विद्युत बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांमध्ये ( ई-बाईक्स) मान्यताप्राप्त संस्थेची परवानगी न घेता परस्पर बदल केल्यास अशा उत्पादक, वितरक व वाहनधारकांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी ‘विशेष तपासणी मोहीम’राबविण्यात येणार आहे. “ई-बाईक्स’मध्ये मान्यता प्राप्त संस्थेची परवानगी न घेता बदल केल्यास उत्पादक, वितरक व वाहनधारकांवर मोटर वाहन कायदा १९८८ नुसार कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना सर्व प्रादेशिक, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ‘ई-बाईक्स’खरेदी करतांना नागरिकांनी सर्व प्रकारच्या मान्यता तपासूनच खरेदी कराव्यात. असे आवाहन राज्याचे परिवहन आयुक्त यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे
महाराष्ट्र शासनाने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ लागू केले आहे. ‘ई-बाईक्स’व ‘ई-वाहने’यांना मोटार वाहन करातून शंभर टक्के सूट दिलेली आहे. आज अखेर ६६,४८२ इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनांची राज्यात नोंदणी झाली आहे.
केंद्रिय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम २(यू) मध्ये बॅटरी ऑपरेटेड व्हेईकलची व्याख्या दिली असून त्यानुसार २५० वॅटपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या तसेच ज्या वाहनांची वेगमर्यादा ताशी २५ किलामीटर पेक्षा कमी आहे अशा ‘ई-बाईक्स’ना नोंदणीपासून सूट आहे. वाहन उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकास वाहन विक्री करणेपूर्वी त्या वाहन प्रकाराची चाचणी ही केंद्रिय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम १२६ मध्ये विहित केलेल्या मान्यताप्राप्त संस्थांकडून चाचणी अहवाल प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे.या प्रमाणपत्राच्या आधारे परिवहन आयुक्त कार्यालय अशा वाहनांना नोंदणीतून सूट देते.
मात्र काही वाहन उत्पादक मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ‘ई-बाईक्स’ची विक्री करतात. तसेच ज्या ‘ई-बाईक्स’ना वाहन उत्पादन करण्याची मान्यता मिळाली आहे अशा वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल करुन अशा वाहनांची बॅटरी क्षमता २५० वॅट पेक्षा जास्त करतात. अथवा वाहनांची वेगमर्यादा ताशी २५ किलोमीटरपेक्षा अधिकची करतात. वास्तविक अशा वाहनांना नोंदणी आवश्यक नसल्यामुळे त्यांना वाहन चालक अनुज्ञप्तीची देखील आवश्यकता नाही. यामुळे अशाप्रकारे बेकायदेशीर बदल करुन वाहन विक्री केल्यास रस्ता सुरक्षेस गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच ‘ई-बाईक्स’ना आग लागून अपघात होत असल्याच्या घटना वारंवार निदर्शनास आलेल्या आहेत.
नागरिकांनी ‘ई- बाईक्स’खरेदी करतांना प्राधिकृत संस्थेने मान्यता दिलेल्या मानकांनाप्रमाणे वाहन असल्याची खातरजमा करावी व अशी वाहने खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित वाहन वितरक व उत्पादक यांचेकडे मान्यताप्राप्त संस्थेचा वाहन तपासणी अहवाल व परिवहन आयुक्त कार्यालय यांनी जारी केलेल्या परवानगीची प्रत असल्याची खातरजमा करावी.वाहन उत्पादक, वितरक व वाहनधारकांनी अशा वाहनांमध्ये अनधिकृत बदल करु नयेत व जर अशा वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल केले असल्यास ते त्वरीत पूर्ववत करावेत.असे आवाहनही या प्रसिद्धपत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे.