निवडणूक लोकसभेची होती, केंद्रातलं सरकार निवडण्याची होती, पण तरीही महाराष्ट्रात मात्र या निवडणुकीच्या अंतर्गत एक स्वत:चं 'रेफरंडम' सुरू होतं. महाराष्ट्रात जे गेल्या पाच वर्षांच्या काळात राजकारण घडवलं गेलं, त्यातून काही प्रश्न निर्माण झाले होते, त्याचं रेफरंडम.
हे रेफरंडम होतं ज्या प्रकारचं राजकारण गेल्या पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्रानं पाहिलं त्याबद्दल होतं. ज्या प्रकारे सरकार पाडापाडी झाली, पक्ष फोडले गेले, पक्षांतराच्या अतर्क्य उड्या मारुन झाल्या आणि या सगळ्याला विचारधारेच्या किंवा कायद्याच्या कोंदणात बसवण्याचा प्रयत्न झाला, ते चूक की बरोबर हे ठरवण्यासाठी हे जनमत होतं. परिणामी, ही कृत्यं करणाऱ्या नेत्यांच्या कारकिर्दी त्यांच्या निर्णयांसोबत पणाला लागल्या होत्या.
जय आणि पराजयाच्या दरम्यान या नेत्यांच्या वर्तमानातल्या कारकिर्दीचं भविष्य होतं. कोणतीही निवडणूक कायमस्वरूपी कोणाचं राजकारण घडवत नाही किंवा संपवतही नाही. पण एखादी निवडणूक त्या कारकीर्दीतलं निर्णायक वळण मात्र ठरू शकतं.
2024 ची लोकसभा निवडणूक तशी होती. त्याचा उरलेला भाग काहीच महिन्यात होणाया विधानसभा निवडणुकीत होणार आहे. पण लोकसभा निकालात दिसणाऱ्या जनमतानं महाराष्ट्राचा कौल कोणत्या बाजूला आहे, हे स्पष्ट दिसतं आहे.
या निवडणुकीत राज्यात महायुतीपेक्षा महाविकास आघाडीकडे संख्याबळ अधिक आहे. पण जागांपेक्षा त्या कौलाचा परिणाम राज्यातल्या महत्त्वाच्या नेत्यांच्या नजीकच्या कारकिर्दीवर कसा होऊ शकतो हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीअगोदरच राज्यातल्या राजकीय रचना बदलतील, हे नक्की.
उद्धव ठाकरे
निर्विवादपणे उद्धव ठाकरे या निवडणुकीतले विरोधी पक्षांचे नायक होते. प्रचारादरम्यान तेच प्रमुख चेहरा होते. महाराष्ट्रभरामध्ये त्यांच्या सभांना मिळालेला प्रतिसाद बघतही बाब अधोरेखित होते की बहुतांशी निवडणूक ही ठाकरे आणि शिवसेना यांच्या भोवती फिरत होती.
त्याची कारणंही होती. बाळासाहेब ठाकरेंनी त्यांच्या हातात दिलेली शिवसेना त्यांचीच आहे, हे त्यांना सिद्ध करून दाखवायचे होते. त्यासाठी नरेंद्र मोदींच्या भाजपाविरुद्ध त्यांनी संघर्षाची भूमिका घेतली होती. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी सोबत 'इंडिया' आघाडीत जाऊनही आपली विचारधारा, शिवसैनिक आणि मतदार आपल्याच बाजूला आहेत हे सिद्ध करायचे होते.
उद्धव यांना यशाशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता आणि ते मिळाले नसतं तर त्यांचं आणि आदित्य ठाकरेंचं राजकारण अधिक काही वर्षं मागे ढकललं गेलं असतं.
पण जो निकाल लोकसभेत आला, त्यानं काही प्रश्नांची उत्तरं उद्धव ठाकरेंच्या बाजूनं स्पष्ट देऊन टाकली. शिवसेनेच्या मोठा हिस्सा, शिवसैनिकांचा आणि मतदारांचा, त्यांच्याकडेच आहेच हे सिद्ध झालं.
ठाकरेंचं यश निर्भेळ, एकतर्फी जरी नसलं तरीही बंड केलेल्या आणि निवडणूक आयोगात जिंकलेल्या एकनाथ शिंदेंपेक्षा ते मोठं आहे, हे निश्चित आहे. ते किती मोठं आहे, हा परसेप्शनचा खेळ आहे.
शिवसेना ठाकरेंचीच की इतरांची, या प्रश्नाचं उत्तर त्यात आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत तरी ती ठाकरेंचीच हे दिसतं आहे.
या निकालानं हेही सिद्ध झालं की सध्या तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी उद्धव ठाकरे आहे. उद्धव ठाकरेंशिवाय कॉंग्रेस असेल वा भाजपा असेल, या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना महाराष्ट्राची सत्ता अप्राप्य आहे.
भाजपाच्या जागा एक आकडी संख्येपर्यंत घसरल्या आणि कॉंग्रेसच्या जागा 'एक' वरुन 'तेरा' पर्यंत गेल्या, यातला मुख्य फरक उद्धव ठाकरे हे आहेत. जे यश ठाकरे सोबत असतांना भाजपाला मिळालं होतं, तेच यश कॉंग्रेसला आता ठाकरे त्यांच्या सोबत असतांना मिळालं आहे.
या निकालामुळे ठाकरेंचा शिवसैनिकांवरचा आणि शिवसेनेच्या मतदारांवरचा 'अधिकार' जरी सिद्ध झाला असला, तरीही त्यांचा संघर्ष कमी होईल असं दिसत नाही. जे त्यांना सोडून गेले, ते परत येतील का, हे सांगता येणार नाही. शिवाय न्यायालयातला आणि निवडणूक आयोगातला संघर्ष, शिवसेना आणि धनुष्यबाण आपल्याकडे खेचण्याचा, तो अजूनही सुरुच राहिल असे दिसते.
मुंबईतल्या बहुतांश जागा जिंकल्यामुळे आता मुंबई महापालिकेची निवडणूक कधीही झाली तरी ठाकरेंना आत्मविश्वास मिळाला आहे. मुंबईतला शिवसैनिक ठाकरेंकडेच राहिला आणि शिवाय मुस्लीम-दलित मतदारही नव्यानं त्यांच्याकडे आला, हे दिसलं. पण तरीही इतर महाराष्ट्रात अनेक हक्काच्या जागा ठाकरेंकडून निसटल्या. मुख्यत: कोकण. म्हणून विधानसभेच्या दुस-या रेफरंडममध्येही त्यांना लढावं लागेल.
सहानुभूतीची यंदा त्यांना असलेली कवचकुंडलं तोपर्यंत राहतील का, हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे आकड्यांमध्ये ठाकरे सरस ठरले आणि त्यांचं महत्त्व राज्याच्या राजकारणात अधिक वाढलं असलं तरीही त्यानंतर त्यांच्या रस्त्या अडथळ्याशिवाय आहे, असं म्हणता येणार नाही.
एकनाथ शिंदे
उद्धव ठाकरेंपेक्षा जास्त प्रमाणात या निवडणुकीत ज्यांची कारकीर्द पणाला लागली होती, ते होते एकनाथ शिंदे. शिंदेंना एक तर हे सिद्ध करायचं होतं की शिवसेनेवर त्यांनी जो दावा सांगितला होता, तो योग्य होता. तिथं त्यांनी इतिहासाला फारकत दिली होती. त्यासाठी शिवसैनिकांकडून रोषही पत्करला होता. कायद्याची तांत्रिक लढाई जिंकता येईल, पण लोकांच्या मैदानातली कशी, हा प्रश्न होता.
दुसरं त्यांना सिद्ध करायचं होतं ते हे की, ज्या भाजपाच्या मित्रत्वाच्या आधारे त्यांनी हे केलं, त्या भाजपाच्या लेखी त्यांचं महत्त्व टिकवणं. पदरी पूर्ण निराशा आली असती तर भाजपाच्या लेखी शिंदेंची मूल्य संपलं असतं आणि शिंदे एकटे पडले असते. त्यांचं राजकारण धोक्यात आलं असतं.
पण जे संमिश्र यश शिंदेंना मिळालं आहे ते पाहता, त्यांचं महत्व नजिकच्या काळात तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणात टिकून राहणार आहे. ते आकड्यांमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या समोर कमी पडले असले, तरीही काही जागा ते जिंकणार नाहीत असा कल होता, त्याही त्यांनी जिंकल्या.
दुसरं म्हणजे, त्यांनी उद्धव ठाकरेंविरोधात 13 जागा लढवल्या होत्या. त्यातल्या 7 त्यांनी जिंकल्या. म्हणजे एकूण 'स्ट्राईक रेट'मध्ये ते ठाकरेंपेक्षा सरस ठरले.
पण त्यामुळे शिंदेंसमोरची आव्हानं संपत नाहीत. ठाकरेंची शिवसेना मोठी ठरली. शिवाय जनमत काय आहे याचाही कानोसा या निवडणुकीच्या काळात आला आहे. त्यामुळे आता आपल्यासोबत आलेल्या आमदारांना, पडलेल्या खासदारांना आपल्यासोबत टिकवून ठेवणं, हे मोठं अवघड काम शिंदेंसमोर आहे.
मुख्यत:, जिथे उद्धव ठाकरेंचे खासदार निवडून आले आहेत, तिथले शिंदेंचे आमदार अस्वस्थ होणं स्वाभाविक आहे. ते वेगळा विचार करू शकतात. 'लोकसत्ता'चे संपादक गिरीश कुबेर यांच्या मते बंडखोरांच्या परतीचे प्रयत्न पुढच्या काही दिवसांतच परत सुरू होतील.
अजित पवारांच्या तुलनेत भाजपाच्या मित्रपक्षांमध्ये शिंदे मोठे ठरले. त्यांनी मोदींना 7 खासदारांचं बळ दिलं. त्यामुळे भाजपाच्या लेखी शिंदेंचं महत्त्व टिकून राहील. पण तरीही त्यांच्या मैत्रीच्या भाजपा पुनर्विचार करेल अशी शक्यता आहे. मुंबईत भाजपाला शिंदेंचा काही फायदा झालेला दिसत नाही.
शिवाय, महायुतीचे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदेंना या तीनही पक्षांना ज्या अपयशाला सामोरं जावं लागलं आहे, त्याच्या जबाबदारीचे प्रश्नही भाजपा विचारेल.
पण या निकालानंतर उतरलेल्या काळात शिंदेंच्या मुख्यमंत्रीपदाबद्दल पुनर्विचार होऊ शकतो, असं म्हटलं जातं होतं. ते आता होईल असं चित्र नाही. त्याचं मुख्य कारण हे भाजपाला स्वत:च्या संख्येत आलेलं अपयश आहे. जर भाजपानंच स्वत:च्या बळावर पुढे जायचं ठरवलं तर प्रश्न वेगळा. पण महायुतीच असेल तर तूर्तास तरी एकनाथ शिंदेंच्या मुख्यमंत्रीपदाला काही धोका असण्याची शक्यता कमी आहे.
अजित पवार
या निवडणुकीत जर सगळ्यांत मोठा धक्का कोणाला बसला असेल तर ते अजित पवार आहेत. त्यांच्या कारकीर्दीवर या निकालांचा सर्वाधिक परिणाम होईल. त्यांच्याशी संबंधित प्रश्नांची स्पष्ट उत्तर 4 जूनला मिळाली आहेत.
त्यातलं एक म्हणजे, 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'चा मतदार आणि समर्थक हे शरद पवारांच्याच बाजूनं आहेत. अजित पवारांनी आमदार आपल्याकडे आणले, पण ते लोकांना आवडलेलं नाही. त्यामुळे सुनिल तटकरेंची जागा वगळता कोणतीही दुसरी जागा अजित पवार गटाची निवडून आली नाही.
ते इथपर्यंत गेलं की गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आपल्या मुलाला आणि यंदाच्या निवडणुकीत आपल्या पत्नीलाही अजित पवार निवडून आणू शकले नाहीत.
त्यामुळे या निकालानं अजित पवारांच्या राजकारणाच्या मर्यादा अधोरेखित झाल्या. त्यामुळे अगोदरच काही आमदार पुन्हा शरद पवारांकडे गेले आहेतच, काहींनी नाराजी उघडपणे व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे. आता विधानसभेअगोदर अधिक आमदार अजित पवारांची साथ सोडू शकतात. स्वत: अजित पवारांना मात्र परतीचे मार्ग उपलब्ध आहेत का, या प्रश्नाचं उत्तर मात्र अनिश्चित आहे.
दुसरं म्हणजे, भाजपाच्या पदरी अजित पवारांचं राजकीय मूल्य. ते या निकालानं कमी झालं आहे. अजित पवार अधिक जागा निवडून आणू शकले नाहीतच, पण ते सोबत आल्यामुळे भाजपाचा पारंपारिक मतदार दूर गेला, असा तक्रारीचा सूर अगोदरच भाजपाच्या काही नेत्यांनी लावला आहे. त्यामुळे भाजपा आता अजित पवारांच्या युतीबाबत महत्वाचा निर्णय घेऊ शकते. जर त्यांनी अजित पवारांशी अंतर राखलं तर तो त्यांना राजकारणातला निर्णायक धक्का असेल.
शरद पवार
साठ दशकांची तावून सुलाखून निघालेली प्रदीर्घ राजकीय कारकीर्द असणा-या शरद पवारांना एखाद्या निवडणुकीतून काही सिद्ध करावं लागतं, असं त्यांचे विरोधकही म्हणणार नाहीत. पण तरीही या निकालांनी काही गोष्टी मात्र नक्की स्पष्ट झाल्या आहेत.
एक म्हणजे आजही त्यांनी स्थापन केलेल्या 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'चे मतदार शरद पवारांकडेच आहेत. त्यांनाच बांधलेले आहेत. बारामतीही त्यांचीच आहे. 84 व्या वर्षीही राजकारणात तेवढेच कार्यरत राहून पवार नवीन राजकीय समीकरणं बांधू शकतात आणि निवडणूक जिंकू शकतात, हे सिद्ध झालं. त्यामुळे पक्ष, चिन्हं आणि बहुतांश लोकप्रतिनिधी हातून गेलेले शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे हेच महाराष्ट्रातल्या 'महाविकास आघाडी'च्या विजयाचे नायक आहेत.
शरद पवारांनी 10 जागा लढवल्या आणि त्यातल्या 8 जिंकल्या. म्हणजे त्यांच्या स्ट्राईक रेट सगळ्यांत जास्त आहे. शिवाय पूर्वीच्या एकसंध राष्ट्रवादीपेक्षा त्यांचे जास्त खासदार आले.
या निकालांनी शरद पवारांना पुन्हा एकदा राज्याच्या आणि मुख्यत: केंद्रातल्या राजकारणात निर्णायक स्थानी आणून बसवलेलं आहे. नव्या राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव, हा जो कायमच पवारांचा हातखंडा राहिला आहे, त्याला पुन्हा एकदा संधी मिळाली आहे.
भाजपाला पूर्ण बहुमत नाही, 'एनडीए'तले सगळे घटकपक्ष आनंदी नाहीत, नितीश कुमार वा चंद्राबाबू नायडूंशी पवारांचे असलेले संबंध आणि दिल्लीतल्या जोडाजोडीच्या राजकारणाचा पवारांचा प्रदीर्घ अनुभव, यामुळे देशातल्या सद्य राजकीय स्थितीत शरद पवार निर्णायक भूमिका बजावू शकतात/ 'इंडिया' आघाडी सत्तास्थापनेचा प्रयत्न करेल का, यावर हे अवलंबून असेल. पण पवारांच्या प्रदीर्घ कारकीर्दीत तशी संधी या निकालामुळे त्यांना पुन्हा मिळाली आहे हे नक्की.
देवेंद्र फडणवीस
भाजपासाठी राज्यातले लोकसभेचे निकाल बरेच दूरगामी ठरू शकतात. देवेंद्र फडणवीस भाजपाचा सगळ्यात महत्त्वाचा चेहरा महाराष्ट्रात आहेत. महायुतीची जबाबदारीही तेच सांभाळत होते, निर्णय घेत होते, नवी जुळवाजुळव करत होते, हे सगळ्यांच्या समोरच होतं. त्यामुळे ज्या राज्यानं गेल्या दोन्ही निवडणुकांमध्ये भाजपाला भरभरुन खासदार दिले होते, तिथून भाजपाच्या पदरी आलेलं अपयश, हे मोठं आहे.
त्यामुळे आता विधानसभा निवडणूक जवळ आलेली असतांना आणि निर्णयासाठी कमी वेळ शिल्लक असतांना भाजपा काय करते हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
भाजपा पुन्हा मुख्यमंत्रिपद आपल्या हाती घेईल का, भाजपा महायुती सोडून एकटं लढायचा निर्णय घेईल का, भाजपा पुन्हा जुने मित्र जवळ आणण्याचा प्रयत्न करेल का, भाजपा नवीन नेतृत्व मोठं करेल का, असे सगळे प्रश्न अटीतटीचे आहेत आणि त्या सगळ्यांचा परिणाम देवेंद्र फडणवीसांच्याही नजिकच्या कारकीर्दीवर होऊ शकतो.
5 जून रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात भाजपची जी कामगिरी खालावली याची संपूर्ण जबाबदारी घेतली. तसेच त्यांनी आगामी निवडणुकांसाठी आपल्याला पक्षाने उपमुख्यमंत्रिपदाच्या जबाबादारीतून मुक्त करावे असे म्हटले आहे. त्यांनी केलेल्या या विनंतीकडे पक्षाचे शीर्ष नेतृत्व कसे पाहते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जर मुख्यमंत्रिपद पुन्हा भाजपा आपल्या हाती घेईल तर फडणवीसांचं नाव अग्रभागी असेल. पण सरकारं पडणं, पक्ष फुटणं, पक्षांतरं होणं, या सगळ्याचा परिणाम भाजपाच्या यशावर झाला हेही निरिक्षण आहे. शिवाय मराठा आरक्षणाचं आंदोलन असेल, शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील, यामुळेच लोकांमध्ये एक रोष होता. त्याचा परिणाम दिसतो आहे.
या पार्श्वभूमीवर, हा परिणाम कमी करण्यासाठी, पक्षांतर्गत नवीन चेहऱ्यांना भाजपा दिल्ली किंवा मुंबईत संधी देतं का, हे सुद्धा शक्यता आहे. लोकसभा झाली, पण येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवर लक्ष ठेवूनच नवे फेरबदल होतील.
हे फेरबदल तात्कालिक प्रतिक्रिया वाटतील, पण सगळ्याच पक्षांसाठी आणि या वर उल्लेखलेल्या राजकीय नेत्यांच्या कारकीर्दीवर मोठ्या काळापर्यंत परिणाम करणारे असतील.
Published By- Priya Dixit
