मराठा आरक्षण ळिाले पाहिजे, याबाबत राज्यशासन नेहीच सकारात्क राहिले असून मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या संदर्भात चित्र स्पष्ट होईल. हा अहवाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत येणे अपेक्षित होते, त्याची पूर्तता झाली असून पुढील पंधरा दिवसांत या अहवालाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण केली जाईल. पुढील पंधरा दिवसांत आरक्षणाचा मुद्दा निकालात निघेल, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
अकोला जिल्ह्यातीलसंभाव्य दुष्काळ व विविध विकासकामांच्या आढावा बैठकीसाठी ते अकोल्यात आले होते. बैठकीनंतर नियोजन भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अद्यापपावेतो सरकारकडे पोहोचलेला नाही. या अहवालासंदर्भात प्रसार माध्यमांमध्ये विविध वृत्ते झळकली आहेत. परंतु राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फुटलेला नाही, असा दावा त्यांनी केला.