साथरोग कायदा १८९७, कलम दोन अनुसार दिलेल्या अधिकाराच्या अंतर्गत, त्याचप्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ याच्या तरतुदी अनुसार काही निर्देश जारी करण्यात येत आहेत. हे निर्देश संपूर्ण महाराष्ट्रभर सदर सूचना जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून अमलात येतील.
–कोविड-१९ संसर्गजन्य रोग असल्याकारणाने त्याच्या प्रसारावर नियंत्रण मिळवणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी कोविड रुग्णांचे अलगीकरण व विलगीकरण सारखे उपाय अंमलात आणणे आवश्यक आहे. परंतु जर स्थानिक प्रशासनाला असे वाटले की, जास्त लोकांना कोविड-१९ चा संसर्ग झालेला आहे आणि ते एकाच ठिकाणी राहणारे आहेत आणि कधीकधी संसर्ग प्रकट होत नाही किंवा कधीकधी लक्षण नसलेले रुग्णही इतरांपर्यंत कोविड-१९ चे विषाणू पसरवू शकतात तर त्याच्या नियंत्रणासाठी पाऊले उचलावी लागतील. सदर एस पी चा मुख्य उद्देश कंटेनमेंट झोन मध्ये संसर्ग नियंत्रित ठेवण्यासाठी उपाययोजने हा आहे. त्याचप्रमाणे हा प्रसार आणखी वाढता कामा नये हे एस ओ पी मागील मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासाठी काही ठिकाणी कंटेनमेंट झोन बनविण्यात आले असून ब्रेक द चेन आणि प्रसार वाढण्यावर या मुळे नियंत्रण मिळविता येईल.
अ. मायक्रो कंटेनमेंट झोन (एम सी झेड) किंवा सूक्ष्म कंटेनमेंट झोन म्हणजे स्थानिक आपत्ती प्रशासन (डी एम ए) मार्फत घोषित क्षेत्राची निर्धारित सीमा.
ब. डी एम ए मार्फत कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता खालील गोष्टींचे नियमन व पालन केले जाईल.
१ – कोणत्याही सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत पाचपेक्षा जास्त कोविडचे रुग्ण आढळल्यास जे की त्या गृहनिर्माण संस्था/ इमारतीतले रहिवासी आहेत, त्या इमारतीला मायक्रो किंवा सूक्ष्म कंटेनमेंट झोन घोषित करण्यात येईल. जर त्या संस्थेमध्ये एकापेक्षा जास्त इमारती असतील तर डी एम ए हा निर्णय घेतील की, सगळे केसेस एका क्षेत्रातील आहे किंवा नाही आणि त्या अनुसार एस ओ पी ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येईल. त्या क्षेत्राला एम सी झेड घोषित करण्यात येईल. स्थानिक प्रशासन विविध प्रकरणांच्या आधारे योग्य निर्णय घेईल. या बहु-इमारत क्षेत्रातल्या एका इमारतीलाही एम सी झेड घोषित करण्यात आले तर सामायिक उपयुक्त गोष्टींवर निर्बंध लादला जाईल.
2 – ज्या क्षेत्रामध्ये एकापेक्षा जास्त सोसायटी असतील किंवा त्याच्या भौगोलिक क्षेत्र जास्त असेल, डी एम ए ला तिथल्या एम सी झेड बद्दल निर्णय घेता येईल व अमलात आणले जाईल.
अ- स्थानिक डी एम ए ला या क्षेत्राच्या बाहेर ठळकपणे दिसतील अशा ठिकाणी येणाऱ्या व जाणाऱ्यांच्या दृष्टिक्षेपात पडतील अशा ठिकाणी चिन्ह लावावे लागतील.
ब – स्थानिक डी एम ए यांना एम सी झेड साठी स्पष्टपणे प्रवेश आणि निर्गमन केंद्र निर्देशित कराव्या लागतील. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मार्गाचा येण्या किंवा जाण्यासाठी उपयोग करता येणार नाही.
क – सदर क्षेत्रात आतून बाहेर किंवा बाहेरून आत येणाऱ्या कोणालाही पूर्णपणे तपासल्याशिवाय येणे जाणे प्रतिबंधित राहील. फक्त वैद्यकीय आणि आपत्कालीन स्थिती मध्येच येता जाता येईल.
ड -इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत डी एम ए ला क्षेत्रात जास्त निर्बंध लादण्यास परवानगी असेल. त्याचप्रमाणे त्या कार्यक्षेत्रात ते एम सी झेड साठी आवश्यक सेवा प्रतिबंधित करू शकतात.
ई -डी एम ए सूक्ष्म कंटेनमेंट झोन मध्ये येणाऱ्या-जाणाऱ्या सर्वांचा काटेकोरपणे तपास करू शकतात. फक्त केर कचरा उचलणारे स्वच्छता कर्मचारी यांना परवानगी दिली जाऊ शकते. (पॉझिटिव्ह रुग्ण असलेल्या घरातून कचरा वेगळा ठेवून स्थानिक प्रशासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार त्याची विल्हेवाट लावली जाईल) केवळ काही अपवादात्मक स्थितीत परवानगी मिळू शकेल.
अ – स्थानिक प्रशासनाने सगळ्या एम सी झेड आणि त्यांच्या सीमारेषा याबद्दल जाहीर प्रसिद्धी करावी.
ब -गृहनिर्माण संस्थेला सॅनीटायझर, तापमान मापन यंत्र इत्यादी प्रवेशद्वारावर उपलब्ध करावे लागतील.
क -लिफ्ट आणि एलीवेटर वारंवार सॅनीटाइज करावे.
ड- सर्व संदिग्ध रुग्ण, लक्षणे नसलेले रुग्ण आणि हाय रिस्क प्रकरणात दिशानिर्देश प्रमाणे तपासणी करावी.
ई- दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सगळ्या पुष्टी झालेल्या प्रकरणांचे वैद्यकीय व्यवस्थापन करावे. डी एम ए यांनी रहिवाश्याबद्दल टेलीकन्सल्टेशन आणि वैद्यकीय सल्लागारांच्या सल्यानुसार पुढील उपचार करावे. त्याचप्रमाणे गृह अलगीकरण झालेल्या एम सी झेड मधील रुग्णांसाठी ही वैद्यकीय सेवा निर्धारित करावी.
फ -भौतिक अंतर, गृह विलगीकरण, गृह अलगीकरण याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी.
ज -स्थानिक डी एम ए हे स्थानिक स्थिती अनुसार आणखीण एस ओ पी ची तरतूद करू शकतात. त्यासाठी ते एखादा विशेष क्षेत्र किंवा सर्व एम सी झेड साठी सदर अतिरिक्त तरतूद घोषित करू शकतात.
एच -सोसायटीच्या अवतीभवतीच्या क्षेत्राला रोज स्वच्छ करून सॅनीटाइज करावे आणि हे नियमितपणे केले जावे.
आय- स्थानिक डी एम ए आणि एम सी झेड मधील रहिवाशांवर वरील सर्व नियम काटेकोरपणे पाळण्यात येत असल्याची संयुक्तपणे खात्री करावी लागेल. त्याचप्रमाणे डी एम ए, एम सी झेड च्या प्रवाशांना काही विशेष कार्य करण्यासाठी ही, जर ते कोविड-१९ पसरलेल्या क्षेत्रासाठी आवश्यक असेल, मार्गदर्शक करू शकतात.
जर स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाला असे समजले की, एम सी झेड मधील रहिवाशी हे जाणून-बुजून नियमांचे पालन करत नाही किंवा त्यांची वागणूक कोविड योग्य अनुपालन नाही, तर त्यांच्या विरोधात दहा हजार रुपयांचा दंड लावला जाऊ शकतो. यावरती ही जर काही लोक मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुपालन करत नसल्याचे आढळून आल्यास त्यांच्यावर अतिरिक्त दंड लावला जाऊ शकतो.
२- दूध, औषधी किंवा इतर आवश्यक वस्तू ई-कॉमर्स च्या माध्यमाने येत असतील तर त्यांना गृहनिर्माण संस्थेच्या मुख्य द्वार किंवा लॉबीमध्ये एका ठिकाणी जमवले जावे. बाहेरच्या व्यक्तींचे या ठिकाणी आवागमन असल्याने या क्षेत्राला वारंवार सॅनीटाईज करावे.
३- घरेलू कामगार, खाजगी सहाय्यक, वाहन चालक यांना डी एम ए परवानगी नाकारू शकतात. परंतु जर ते त्याच एम सी झेड क्षेत्रातले रहिवासी असेल आणि त्या क्षेत्राच्या बाहेर त्यांचा वावर नसेल, तर त्यांना डी एम ए परवानगी देऊ शकते.
४- खाजगी सुरक्षा सेवकांना येणे जाण्याची परवानगी असेल परंतु त्यांना सोसायटीतर्फे पी पी ई देणे अनिवार्य असेल. हे खाजगी सुरक्षा सेवक डिलेवरी आणणाऱ्या लोकांसोबत वार्तालाप करू शकतात. जर आवश्यक वाटल्यास डी एम ए यावरती आणखीण निर्बंध लादू शकतात.
५- एम सी झेड मधील जलतरण तलाव, जिम आणि सामायिक क्षेत्र बंद असेल आणि याचे काटेकोर पालन केले जाईल.
६ -गृहनिर्माण संस्थेतील पाळीव प्राण्यांसाठी वैद्यकीय सहाय्यतेची आवश्यकता असल्यास ती आवश्यक सेवेमध्ये गृहीत धरण्यात येईल. यासाठी ही डी एम ए हे विशेष नियम घोषित करतील.
एम सी झेड क्षेत्राच्या आत किंवा बाहेर सर्व वाहनांची रहदारी, सार्वजनिक वाहतूक आणि व्यक्ती आवागमन वर पूर्णपणे निर्बंध असेल. जर कोणी व्यक्ती एम सी झेड च्या बाहेर जात असतील तर यांची सुरक्षा रक्षक किंवा अन्य नियुक्त व्यक्ति नोंद घेईल.
जी वरील जबाबदारीही स्थानिक प्रशासन आणि गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीची संयुक्त जबाबदारी असेल. स्थानिक प्रशासन वैद्यकीय अधिकारी, पोलीस आणि इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची कृती दल बनवून त्याची मदत घेऊ शकतात.
जर डी एम ए ला असे आढळले की, एम सी झेड मधील काही लोकांनी कोविड-१९ नियमांचे पालन केले नाही आणि त्यामुळे संसर्ग पसरला आहे तर त्यांच्याकडून सर्व खर्चाची पूर्तता करून घेतली जाईल. त्याचप्रमाणे जो काही दंड डी एम ए लावतील, तो त्यांना भरणा अनिवार्य असेल.
स्थानिक डी एम ए द्वारा दहा दिवसानंतर एम सी झेड ला सामान्य क्षेत्र या अटींवर घोषित केले जाऊ शकते की, तिथे कोणत्याही नवीन कोरोना प्रकरण मागील पाच दिवसात आढळलेला नसावा, अशी सूचना घोषित होईपर्यंत त्या क्षेत्राला एम सी झेड म्हणूनच गृहीत धरण्यात येईल, असे आदेश मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांनी निर्गमित केले आहेत.
