उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा मुंबईच्या दिशेनं मोर्चा काढला आहे. येत्या 20 मार्चपर्यंत शेकडो शेतकरी महाराष्ट्राच्या विधानसभेवर धडकतील. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि अखिल भारतीय किसान सभा हे पक्ष आणि संघटना, तर माजी आमदार जे. पी. गावित, अजित नवले, अशोक ढवळे आणि डॉ. डी. एल. कराड हे नेते या मोर्चाचं नेतृत्व करत आहेत.
विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना पायी लाँग मार्च विधानभवनावर धडकणार आहे.
हा मार्च नाशिकमध्ये थांबवण्याचे सरकारचे प्रश्न अयशस्वी ठरले आहेत. नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे आणि किसान सभेचे शिष्टमंडळ यांच्यात तब्बल 4 तास झालेली बैठक 'लाँग मार्च'ला थांबवू शकली नाहीये. त्यामुळे मोर्चा मुंबईत धडकणार, हे निश्चित झाले आहे.
मार्च नाशिकमध्येच थांबवावा असे शासनाचे प्रयत्न होते. त्यासाठी काल (13 मार्च) पालकमंत्री दादा भुसे यांनी चर्चेचा प्रस्ताव दिला होता. पण जोपर्यत मागण्या मान्य होत नाही, किंवा यशस्वी तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत हा मार्च चालणार आहे, त्यामुळे दुसर्‍यांदा निघालेल्या या मार्च विषयी उत्सुकता आहे.
याबाबत पालकमंत्री दादा भुसे आणि शिष्टमंडळात झालेल्या चर्चेत 7 विभागाचे मंत्री व सचिव, मुख्यमंत्री अशी बैठक ठरली आहे, त्याबदल्यात मोर्चा 2 दिवसासाठी स्थगित करावा ही मागणी भुसे यांनी केली होती
ह्या बैठकीत सर्व मुख्य 14 मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे ठरेल, पण हा तोडगा निघेपर्यंत लाँग मार्च पुढे चालत राहील असे आंदोलकांच्या वतीने सांगण्यात आले.
नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे शेतकरी मोर्चाबाबत म्हणाले की, "या संदर्भात उद्या (15 मार्च) बैठक नियोजित केली आहे. या बैठकीला सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहाणार आहेत. या बैठकीला शेतकरी मोर्चाचे शिष्टमंडळ देखील असणार असेल. या बैठकीत नक्कीच तोडगा निघेल आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांना मुंबईत यावे लागणार नाही."
काय आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या?
कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारीत किमान आधार मात्र 2 हजार रुपये निश्चित करून लाल कांद्याला 500 ते 600 रूपये अनुदान जाहीर करावे अशी मागणी आहे.
जमीन कसणाऱ्यांच्या कब्जात असलेली 4 हेक्टरपर्यंतची वन जमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून 7/12 वर नाव लावावे, ही सर्व जमीन कसण्यालायक आहे, असा शेरा मारावा.
वन जमिनींचे अपात्र दावे मंजूर करावे.
देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा.ज्या गायरान जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे नियमित करावीत.
शेतकऱ्यांच्या शेतीला लागणारी वीज दिवसा सलग 12 तास उपलब्ध करून द्यावी, शेतकन्यांची थकीत वीज बिले माफ करावीत.
शेतकऱ्यांची शेती विषयक संपूर्ण कर्जमाफ करून शेतकऱ्याचा 7/12 कोरा करावा.
अवकाळी पावसाने आणि वर्षभर सुरु असलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची एनडीआरएफमधून तात्काळ भरपाई द्या. पीक विमा कंपन्यांच्या लुटमारीला लगाम लावून पीक विमा धारकांना नुकसानीची भरपाई देण्यास कंपन्यांना भाग पाडा.
बाळ हिरडा पिकाला प्रतिकिलो किमान 250 रुपये हमी भाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी योजना सुरु ठेवा. 2020 च्या निसर्ग चक्रीवादळी पावसात हिरडा पिकाच्या नुकसानीच्या झालेल्या पंचानाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना देय असलेली भरपाई तत्काळ दया.
दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मिल्कोमिटर आणि वजन काट्यांची नियमित तपासणी करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभारा. मिल्कोमिटर निरीक्षकांची नियुक्ती करा. दुधाला एफआरपी आणि रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करा. गायीच्या दुधाला किमान 47 रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला किमान 67 रुपये भाव द्या.
सोयाबीन, कापूस, तूर आणि हरभरा पिकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवा.
महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला दया. योग्य पुनर्वसन करा. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन करा.