मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला तंबी दिली आहे. मराठा आरक्षण संदर्भात कागदपत्रांचे वेळेत भाषांतर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने १० आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. मात्र उत्तर देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला चार आठवड्यांचा वेळ सुप्रीम कोर्टानं दिलाय. पुढील सुनावणी १७ मार्च रोजी आहे.
मात्र यापुढे पुन्हा सवलत दिली जाणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या माध्यमातून २०१४ मध्ये सरकारी नोकरीसाठीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली. परंतु नियुक्त्या मिळण्यापूर्वीच आरक्षणावर स्थगिती आली. आता आरक्षणाचा निर्णय झाल्याने ३५०० उमेदवारांनी रखडलेल्या नियुक्त्या द्याव्यात या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानात गेल्या नऊ दिवसांपासून हे उमेदवार आंदोलन करत आहेत.