Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

अजित पवार आणि नितीन राऊत यांच्यातील वादामुळे राज्यात लोडशेडिंग?

Webdunia
शुक्रवार, 22 एप्रिल 2022 (15:45 IST)
राज्यात सुरू झालेल्या लोडशेडिंगमुळे सर्वसामान्यांना उन्हाच्या तडाख्यात आणखी एक मोठा झटका बसला आहे. जेथे वीज बिलांची थकबाकी अधिक आहे, तेथे लोडशेडिंग सुरू केल्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. या समस्येला उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्यातील वाद कारणीभूत असल्याची बाब समोर आली आहे. यासंदर्भात राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीच थेट आरोप केला आहे. त्यामुळे त्याची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
 
बावनकुळे म्हणाले की, राज्यात तब्बल १५ लाख शेतकऱ्यांची वीजेची जोडणी तोडण्यात आली आहे. राज्यात एकाही भागात सलग २ तास शेतकऱ्यांना वीजेचा पुरवठा होत नाहीय. दुर्गम, आदिवासी भागात सर्वाधिक लोडशेडिंग होत आहे. राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या वादामध्ये राज्यातील जनता होरपळून निघते आहे, असा गंभीर आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे.

लोडशेडिंगला केंद्राला जबाबदार धरण्याचा घाणेरडा प्रकार राज्य सरकार करीत आहे. मुळात राज्य सरकार कोळसाच खरेदी करु शकलेले नाही. तिन पक्षांच्या या सरकारच्या भोंगळ कारभाराचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे. भाजप सरकारच्या काळात एक तासाचेही लोडशेडिंग झाले नाही. उन्हाची तीव्रता वाढत असताना वीजेची टंचाई निर्माण होणे हे अयोग्य नियोजनाचाच परिणाम असून त्यास सर्वस्वी महाविकास आघाडी सरकार कारणीभूत असल्याचे बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

मंदिरात जाण्यापूर्वी केस का धुवावेत ?

अभ्यासाचे टेबल कसे असावे? वास्तु टिप्स जाणून घ्या

योनिमार्गाच्या खाज सुटण्याने त्रास होतो का या 3 उपायांनी काही मिनिटांत आराम मिळेल

पंचतंत्र कहाणी : विश्वासघाताचे फळ

आरोग्यवर्धक व्हेजिटेबल ज्यूस

सर्व पहा

नवीन

सांगली जिल्ह्यात कार कृष्णा नदीत पडून एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू

स्टार बॅडमिंटनपटू पीव्ही सिंधूने पराभव टाळला,लक्ष्यही उपांत्यपूर्व फेरीत

ठाणे : वेश्याव्यवसायात अडकल्याप्रकरणी महिलेवर गुन्हा दाखल, तरुणीची सुटका

नौदलाच्या पाणबुडीला मासेमारीची बोटची धडक दोघांचे मृतदेह बाहेर काढले

LIVE: महाराष्ट्रातील वक्फ बोर्डाला 10 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने मागे घेतला

पुढील लेख
Show comments