10 वर्षांत राज्यातील1250 डीएड कॉलेज बंद...

राज्यातील सव्वालाख शाळांमध्ये (जिल्हा परिषदांसह खासगी अनुदानित शाळा) सध्या ६० हजारांवर शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. सात वर्षांत भरती झाली नाही, त्यामुळे अनेक भावी शिक्षकांनी पर्यायी रोजगार स्वीकारला. त्यांचे अनुभव पाहून तरुण-तरुणींनी शिक्षक होण्याचा नाद सोडून दिला. त्यामुळे प्रवेशाअभावी १० वर्षांत राज्यातील तब्बल साडेबाराशे डीएड महाविद्यालयांना टाळे लागल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.

पंधरा वर्षांपूर्वी इयत्ता बारावीमध्ये ९०-९५ टक्के जरी गुण मिळाले, तरीदेखील बहुतेक विद्यार्थी विशेषत: मुली ‘डीएड’साठी इच्छुक असायच्या. त्यावेळी प्रवेशाची गुणवत्ता यादी ८५ टक्क्यांवरच असायची.

२०१२-१३ नंतर राज्यात शिक्षक भरतीच झाली नाही, नोकरीच्या प्रतिक्षेत अनेक तरूणांचे वय निघून गेले. विनाअनुदानित शाळांवर १०-१२ वर्षे बिनपगारी काम करणारे अनेकजण सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आले, तरी त्यांना पगार सुरु झाला नाही.

नोकरीसाठी ‘डीएड’नंतर टेट, टीईटी बंधनकारक आहे. नोकरीला लागल्यावर पटसंख्या घटल्यास अतिरिक्तची भीती, समायोजनासाठी संघर्ष, जुनी पेन्शन योजना लागू नाही, अशा कटकटीच नको म्हणून अनेकांनी ‘डीएड’कडे पाठ फिरविल्याची वस्तुस्थिती आहे.

त्यामुळे आता ५० टक्के जरी गुण असले तरीदेखील त्यांना ‘डीएड’साठी प्रवेश दिला जात आहे. २०२२-२३ मध्ये ३३ हजार प्रवेश अपेक्षित होते, पण १४ हजार जागांवर विद्यार्थीच मिळाले नाहीत. यंदाही १६ हजार जागा रिक्त राहिल्या आहेत. आता शिक्षक भरतीची घोषणा व सुरवात होऊन सहा महिने लोटले तरीदेखील प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, हेही विशेषच. शिक्षण पूर्ण करूनही नोकरी मिळत नसल्याने भावी शिक्षकांनी त्यांच्या स्वप्नात बदल करून पर्यायी शिक्षणाचा मार्ग अवलंबला आहे.

राज्यातील ‘डीएड’ची स्थिती

२०१२-१३ मधील महाविद्यालये - १,४०५

प्रवेश क्षमता - ९०,१२५

प्रवेशासाठी सर्वाधिक अर्ज - २,८९,६००

२०२३-२४  मधील महाविद्यालये - १५५

प्रवेश क्षमता - ३१,१५७

महाविद्यालयांतील प्रवेश रिक्त - १५,६७९

नवीन शैक्षणिक धोरणात ‘डीएड’ नाहीच

दरम्यान नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सध्या टप्प्याटप्याने सुरु असून २०३० पर्यंत ते देशभर लागू होणार आहे. त्यानुसार पाच वर्षांत विद्यार्थ्यांना बीए-बीएड, बीएस्सी-बीएड किंवा बीकॉम-बीएड अशा दोन्ही पदव्या पूर्ण करता येणार आहेत. सध्या सुरु असलेल्या सर्व बीएड महाविद्यालयांना त्यादृष्टीने बदल करावे लागणार आहेत. दरम्यान, नवीन शैक्षणिक धोरणात ‘डीएड’चा कोठेही उल्लेख आलेला नसल्याने पदवी करतानाच शिक्षक होण्याची पात्रता पूर्ण करावी लागेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.