शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कॅबिनेटनं काही दिवसांपूर्वीच मुंबई महापालिका वॉर्ड रचना 2017 प्रमाणे ठेवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. मविआ सरकारने वाढविलेली वॉर्डांची संख्या नियमबाह्य पद्धतीने केली असल्याचं सांगत ती रद्द करण्यात आल्याचा निर्णय शिंदेंच्या मंत्रिमंडळानं घेतला होता. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयानेच शिंदे-फडणवीस कॅबिनेटचा तो निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे मविआ सरकारने वाढविलेली वॉर्डांची योग्य असल्याचं शिक्कामोर्तबच सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. आता 2011 च्या जनगणनेनुसार 2017 साली वॉर्ड संख्या ठरली होती, तीच यंदाच्या निवडणुकीत कायम राहणार होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं त्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने केलेले वॉर्ड रचनेतील फेरबदल कायम राहणार आहेत.
मुंबई महापालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय गेल्या काही दिवसांपूर्वी शिंदे-फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला होता. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी २२७ सदस्य संख्या होणार होती. तसेच इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा करण्यात येणार होती. ३ लाखांपेक्षा अधिक आणि ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल, असंही ठरवण्यात आलं होतं. परंतु मुंबई महापालिकेत महाविकास आघाडी सरकारने वॉर्ड रचनेत फेरबदल करत केलेली २३६ सदस्यांची संख्या सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.
