलंय पाहूया,
कारवाईसाठी टाळाटाळ केल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार
अनधिकृत शाळा सुरू राहिल्यास आणि त्यामुळे विद्यार्थी,पालकांची फसवणूक झाल्यास तसंच यामुळे न्यायालयीन कार्यवाही सुरू झाल्यास शिक्षणाधिकारी जबाबदार राहतील अशा आशयाचं पत्र शिक्षण संचालकांनी जारी केलं आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षण अधिकाऱ्यांना अनधिकृत शाळांवर तातडीने कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अनधिकृत शाळा सुरू राहणार नाही यासाठी संबंधित शाळा बंद असल्याची खात्री सर्व क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी करावी अशीही सूचना करण्यात आली आहे.
नियमानुसार कारवाई करण्यास अधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ केल्याचे निदर्शनास आले तर त्यांच्या विरोधात महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियमानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे.
बनावट प्रमाणपत्र बनवलं जात असल्यास फौजदारी स्वरुपाची कारवाई केली जाते. गैरशासकीय किंवा शासकीय कर्मचारी असल्याच त्यांच्या विरोधात पोलीस तक्रार आणि फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते.
नांदेड जिल्ह्यात बोगस शाळेप्रकरणी फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे अशी माहिती शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी दिली आहे.
‘अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय वर्षानुवर्षं अनधिकृत शाळा सुरू राहू शकते का?’
दुसऱ्या बाजूला काही शिक्षण संघटनांनी शिक्षण विभागावर यावरून टीका केली आहे. वर्षानुवर्षं अनधिकृत शाळा सुरू असतात, विद्यार्थी आणि पालकांची यात फसवणूक होते तरी कारवाई का होत नाही असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या सहमतीशिवाय वर्षानुवर्षं अनधिकृत शाळा सुरू राहू शकते का? असाही प्रश्न विचारला जात आहे.
मराठी शाळा संस्थाचालक संघटनेचे समन्वयक सुशील शेजुळे म्हणाले, "शेवटी सहानुभूतीच्या आधारे शाळांना नंतर मान्यता दिली जाते. विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये असं कारण दाखवलं जातं. पण मुळात अनधिकृत शाळा उभी कशी राहते, इमारत, शिक्षकांची भरती, शेकडो विद्यार्थ्यांचे प्रवेश ही सगळी प्रक्रिया केली जाते आणि अधिकाऱ्यांना याची कल्पना नसते यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे.”
“किमान आता तरी ही फसवणूक थांबली पाहिजे. शिक्षण विभागाने अशा शाळांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. या शाळेतील शिक्षकांच्या गुणवत्तेचाही प्रश्न आहे. शाळा अनधिकृत असल्याने त्यांच्या कोणत्याच कृतीवर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही. परंतु यात विद्यार्थी आणि पालकांचं नुकसान होतं. त्यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे काम करणं गरजेचं आहे,” असंही ते म्हणाले.
अनधिकृ शाळा कशी ओळखावी?
अलिकडच्या काळात प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका स्तरावर मोठ्या संख्येने खासगी इंग्रजी शाळा सुरू झाल्या आहेत.
इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण मिळावं यासाठी ग्रामीण ते शहरी सगळीकडे इंग्रजी शाळांकडे पालकांचा ओढा वाढला आहे. ग्रामीण भागातही इंग्रजी शाळांसाठी पालक जिल्ह्याच्या किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी मुलांना पाठवण्यास तयार असतात.
मुंबई आणि पुणे यांसारख्या शहरांमध्ये मोठ्या संख्येने खासगी शाळा सुरू झाल्या आहेत. नवीन सुरू झालेल्या शाळा पालकांपर्यंत पोहचण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जाहीरात करतात. पॅम्पलेट्स वाटतात. परंतु पालकांनी केवळ या जाहिरातांना भुलून शाळेचा निर्णय घेऊ नये असं आवाहन आता शिक्षण विभागाने केलं आहे.
शाळेची पूर्ण चौकशी केल्याशिवाय प्रवेश घेऊ नका.
शाळेकडे संबंधित बोर्डाची आणि शासनाची मान्यता आहे का याची चौकशी करा.
शाळेकडे शासनाने दिलेला मान्यता आदेश क्रमांक आहे का? हे सुद्धा पालकांनी विचारलं पाहिजे असं शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं.
शिवाय, शाळांनी ही सर्व माहिती प्रवेशद्वाराजवळ दर्शनी भागात लावावी अशा सूचना शिक्षण विभागाने केल्या आहेत.
पालकांना संबंधित शाळेविषयी पुरेशी माहिती मिळत नसल्यास किंवा कोणतीही शंका असल्यास जवळच्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयात चौकशी करू शकतात.
शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक शाळेकडे शासनाने दिलेला मान्यता आदेश क्रमांक असतो. पालकांनी सजग राहून शासनाची मान्यता आहे का, हे जरूर तपासलं पाहिजे.
Published By - Priya Dixit
