मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने विधानपरिषद सदस्य नेमणूक करण्यासाठी ज्या १२ सदस्यांची नावं पारित करुन राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती ती यादी उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती अधिकाराखाली देण्यात आली होती. दरम्यान जभवन सचिवालयात याबाबत अनिल गलगली यांनी दिलेल्या आव्हान अपिलावर झालेल्या सुनावणीत ही यादी राज्यपालांनी स्वतःकडे ठेवली असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
अनिल गलगली यांनी संभ्रमित करणाऱ्या माहितीबाबत प्रथम अपील दाखल केले असून राज्यपालांच्या उपसचिव असलेल्या प्राची जांभेकर यांनी सुनावणी घेतली. सुनावणीत अनिल गलगली यांनी यादी उपलब्ध नसल्यास मग नेमकी कोणाकडे उपलब्ध आहे? असा सवाल केला. राज्यपालांकडे यादीसहीत संपूर्ण माहिती आहे आणि निर्णय झाल्यावर माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे प्राची जांभेकर यांनी सांगितलं. त्या पुढे म्हणाल्या की, सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने माहिती दयावी किंवा नाही? याबाबत सल्लामसलत केली जाईल.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे २२ एप्रिलला राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपालांकडे सादर केलेली यादी देण्यात यावी अशी मागणी केली होती. तसंच मुख्यमंत्री महोदय/ मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपालांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थितीची माहिती देण्यात यावी असंही म्हटलं होतं.
