'लोकायुक्त विधेयक मांडले जाणार, भ्रष्टाचाराला आळा बसवणार,' शिंदे-फडणवीस सरकारची घोषणा

महाराष्ट्रात नवीन लोकायुक्त विधेयक मांडले जाणार असून सरकारला न विचारता देखील गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार लोकायुक्ताला असतील अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला केली. 19 डिसेंबरहिवाळी अधिवेशनाला नागपुरात सुरुवात होणार आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री आणि उप-मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली त्यात त्यांनी ही माहिती दिली.

“केंद्रात लोकपाल मंजूर झालं तसाच कायदा महाराष्ट्रात झाला पाहिजे अशी अण्णा हजारेंची मागणी होती. अण्णा हजारे यांच्या समितीने दिलेल्या रिपोर्टचा या सरकारने सकारात्मक विचार केला. त्यानुसार नवीन लोकायुक्त कायदा करण्याला मंत्रीमंडळाची मंजूरी देण्यात आली आहे. Anti corruption act चा या लोकायुक्त कायद्यात असणार आहे. भ्रष्टाचार विरोधी हा कायदा असणार आहे”, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

“Prevention of act च्या अंतर्गत लोकायुक्तांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार नव्हते. पण आता या कायद्याअंतर्गत लोकायुक्त सरकारला न विचारता Anti corruption ला गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देऊ शकतात,” असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

पवारांच्या तोंडी खोक्याची भाषा शोभत नाही - मुख्यमंत्री

अजित पवारांच्या तोंडी खोक्यांची भाषा शोभत नाही. त्यांचे एकावर एक खोके लावले तर समोर नजर पोहोचणार नाही असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारवर टीका केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत याला प्रत्युत्तर दिलं.

ते पुढे म्हणाले, “आतापर्यंत शेतकर्‍यांच्या नुकसानीसाठी भरपूर निधी दिला आहे. 9 हजार कोटी अपेक्षित आहे. 6400 कोटी मंजूर झाले आहे. अवकाळी पाऊसामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी 755 कोटी रुपयांचा निधी दिला. आम्हाला भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र करायचं आहे त्यामुळे आम्ही लोकायुक्त विधेयकांच धाडसी निर्णय आम्ही घेतला आहे.

हे सरकार संविधानानुसार बहुमताच्या आधारे आलेले सरकार आहे. 2019 साली आलेले सरकार हे अनैतिक होते. विरोधी पक्षनेत्यांची इच्छा आहे तीन आठवडे अधिवेशन घेण्याची... त्यांच्या इच्छेप्रमाणे सर्व होईल”.

आतापर्यंत सरकार पडण्याचे अनेक मुहूर्त काढण्यात आले. एक महिना, दोन महिने झाले आता पाच महिने झाले. फेब्रुवारीपर्यंत सरकार पडेल म्हणतायेत पण त्यांनी वर्ष कोणतं सांगितलं? असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

'महापुरुषांचा अपमान कोणीही करू नये'

ते पुढे म्हणाले, “छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वंशजांना पुरावा मागणार्‍यांच्या मांडीला मांडी लावून हे बसतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म कुठे झाला हे काहीही सांगतात. महापुरुषांचा अपमान कोणीही करू नये. त्यासंदर्भातलं उत्तर आम्ही द्यायला समर्थ आहोत”.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वंशजांना पुरावा मागणारे मांडीला मांडी लावून बसतात. वारकरी संतांबद्दल हीन उद्गार काढले जातात. त्यांना मंचांवर घेऊन हे महापुरुषांच्या अपमानाबद्दल बोलतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म कुठे झाला हेदेखील माहिती नाही. त्याच्या जन्मवर्षाबद्दल माहिती नाही.

बेळगाव सीमाप्रश्नासंदर्भात ते म्हणाले, “जतमधल्या गावांनी कर्नाटकला जाण्याचा ठराव त्यांनी 2013 साली केला आहे. त्यानंतर आपण 77 गावांना पाणी पुरवठा केला. काही पक्षांचे पदाधिकारी बैठका घेऊन हा मुद्दा पेटवण्याचा प्रयत्न करतायेत. त्याची सर्व माहिती आमच्याकडे आलेली आहे”.

अजित पवारांना विदर्भातील हवेने प्रसन्न वाटत असेल तर आणखी एक आठवडा चर्चा करायला आमची हरकत नाही. विरोधकांना गोंधळ घालायचा असेल तर घालू दे. आम्हाला चर्चा करण्यात रस आहे. पण ज्यांनी एक आठवडाही अधिवेशन घेतलं नाही त्यांनी म्हणावं की, तीन आठवड्यांचं अधिवेशन का नाही?

अजित पवार काय म्हणाले?

हे सरकार स्थापन होऊन सहा महिने झाले तरी काही अपेक्षा पूर्ण होत नाहीयेत. राज्यपाल आणि इतर लोकं काहीही बोलतायेत. माफी मागण्याची गोष्ट दूरची राहिली असं विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते. सध्या गाजत असलेल्या सीमाप्रश्नाबद्दल ते म्हणाले, “कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचा सीमावाद सोडवण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील गावं कर्नाटकमध्ये जाण्यासंदर्भातील ठराव करतात. हे इतक्या वर्षात कधीच झालं नव्हतं. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री प्रक्षोभकपणे बोलत असताना महाराष्ट्राने ठोस भूमिका घेतलेली दिसली नाही”. वेदांता फॉक्सकॉन, एअरबस असे अनेक प्रकल्प बाहेरच्या राज्यात गेले आहेत. ही राज्यासाठी शरमेची बाब आहे असं त्यांनी सांगितलं.

“राज्य सरकारने अधिकचं कर्ज काढलं आहे. कर्ज काढण्याला आमचा विरोध नाही. पण ते पैसे योग्य ठिकाणी वापरले पाहीजेत. असे अनेक विषय आहेत जे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हाताळण्यास अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे आम्ही चहापानावर बहिष्कार घालत आहोत”. ज्या दिवशी आघाडीचं सरकार आलं तेव्हापासून त्यांच्या पोटात दुखत होतं. त्या दिवसापासून ते कामाला लागले होते. आधी एकनाथ शिंदेंनी निर्णय घेतला तेव्हा म्हणाले तो त्यांचा अंतर्गत निर्णय आहे. आणि नंतर म्हणतात आम्ही बदला घेतला, आम्ही याला त्याला फोन केले. त्या लोकांनी आमच्या नाकाखालून सरकार नेलं असं म्हणतात, म्हणून आम्हाला त्यांच्यात नाक खुपसायचं नाही. महाराष्ट्र विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन 19 डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. एकूण 10 दिवस अधिवेशनाचं कामकाज चालणार आहे. नागपूरमध्ये हे अधिवेशन घेतलं जात आहे. 2019 नंतर नागपूरला प्रथमच अधिवेशन घेतलं जात आहे. विरोधकांनी किमान 3 आठवडे अधिवेशन घ्यावं, अशी मागणी करण्यात आली होती. पण, आता 10 दिवस हे अधिवेनशन चालणार आहे. 29 डिसेंबरला कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेऊन आवश्यकता असल्यास अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्यात येईल, असं सत्ताधारी पक्षाकडून सांगण्यात आलंय.

या अधिवेशनात कोणते मुद्दे गाजू शकतात?

दरम्यान, अधिवेशनाच्या आधीच विरोधी पक्षांनी मुंबईत महामोर्चा काढला आहे. त्यामुळे आता हिवाळी अधिवेशन तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात कोणते मुद्दे गाजण्याती शक्यता आहे, ते आता पाहूया.

1. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून चांगलाच चर्चेत आहे. महाराष्ट्रातील काही गावं कर्नाटकात येण्यास उत्सुक असल्याचं वक्तव्य कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केलं होतं. त्यानंतर या वादास सुरुवात झाली.

विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. तर विरोधी पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आपण स्वत: सीमाभागात जाऊ, असा इशारा दिला.

सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूच्या नेत्यांनी सीमाभागात जाण्याचा इशारा दिला.

यानंतर दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये चर्चा झाली. पुढे गृहमंत्री अमित शाह यांना याप्रकरणी लक्ष घालावं लागलं आणि एकनाथ शिंदे आणि बसवराज बोम्मई यांच्यासोबत बैठक घ्यावी लागली.

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर सांगलीसर राज्यातील बुलडाणा, नाशिक, सोलापूर, नांदेड या जिल्ह्यांतील गावांनी शेजारच्या राज्यात जाण्यासाठी निदर्शनं केली.

आता कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाच्या मुद्द्यावरून विरोधक हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारला कोंडित पकडण्याचा प्रयत्न करू शकतात.

2. महापुरुषांचा अवमान

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी वादग्रस्त वक्तव्य केल्यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी तसंच भाजप नेत्यांच्या वादग्रस्त विधानांचा निषेध करण्यासाठी महाविकास आघाडीने 17 डिसेंबरला मुंबईत महामोर्चा काढला.

 महाविकास आघाडीच्या या मोर्चात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, विरोधी पक्षनेते अजित पवार, छगन भुजबळ तसंच शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, माजी मंत्री अनील परब, आदित्य ठाकरे असे नेते उपस्थित होते.

 यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, "युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपले दैवत आहेत, त्यांच्याबाबत बेताल वक्तव्ये करण्याचं काम सुरू आहे. ही वक्तव्ये करणाऱ्या राज्यपालांना हटवण्यात यावं."

यानंतर दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये चर्चा झाली. पुढे गृहमंत्री अमित शाह यांना याप्रकरणी लक्ष घालावं लागलं आणि एकनाथ शिंदे आणि बसवराज बोम्मई यांच्यासोबत बैठक घ्यावी लागली.

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर सांगलीसर राज्यातील बुलडाणा, नाशिक, सोलापूर, नांदेड या जिल्ह्यांतील गावांनी शेजारच्या राज्यात जाण्यासाठी निदर्शनं केली.

आता कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाच्या मुद्द्यावरून विरोधक हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारला कोंडित पकडण्याचा प्रयत्न करू शकतात.

2. महापुरुषांचा अवमान

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी वादग्रस्त वक्तव्य केल्यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी तसंच भाजप नेत्यांच्या वादग्रस्त विधानांचा निषेध करण्यासाठी महाविकास आघाडीने 17 डिसेंबरला मुंबईत महामोर्चा काढला.

 महाविकास आघाडीच्या या मोर्चात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, विरोधी पक्षनेते अजित पवार, छगन भुजबळ तसंच शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, माजी मंत्री अनील परब, आदित्य ठाकरे असे नेते उपस्थित होते.

 यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, "युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपले दैवत आहेत, त्यांच्याबाबत बेताल वक्तव्ये करण्याचं काम सुरू आहे. ही वक्तव्ये करणाऱ्या राज्यपालांना हटवण्यात यावं."

विरोधकांच्या मोर्चावर टीका करताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, “आपण धडाकेबाज निर्णय घेत आहोत. पण, जे रस्त्यावर येत आहेत, ते मोर्चा काढतील. आपण काम करणारे आहोत, काम करणाऱ्यांचीच चर्चा होते आणि बिनकामाचे मोर्चा काढतात.”

विरोधक मात्र राज्यपाल हटाव, या त्यांच्या मागणीवर ठाम आहे. त्यामुळे महापुरुषांचा अवमान या मुद्द्यावरुनही विरोधक अधिवेशनात आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

3. आंतरधर्मीय लग्नांबाबतची समिती

महाराष्ट्र सरकार लवकरच लव्ह जिहाद विरोधी कायदा आणणार, अशी चर्चा काहि दिवसांपासून सुरू आहे.

दरम्यानच्या काळात धर्माबाहेर विवाह करणाऱ्या मुलींसदर्भात महाराष्ट्र सरकारनं एक समिती स्थापन केली आणि त्यावरुन मोठा वाद निर्माण झाली.

ही समिती आंतरधर्मीय विवाहांबद्दल काम करेल, असं सांगण्यात आलं आहे.

विरोधी पक्षातले नेते आणि राज्यातील प्रमुख महिला संघटनांनी या समितीला विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष अधिवेशनात हा मुद्दा उचलून धरू शकतात.

4. महाराष्ट्रातून बाहेर गेलेले प्रकल्प

दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रातून अनेक प्रकल्प गुजरातला गेले आहेत. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना चांगलंच धारेवर धरलं आहे.

वेदांता फोक्सकॉन, टाटा एअरबस सारखे प्रकल्प महाराष्ट्रातून गेल्यामुळे सरकारवर टीका झाली आहे.

दुसरीकडे फडणवीस-शिंदे सरकारनं मात्र राज्यात नवीन प्रकल्प आणण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचं सांगितलं आहे.

असं असलं तरी महाराष्ट्रातून बाहेर गेलेल्या प्रकल्प हाही हिवाळी अधिवेशनातील मुद्दा असल्याचं काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं आहे.

त्यामुळे अधिवेशनाच्या काळात हा मुद्दाही गाजण्याची शक्यता आहे.

5. शेतीचे प्रश्न

पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप 2022साठीची नुकसान भरपाई नुकतीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे. पण अनेक शेतकऱ्यांना अल्प अशी भरपाई मिळाली आहे.

त्यामुळे पीक विम्याच्या प्रश्नावरून विरोधक या अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरू शकतात.

याशिवाय, महाराष्ट्राला शेतकरी आत्महत्या करू, असा संकल्प मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सत्ता स्थापेनेनंतर लगेच जाहीर केला होता.

तरीसुद्धा राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचं सत्र सुरुच आहे. हा मुद्दाही अधिवेशनात चर्चिला जाऊ शकतो.

केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही मुख्यमंत्री किसान सन्मान योजना आणली जाणार, अशी काही दिवसांपूर्वी चर्चा होती. या योजनेविषयी काही ठोस भूमिका सरकार जाहीर करतं का, तेही पाहावं लागणार आहे.

अधिवेशन वादळी ठरणार?

हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर महाविकास आघाडीने काढलेला मोर्चा निश्चितपणे विविध मुद्यांवर सत्ताधा-यांना घेरण्याचा प्रयत्न आहे, असं ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान सांगतात.

ते म्हणाले, "सतत होणारी महापुरूषांची बदनामी आणि त्याबाबत लोकांमध्ये असलेला रोष पाहता विरोधकांना ठोस कृतीतून निषेध व्यक्त करायचा होता. हे या मोर्चाचे मुख्य उद्दिष्ट होतं. आता अधिवेशनात सभागृहात हे मुद्दे कसे मांडतात आणि सरकारला या विषयावरून कसं धारेवर धरतात हे पहावं लागेल."

ते पुढे सांगतात,"हा मोर्चा काढून विरोधकांनी त्यांची रणनीती सुद्धा जाहीर केली आहे. म्हणजे अधिवेशन याच मुद्यांवर गाजणार हे जवळपास निश्चित आहे. त्यामुळे भाजप सुद्धा प्रत्युत्तर देण्यासाठी आता तयार राहिल. त्यांच्याकडेही आता काऊंटर नरेटिव्ह असेल. त्यामुळे सभागृहात ते उत्तर देतील."

सुषमा अंधारे यांच्या वक्तव्यावरून भाजपनेही शनिवारी (17 डिसेंबरला) मुंबई सहा ठिकाणी आंदोलनं केली. महाविकास आघाडीने माफी मागावी अशी भाजपची मागणी आहे.

"आता भाजप सुद्धा हेच मुद्दे पुढे करून महाविकास आघाडीला प्रत्युत्तर देईल असं दिसतंय," असंही संदीप प्रधान म्हणाले.

विरोधकांची एकजूट, पण...

महाविकास आघाडीने या महामोर्चाच्या माध्यमातून एक मोठा संदेश सत्ताधा-यांना दिलाय तो म्हणजे 'आम्ही एकत्र आहोत' असं ज्येष्ठ पत्रकार विनया देशपांडे सांगतात.

विनया देशपांडे म्हणाल्या, "अधिवेशन सुरू होत असताना विरोधकांनी आपली एकजूट दाखवून दिली आहे. सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडीचं भविष्य काय? असे प्रश्न विचारण्यात आले. परंतु महाविकास आघाडीने अशाप्रकारे शक्ती प्रदर्शन करत त्या प्रश्नाला उत्तर दिलं आहे."

परंतु राज्यातले तीन मोठे पक्ष एकत्रित मोर्चा काढतात आणि लाखभर सुद्धा लोक येत नाहीत याचीही नोंद घ्यायला हवी असंही विनया म्हणाल्या.

महाविकास आघाडीने लाखो लोक जमतील असा दावा केला होता. त्यांना तशी अपेक्षाही होती परंतु तसं झालं नाही. ते का होऊ शकलं नाही? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

Published By- Priya Dixit