"लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने ठिबक सिंचनाला महत्त्व दिले होते. हजारो एकर जमीन ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. शरद पवार केंद्रीय कृषीमंत्री असताना ठिबक सिंचनासाठी शेकडो कोटी रुपयांचे अनुदान राज्यातील शेतकऱ्यांना देण्यात आले. ठिबकद्वारे पाणी वाचवले गेले पाहिजे, यात दुमत नाही. आज महाराष्ट्र सरकारने ठिबक सिंचनासाठी २५ हजार रूपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, त्याची नुसतीच घोषणा न राहता त्याची अमलबजावणी व्हावी. कारण सरकारच्या घोषणा खूप आहेत, पण लोकांपर्यंत योजनेचे पैसे पोहोचत नाहीत. कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. यातही कर्जमाफी कशी, कधी, कोणाला आणि किती लागू झाली हे देखील अजून स्पष्ट झालेले नाही. भरमसाठ घोषणा करणाऱ्या सरकारच्या योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना लाभदायी ठरत नाहीत हीच सर्वात मोठी अडचण आहे.
ठिबक सिंचनाचा निर्णय महाराष्ट्राच्या हिताचा आहे. पण हे करत असताना सरकार दरवर्षी बजेटमध्ये किती तरतूद करणार आहे, याचाही खुलासा राज्य सरकारने स्पष्टपणे केला पाहिजे."