अनेकदा आपल्या मुलांना कुठलीही कमतरता भासू न देता त्यांना आपल्या पायावर उभे करणारे आई-वडील म्हातारपणी कष्ट झेलतात. काही ठिकाणी मुलांकडून वृद्ध ना‍गरिकांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं जातं. अशात अनेक त्यांच्या वृधांच्या उतरता वयात त्यांना विरह आणि असंख्य कष्टांना सामोरा जावं लागतं.
अलीकडे समाजात अशा नागरिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. ही चिंताची बाब तर आहे पण आता अशा नागरिकांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे.
अशा वृद्धांना तक्रार दाखल करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात समाजकल्याण कार्यालयात एक खास वृद्धांसाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. कायद्याचा आधार घेत अशा तक्रारींसाठी वृद्धांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न सामाजिक न्याय विभागाकडून केला जाईल.
मुले सांभाळ करत नसतील तर अशा वृद्धांना या कार्यालयात तक्रार करता येईल. ज्यानेकरुन त्यांच्या तक्रारींचा सुनावणी घेण्याचे, त्यांना पोटगी मिळून देण्याचे अधिकार कायद्याने महसूल विभागातील विभागीय प्रांत अधिकार्‍याकडे दिले आहेत. राज्य सरकारकडून ही सुविधा दिली जात असली तरी याची माहिती फारश्या लोकांना नाही. हाच प्रकार निराधार वृद्धांसाठी सरकार राबवत असलेल्या योजनांबाबत आहे. वृद्धांसाठी अनेक सरकारी योजना व सवलती आहेत पण या सवलती वृद्धांपर्यंत पूर्णतः पोहोचत नाही, यामुळे कोणीही तक्रार दाखल करत नाही.
अनेक सरकारी योजनांमध्ये वृद्धांना खास सवलती आहेत, पण याची माहिती नसल्याने कोणीही याचा फायदा घेऊ पात नाही किंवा तक्रार दाखल करत नाही.
त्यामुळे समाजकल्याण आयुक्त यांनी पुढाकार घेत स्वतंत्र कक्षाची योजना तयार केली. यात प्रत्येक तक्रारीची वरिष्ठ लिपिक दर्जाचा अधिकारी दखल घेईल. हा कक्ष प्रत्येक जिल्ह्यात असेल.