शांतता क्षेत्रात हॉर्न वाजवणारे आणि ट्रॅफिकमध्ये गरज नसताना सुरक्षेच्या नावाखाली उगाच हॉर्नचा वापर करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिलेले आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली.
आवाज फाऊंडेशन आणि ठाण्यातील सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. महेश बेडेकर यांच्यासह अन्य काही जणांनी ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात दाखल जनहित याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी सुरु आहे. ध्वनी प्रदूषाला आळा घालण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचा दावा राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला.
यासंदर्भात गृहविभागानं प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केलं. यामध्ये राज्य सरकारनं हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशांची पूर्तता करत असल्याचा दावा केला आहे.