शाहू महाराजांनी शिक्षणासाठी जो कायदा 1917 मध्ये केला, तो करायला सरकारला 92 वर्षं लागली...

छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांनी करवीर सरकारतर्फे 26 जुलै 1902 मध्ये एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयामुळे सामाजिक सुधारणेच्या क्षेत्रात आमूलाग्र क्रांती झाली. याच दिवशी करवीर सरकारने मागासवर्गीयांना नोकरीत 50 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.

केवळ नोकरीतील आरक्षणच नाही तर शिक्षणात मूलभूत बदल केल्याशिवाय मागासवर्गीयांची उन्नती होणार नाही. त्यामुळेच शिक्षणासाठी एक ठोस धोरण आखूनच शाहू महाराजांनी आरक्षणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली होती. शाहू महाराजांच्या या निर्णयापाठीमागे त्यांचे शैक्षणिक विचारांची पार्श्वभूमी आहे. त्यांचा शिक्षण विषयक विचार काय होता हे या लेखातून मांडण्यात आले आहे.

राजर्षी शाहू महाराजांचे बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगावला 1917 मध्ये एक भाषण झालं होतं. त्यात ते म्हणाले होते, “ शिक्षणानेच आमचा तरणोपाय आहे असे माझे ठाम आहे. शिक्षणाशिवाय कोणत्याही देशाची उन्नती झाली नाही, असं इतिहास सांगतो. अज्ञानात बुडून गेलेल्या देशात उत्तम मुसद्दी, लढवय्ये वीर कधीही निपजणार नाहीत. म्हणूनच सक्तीच्या आणि मोफत शिक्षणाची हिंदुस्थानाला नितांत आवश्यकता आहे.”

शाहू महाराजांचा शिक्षणविषयक दृष्टिकोन या वाक्यातून स्पष्ट दिसतो आणि केवळ ही भूमिका मांडून ते थांबले नाहीत तर त्यांनी त्यादृष्टीने थेट पावलं उचलून कोल्हापूर संस्थानात प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतलाय. शाहू महाराजांची शिक्षणाबाबतची भूमिका समजून घेऊन त्या भूमिकेचा महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक प्रगतीवर काय परिणाम झाला आणि त्यांच्या भूमिकेची वर्तमानकाळात प्रस्तुतता कितपत आहे हे समजून घेणे अगत्याचे आहे.

आजच्या काळात शिक्षण क्षेत्राची परिस्थिती पाहता शाहू महाराजांनी केलेल्या शैक्षणिक कार्याची आज प्रकर्षानं जाणीव होते. किंबहुना शंभरपेक्षा जास्त वर्षांचा कालखंड उलटून देखील आजही त्यांची शैक्षणिक धोरणं, त्यांचा विचार आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी या गोष्टी आजही लागू पडतात. त्यांच्या शैक्षणिक कार्यातून प्रेरणा घेऊन आणि त्याप्रमाणे पावलं उचलून शैक्षणिक क्षेत्राचा कायापालट वर्तमान राज्यकर्ते करू शकतात. उच्च शिक्षण दिवसेंदिवस खर्चिक होत असताना, त्यातून सामाजिक अस्वस्थता वाढत असताना शाहू महाराजांच्या धोरणांचं, दूरदृष्टीचं महत्व अधोरेखितच होत नाही तर त्याची अधिकच निकड भासते आहे.

शाहू महाराजांनी शिक्षणाबाबत उचललेल्या पावलांमधील पाच महत्त्वाचे मुद्दे कळीचे आहेत.

1. सक्तीचं आणि मोफत शिक्षण

2. तत्कालीन अस्पृश्य समाजासाठी राबवलेले शैक्षणिक उपक्रम

3. महिलांच्या शिक्षणासाठी उचललेली पावले, केलेले कायदे

4. शिक्षणावर केलेली पुरेशी तरतूद

5. वसतिगृहे

हे पाच मुद्द्यांभोवती शाहू महाराजांनी नेमके काय केले आणि आज या गोष्टी मार्गदर्शक ठरू शकतात का याचा सविस्तर आढावा घेऊ.

1. सक्तीचं आणि मोफत शिक्षण

1917 मध्ये शाहू महाराजांनी एक हुकूम काढला त्यानुसार कोल्हापूर संस्थानामध्ये त्यांनी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं आणि मोफत केलं. शिक्षण सक्तीचं करत असताना ते फक्त कागदोपत्री आदेश देऊन ते थांबले नाहीत, जर जे पालक आपल्या पाल्याला प्राथमिक शिक्षण घेण्यासाठी पाठवणार नाहीत त्यांना एक रुपया दंड बसवला होता. 1917 सालचा एक रुपया म्हणजे आजच्या दृष्टीनं काही हजार रुपयांमध्ये जातो. यावरून किती मोठा दंड शाहू महाराजांनी त्यावेळेस ठेवला होता हे लक्षात येतं. यावरून ते सक्तीच्या शिक्षणाबाबत किती गंभीर होते हे लक्षात येतं. आपल्या या कायद्यामुळे पालकांनी खरोखरंच आपल्या मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी पाठवलं पाहिजे हा त्यांचा हेतू होता.

यासंदर्भातील त्या काळातील आकडेवारी जर आपण लक्षात घेतली तर, त्यांनी शिक्षण सक्तीचं केल्यानंतर त्यावेळेस तब्बल 75,000 मुलांना त्याचा फायदा झाला होता. शाहू महाराजांचे चरित्रकार अण्णासाहेब लठ्ठे यांनी हा संदर्भ दिलेला आहे. शाहू महाराजांनी ज्यावेळेस हा कायदा केला त्यावेळेस ते म्हणाले होते की या कायद्यामुळे तळागाळातील बहुजन समाजातील मुलांना मला शिक्षण उपलब्ध करून द्यायचं आणि त्यासाठी मी शिक्षण सक्तीचं केलं आहे.

ज्यावेळेस कोल्हापूर संस्थानात शिक्षण सक्तीचं झालं त्यावेळेस तत्कालीन मुंबई प्रांतात यासंदर्भात उमटलेल्या प्रतिक्रिया लक्षणीय होत्या. 1923 मध्ये मुंबई प्रांतातील कायदे मंडळाच्या शिक्षणाची अवस्था पाहिली तर शाहू महाराजांनी केलेल्या कायद्याचं महत्व अधोरेखित होतं. त्यावेळेस मुंबई प्रांताचे तत्कालीन शिक्षणमंत्री प्राचार्य रघुनाथ परांपजे यांनी ही मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची कल्पना व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य असल्याचं म्हटलं होतं. दुसरीकडे सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया या नामदार गोखलेंनी स्थापन केलेली सोसायटीनं म्हटलं होतं की ‘सक्तीच्या शिक्षणाची संस्थानानं लागू केलेली योजना सैद्धांतिकदृष्ट्या आणि अंमलात आणण्याच्या दृष्टीनं खूपच सदोष आहे. जरी ती प्रत्यक्षात आणली तरी हे साध्य करण्यासाठी खूप वर्षे लागतील.’ दुसरीकडे ‘केसरी’नं म्हटलं होतं की प्राथमिक शिक्षणावर खर्च करण्यापेक्षा असलेली शाळागृह विस्तृत व हवेशीर करण्यावर खर्च करावा.

या सर्व प्रतिक्रिया लक्षात घेतल्यावर आपल्या लक्षात येतं की शाहू महाराजांनी शिक्षण सक्तीचं आणि मोफत करण्याचा जो निर्णय त्या काळात घेतला होता, तो निर्णय खरोखर किती क्रांतिकारी आणि काळाच्या पुढे होता.

जो शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा 1917 मध्ये शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात केला, तसा कायदा भारत सरकारला करण्यासाठी साधारण 92 वर्षे लागली. शिक्षण हक्क कायदा 2009 मध्ये अंमलात आला. त्यामध्येही भारत सरकारने फक्त प्राथमिक शिक्षणच सक्तीचं आणि मोफत केलेलं आहे. खरं तर स्वातंत्र्यानंतरच शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात येणे गरजेचे होते. तसेच शिक्षण हक्क कायदा केवळ प्राथमिक शिक्षणापुरता मर्यादित न राहता तो उच्च शिक्षणापर्यंत कसा नेता येईल याबाबत विचार होणे गरजेचे होते आणि आहे.

मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाबाबतीत एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की आपण ही बाब फक्त प्राथमिक शिक्षणापुरती मर्यादित ठेवता कामा नये. हे धोरण आपण माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत सुद्धा राबवलं पाहिजे.

आरक्षण, अस्वस्थता, बेरोजगारी, बेरोजगारीतून काही प्रमाणात होणारा हिंसाचार यासारखे जे प्रश्न आज आपण आपल्या आजूबाजूला पाहत आहोत त्यामागे मोफत आणि किफायतशीर शिक्षण उपलब्ध नसणं हे कारण आहे. यावर जर आपल्याला उत्तर शोधायचं असेल तर शाहू महाराजांनी 1917 साली म्हणजे शंभर हून अधिक वर्षांपूर्वी जे धोरण अवलंबलं होतं त्यावर आज आपण विचार करायला हवा. आज आपण फक्त प्राथमिक शिक्षणाला सक्तीचं आणि मोफत न ठेवता त्याची कक्षा रुंदावली पाहिजे.

दुसरीकडे जो शिक्षण हक्क कायदा प्राथमिक शिक्षणासाठी आणला आहे, त्याचीही अंमलबजावणी अधिक काटेकोरपणे होण्याची गरज आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये केले गेलेले बदल ही या कायद्याच्या हेतूलाच धक्का लावणारे आहेत. दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागांवर प्रवेश देण्याच्या तरतुदीत बदल राज्य सरकारने केला होता. यामध्ये न्यायालयाला हस्तक्षेप करून हा बदल रद्द करावा लागला. खरं तर शिक्षण हक्क कायद्याचा अधिकाधिक लाभ वंचित घटकांना कसा मिळू शकतो या गोष्टीला सरकारने प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे. पण सरकारकडून घेतली गेलेली भूमिका विपरित होती. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आपल्याला शाहू महाराजांकडे पाहावं लागेल. त्यांची जी दूरदृष्टी होती ती समजून घ्यावी लागेल. अजून आपण प्राथमिक शिक्षणावर अडखळतो आहोत. आपल्याला अजून माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण याच्यावर लक्ष केंद्रीत करावं लागेल. शाहू महाराजांनी जे सक्तीचं आणि मोफत शिक्षणासंदर्भात जे सांगितलेलं आहे ते पाहून सरकारच्या शैक्षणिक धोरणात बदल करून त्या गोष्टी आपल्या प्राधान्यक्रमात आणाव्या लागतील. अर्थात हे प्राधान्य फक्त सरकारचंच नसेल हा प्राधान्यक्रम समाज म्हणून आपल्या सर्वांचाच असायला हवा.

2. तत्कालीन अस्पृश्य म्हणजे दलित समाजासाठीचे शैक्षणिक उपक्रम आणि कायदे

सामाजिक न्यायासंदर्भात शाहू महाराजांनी वेगवेगळे उपक्रम अंमलात आणले होते. त्यांच्या संस्थांनामध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय 1904 साली त्यांनी घेतला होता. अस्पृश्यांसाठी शिक्षण हा त्यांच्या सामाजिक कामातील महत्त्वाचा मुद्दा होता. 1911 मध्ये त्यांनी एक कायदा काढला होता आणि अस्पृश्य वर्गासाठी सर्व शिक्षण मोफत केलं होतं. म्हणजेच 1917 मध्ये सर्वांसाठी शिक्षण मोफत करण्याआधी त्यांनी अस्पृश्यांसाठी शिक्षण मोफत केलं होतं. त्याचबरोबर हुशार अस्पृश्य विद्यार्थ्यांना संस्थानाकडून वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिष्यवृत्ती दिल्या जात होत्या.

शाहू महाराज या सर्व प्रक्रियेकडे किती धोरणात्मकदृष्ट्या पाहत होते हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यांना माहित होतं की हा समाज तातडीनं एकदम सर्व बदल स्वीकारणार नाही. म्हणूनच अस्पृश्यांसाठीच्या शाळा या सुरूवातीला वेगळ्या होत्या.

सवर्णांसाठीच्या शाळा वेगळ्या असत. काही दिवस या प्रकारे शाळा चालवल्यानंतर शाहू महाराजांनी एक नवीन वटहुकूम काढला आणि सांगितलं की यापुढे अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र शाळा सुरू राहणार नाहीत. ज्या शाळांमध्ये सवर्ण किंवा इतर विद्यार्थी शिक्षण घेतात त्याच शाळांमध्ये अस्पृश्य विद्यार्थीदेखील शिक्षण घेतील. हा निर्णय 1919 मध्ये लागू केला होता.

हा आदेश लागू करताना त्यांना या गोष्टीची जाणीव होती की या शाळांमध्ये जेव्हा अस्पृश्य विद्यार्थी शिकायला येतील त्यावेळेस त्यांना कदाचित काही अप्रिय अनुभवांना सामोरं जावं लागेल, त्यांच्याबरोबर भेदाभेद होईल. म्हणूनच शाहू महाराजांनी खास हुकुम काढला की कोणत्याही प्रकारचा भेदाभेद या अस्पृश्य विद्यार्थ्यांसोबत होता कामा नये. अशाप्रकारे त्यांनी अस्पृश्यांच्या शिक्षणाची सोय केली. अस्पृश्य विद्यार्थ्यांना इतर विद्यार्थ्यांबरोबरच शिक्षण घेता येईल अशी व्यवस्था त्यांनी लागू केली.

1920 साली त्यांनी 10,000 रुपयांची प्रॉमिसरी नोट केली. त्यात शाहू महाराजांनी आठ शिष्यवृत्ती सुरू केल्या. त्या फक्त अस्पृश्य विद्यार्थ्यांसाठी होत्या. यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्या आठ स्कॉलरशिपपैकी तीन स्कॉलरशिप या फक्त अस्पृश्य वर्गातील मुलींसाठी होत्या.

आजही संसदेत महिला आरक्षणावर निर्णय व्हायचा आहे. महाराष्ट्रात शासकीय सेवेत महिला आरक्षण दोन दशकांपूर्वी लागू झालं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काही दशकांपूर्वी आलं. मात्र शाहू महाराजांनी 100 वर्षांपूर्वी हा विचार केला की जर अस्पृश्य वर्गातील मुलांसाठी मी शिष्यवृत्ती देत असेल तर त्यात मुलींसाठी सुद्धा शिष्यवृत्ती असली पाहिजे. एकप्रकारे मुलींसाठी केलेलं ते आरक्षणच होतं.

शाहू महाराजांनी दलितांना डोळ्यासमोर ठेवून महत्वाच्या उपाययोजना केल्या. आज मात्र आपल्याला पाहावं लागेल की शिक्षणापासून वंचित असलेल्या घटकांमध्ये आज दलितांइतकेच भटके विमुक्त, आदिवासी आणि अल्पसंख्यांक या घटकांवर विशेष लक्ष द्यावं लागेल.

या घटकांमध्ये शैक्षणिक मागासलेपणा प्रश्न बिकट आहे. भटके विमुक्त अजूनही पालावरचं जिणं जगत आहेत, ते अजूनही भटकत असतात, या समूहामध्ये शिक्षणाची अवस्था वाईट आहे. ते एका ठिकाणी स्थिरावलेले नसतात, शाळेत प्रवेश घेण्यास अडचण येते.

मागील शंभर वर्षांमध्ये आपल्या प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था बऱ्यापैकी सुधारली आहे. मात्र जे घटक यापासून वंचित आहेत त्यांच्याबद्दल समाज म्हणून, सरकार म्हणून आपण आणखी पावलं उचलणं गरजेचं आहे.

3. स्त्री शिक्षण

महात्मा फुल्यांनी महाराष्ट्रात स्त्री शिक्षणाचा पाया घातला आहे हे आपल्याला माहितच आहे. या पायावर इमारत उभी करण्याचं काम ज्यांनी केले त्यामध्ये शाहू महाराजांचा योगदान मोलाचं आहे. एक गोष्ट प्रकर्षानं लक्षात येते ती म्हणजे शाहू महाराज जरी कोल्हापूर संस्थानाचे प्रमुख असले तरी त्यांनी केलेल्या कामाचा प्रभाव संपूर्ण महाराष्ट्रभर आणि विशेषकरून पश्चिम महाराष्ट्रात, कोल्हापूरच्या आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात पडला की आजही त्याची स्पंदनं सतत जाणवत राहतात. शाहू महाराजांनी कोल्हापूरात घेतलेल्या आणि राबविलेल्या क्रांतिकारक निर्णयांचा परिणाम सांगली, सातारा या आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमध्ये झाला.

स्त्री शिक्षणासाठी शाहू महाराज काम करताना मुलामुलींसाठी तर शाळा होत्याच. मात्र त्याचबरोबर त्यांनी मुलींसाठी स्वतंत्र शाळा सुरू केल्या कारण तत्कालीन परिस्थितीत पालक मुला-मुलींच्या एकत्र शाळेत मुलींना शिकण्यास पाठविण्यास तयार नसत. याशिवाय मुलींचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण वाढावे म्हणून त्यांच्या उत्तीर्ण होण्याच्या प्रमाणात शिक्षकांना विशेष इनाम ठेवलं होतं. 1919 मध्ये शाहू महाराजांनी एक विशेष गॅझेट, वटहुकूम काढला की शिक्षण घेण्यास उत्सुक असणाऱ्या स्त्रियांच्या राहण्या-जेवण्याची व्यवस्था दरबाराकडून केली होती. म्हणजेच कोल्हापूर दरबाराकडून या सर्वांचा खर्च उचलला जात होता.

याचबरोबर शाहू महाराजांनी मुलींसाठी सुद्धा 40 रुपयांच्या 5 शिष्यवृत्त्या सुरू केल्या होत्या. या शिष्यवृत्त्या सर्व जाती-धर्माच्या मुलींसाठी होत्या. चौथीच्या वार्षिक परीक्षेत सर्वाधिक गुण ज्या मुलींना मिळतील त्यांच्यासाठी या शिष्यवृत्त्या होत्या.

शाहू महाराजांनी मुलींच्या फक्त प्राथमिक शिक्षणावरच भर दिला नाही तर उच्च शिक्षणावरसुद्धा त्यांचं विशेष लक्ष होतं. यासाठी त्यांनी राजाराम कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या मुलींसाठी सर्व शिक्षण मोफत केलं. रखमाबाई राऊत आपल्याला यांच्या मुलीला वैद्यकीय शिक्षणासाठी मुंबईच्या ग्रॅंड मेडिकल कॉलेजमध्ये शिक्षणासाठी पाठवलं आणि डॉक्टर केलं. त्यांना पुढे वैद्यकीय अधिक्षक हे पददेखील दिलं होतं. अशा अनेक मुलींना त्यांनी वैद्यकीय शिक्षणासाठी पाठवलं होतं. महाराष्ट्रात मुलींच्या वैद्यकीय शिक्षणाचं प्रमाण जास्त आहे, याचं मूळ शाहू महाराजांच्या धोरणात आहे.

महिलांच्या शिक्षणाच्या बाबतीत जर आपण आजची परिस्थिती पाहिली तर ती तुलनेने चांगली आहे. मात्र ती तुलनेने प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणात चांगली आहे. त्यामुळेच अलीकडे आपण पाहतो की दहावी आणि बारावीत अनेकदा मुलीच पहिल्या येत असतात. मात्र त्या तुलनेत उच्च शिक्षणात आपल्याला अजूनही त्या प्रमाणात मुलींची संख्या दिसत नाही.

त्याही पलीकडे जाऊन विचारात घ्यायचा मुद्दा म्हणजे, शिक्षण घेतल्यावर मुलींचं काय होतं.

हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की शाहू महाराजांच्या प्रयत्नांमुळे आपल्याकडे मुलींच्या शिक्षणाचं प्रमाण वाढलं. मुली फक्त चांगल्या शिकतच नाहीत तर त्या मुलांपेक्षा चांगले गुण मिळवत आहेत. मात्र या शिकलेल्या मुलींचं लग्नानंतर काय होतं. हा सामाजिक बदल हा आजच्या दृष्टीनं सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

शाहू महाराजांनी त्यांच्या शैक्षणिक दृष्टीकोनातून आपल्याला एक पायवाट घालून दिली आहे. ती पायवाट आणखी प्रशस्त करण्याची गरज आहे. ज्या मुली शिकत आहेत त्यांना नंतर आपल्या इच्छेनुसार, आपल्या आवडीनुसार, एखाद्या क्षेत्रामध्ये काम करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. त्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करावे लागेल. समाजाची मानसिकता बदलावी लागेल.

आज आपल्याकडे मुलींसाठी बारावीपर्यतचं शिक्षण मोफत झालेलं आहे. मात्र तीच सुविधा आपण उच्च शिक्षणाच्या बाबतीतसुद्धा द्यायला हवी. कारण आपल्या अनेक समस्यांचं मूळ आजच्या शैक्षणिक खर्चामध्ये आहे. आज शिक्षण अत्यंत खर्चिक झालं आहे. शिक्षणाचं खासगीकरण झालेलं आहे. समाज म्हणून आपण कुठेतरी ही बाब स्वीकारत चाललो आहोत की आपल्याला हा खर्च करावाच लागेल. मात्र या खर्चिक शिक्षणामुळे अनेक कुटुंबातील मुलं इच्छा असूनसुद्धा शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. यासाठी आपल्याला पुन्हा एकदा शाहू महाराजांच्या धोरणाकडे पाहावं लागेल. आपल्याला अशा धोरणाच्या आवश्यकता आहे ज्यात उच्च शिक्षणापर्यतचं शिक्षण मोफत व्हायला हवं. असं केल्यावरच समाजामध्ये प्रत्येकाला त्याच्या कुवतीनुसार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठीचं वातावरण निर्माण होईल.

4. शिक्षणावर होणारा खर्च / बजेटमध्ये शिक्षणासाठी असलेली तरतूद

शाहू महाराजांच्या एकूण बजेटपैकी 6 टक्के खर्च शिक्षणावर केला जात होता. भारताचे अनेक वर्षांपासूनचं उद्दिष्ट आहे की जीडीपीच्या 6 टक्के खर्च आपण शिक्षणावर झाला पाहिजे. आजही भारत सरकारचा शिक्षणावरील खर्च जीडीपीच्या 3 टक्क्यांवर आहे. केंद्र सरकारचं असो की राज्य सरकार असो, अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणासाठीची तरतूद 5 टक्क्यांच्या आत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारला प्राधान्यक्रम नीट तपासून घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

शाहू महाराजांनी बजेटच्या 6 टक्के खर्च शिक्षणावर करणं ही 100 वर्षांपूर्वी खूप मोठी गोष्ट होती. साधारणपणे एक लाख रुपये ते खर्च करत होते.

आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे शाहू महाराजांनी फक्त एक रुपया अशा नाममात्र शिक्षण कराच्या रुपाने पैसा गोळा केला होता. तर जे श्रीमंत किंवा बडे लोक होते त्यांच्यावर 10 ते 20 टक्के शिक्षणपट्टी बसवली होती. हा एक क्रांतिकारी विचार होता.

त्यावेळेस शाहू महाराजांनी असंही सांगितलं होतं की आपापल्या गावातील रयतेच्या शिक्षणासाठी एवढा आर्थिक बोझा ही मंडळी आनंदाने सहन करतील अशी आमची खात्री आहे.

या प्रकारे शाहू महाराजांनी शिक्षणावरील खर्चाचं महत्त्व लोकांमध्ये बिंबवलं होतं.

शिक्षणावरील खर्चाच्या मुद्द्यावर आज सर्वंकष विचार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी शाहू महाराजाचं शैक्षणिक दृष्टिकोन मार्गदर्शक ठरू शकतो.

शाहू महाराजांच्या शैक्षणिक धोरणाचा आजच्या दृष्टिकोनातून विचार करताना शिक्षणावरील एकूण खर्च वाढणं अगत्याचं आहे. शिक्षणासाठीची तरतूद जोपर्यत वाढत नाही तोपर्यत दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध होऊ शकणार नाही. उत्तम दर्जाच्या शिक्षणानं काय होतं याची अनेक उदाहरणं आपल्या डोळ्यासमोर आहेत. शिक्षणावरी तरतूद जोपर्यंत वाढवली जाणार नाही तोपर्यंत सर्वसामान्यांना शिक्षण परवडण्याजोगंदेखील होणार नाही आणि दर्जेदार शिक्षण देखील मिळणार नाही.

5. वसतिगृहाची चळवळ

वर्तमान काळात वसतिगृहाचा मुद्दा फारसा चर्चेत नसतो. मात्र वसतिगृह ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. वसतिगृह नसेल तर अनेकजण शिक्षणाला मुकतात, अनेकांना उच्च शिक्षण घेता येत नाही. त्याउलट वसतिगृह असेल तर अनेकांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध होते.

हा मुद्दा त्यावेळी शाहू महाराजांनी ओळखला होता. वसतिगृह नसल्यामुळे अनेकजण शिक्षण घेऊ शकले नव्हते. म्हणून शाहू महाराजांनी वेगवेगळ्या जातींची वसतिगृह सुरू केली होती. तत्कालीन सामाजिक परिस्थितीची त्यांना जाणीव होती. सर्व विद्यार्थी एकाच वसतिगृहात राहू शकणार नाहीत, म्हणून त्यांनी वेगवेगळ्या जातींची वसतिगृहे सुरू केली होती. या वसतिगृहांमधूनच अनेकजण पुढे आले.

कर्मवीर भाऊराव पाटील हे शाहू महाराजांच्याच वसतिगृहात शिकले आणि मग त्यांनी पुढे रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना केली.

शाहू महाराजांच्या या सर्व प्रयत्नांमधून आपल्याला महाराष्ट्रात एक शैक्षणिक चळवळ उभी राहिलेली दिसते. रयत शिक्षण संस्था हे त्याचं उदाहरण आहे. अनेकजण रयत शिक्षण संस्थेतून शिक्षण घेऊन विविध क्षेत्रात पुढे गेले आहेत.

इतकंच नाही तर रयत शिक्षण संस्थेतून प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्रात अनेक शिक्षण संस्था उभ्या राहिल्या. महाराष्ट्राच्या गावागावात शिक्षणाची गंगोत्री पोहोचली आणि त्याचं मूळ हे शाहू महाराजांच्या शिक्षणविषयक प्रयत्नांमध्ये आहे. या सर्व शिक्षण प्रसाराची सुरूवात कोल्हापूर संस्थानातून झाली.

आज महाराष्ट्रासमोर बेरोजगारी, शैक्षणिक गुणवत्ता हे प्रश्न आहेत. आरक्षणासारख्या मुद्द्यांचं मूळ शिक्षण किफायतशीर नसणं, शिक्षण महाग होणं यात आहे हे जाणकारांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. या प्रश्नांची उत्तरं शाहू महाराजांच्या कार्यात आणि दृष्टिकोनातच आहेत.

आज महाराष्ट्र पुरोगामी तसेच इतर राज्यांच्या तुलनेत सामाजिकदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या प्रगत मानला जातो, याचं मूळ येथील शिक्षण व्यवस्थेत आहे. शिक्षणामुळे येथील सर्व समाजजीवन बदलून गेलं. या शिक्षणाची सुरूवात आधी महात्मा फुल्यांपासून झाली, त्यानंतर ते कार्य शाहू महाराजांनी पुढे नेलं आणि मग नंतरच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षी कर्वे, पंजाबराव देशमुख आणि इतर महत्वाच्या व्यक्तींचं योगदान त्यात होत गेलं.