मराठा आरक्षणः आता सरकार हातावर हात ठेवून बसू शकत नाही- एकनाथ शिंदे

मनोज जरांगे पाटील यांनी महाराष्ट्र बेचिराख होण्याचा कट होता असं विधान केलं आहे, त्यांनी राज्यातल्या मंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्र्यांवर आरोप केले आहेत. त्यांच्या आंदोलनात कोणत्या कारखान्यातून दगड आले? जेसीबी कोणाकडून आले? याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी भाजपाचे आमदार आशीष शेलार यांनी विधानसभेत केली.

जरांगे धमकी देत आहेत, त्यांना हे बळ कोणी दिले याची एसआयटी चौकशी केली पाहिजे अशी मागणी शेलार यांनी केली आहे.

यानंतर निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या स्थितीमुळे सभागृहाचे कामकाज पाच मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आलं.

कामकाज सुरू झाल्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी यासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करावी असे आदेश दिले. 'लोकशाहीवर ज्याचा विश्वास आहे ते हिंसक कृत्य किंवा हिंसक वक्तव्य करत नाही. जी काही हिंसा झाली त्यात कोण सहभागी होते यासंदर्भात शासनाने एसआयटीमार्फत चौकशी करावी', असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले.

यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपलं मत मांडलं. ते म्हणाले, "मराठा समाजासंदर्भात मला कोणाच्या सर्टिफिकेटची गरज नाही. मी आजवर जे केलं ते मराठा समाजाला माहिती आहे. मनोज जरांगेंच्या बोलण्यानंतर मराठा समाज माझ्या मागे उभा राहिला. त्यांच्याबद्दल माझी तक्रार नाही. परंतु यासर्व गोष्टीमागे कोण आहे, दगडफेक करायला कोणी सांगितलं, मनोज जरांगेंना त्यांच्या घरी जाऊन कोण भेटलं? याची चौकशी झाली पाहिजे. त्यांचा बोलविता धनी शोधून काढणार. संभाजीनगर, पुणे, नवी मुंबई इथं वॉररुम कोणी उघडली याची सगळ्याची माहिती बाहेर येत आहे."

"शिवाजी महाराजांचं नाव घ्यायचं आणि आईबहीण काढायची? माझी जरांगेबाबत तक्रार नाही. पण याच्यामागे कोण आहे हे समोर आलं पाहीजे. आरोपी सांगतायेत, कोणी बैठक घेतली.. कोणी दगडफेक करायला सांगितली. हे समोर यायला नको? कोणत्या स्तराला आपलं राजकारण चाललं आहे? समाजाला विघटीत करण्याचा प्रयत्न करत असू तर कस होईल? पैसे कुठून येतायेत?"

आशीष शेलार यांच्यानंतर काँग्रेसच्या बाळासाहेब थोरात यांनी मुख्यमंत्री आणि जरांगे यांची काय चर्चा झाली हे जाहीर करावं अशी मागणी केली. तुम्ही त्यांच्याशी काय संवाद केला हे जाहीर करा असं ते म्हणाले.

विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनीही यावर बोलताना सरकारला आवश्यक वाटत असेल तर या प्रकरणाची चौकशी करावी. चुकीचे आरोप झाल्याने जरांगे आक्रमक झाले, महाराष्ट्र बेचिराख होऊ देणार नाही. समाजाचा हिरो होण्याचा प्रयत्न कोण करत आहे? असा प्रश्न विचारला. हे आंदोलन कोण करतंय यामागे कोण आहे हे पाहिलं पाहिजे असंही ते म्हणाले.

आता सरकार हातावर हात ठेवून बसू शकत नाही- एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत सुरू झालेल्या चर्चेवर विधानपरिषदेत भूमिका मांडली.

ते म्हणाले, “आपण टिकणारं आरक्षण दिलं. एकमताने आरक्षण दिलं. इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय न करता आपण आरक्षण दिलं. आपण सर्वपक्षीय बैठक घेऊन मराठा समाजाला न्याय देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी एकमताने ठरवलं आणि ते दिलं. ते आरक्षण दिल्यावर ते टिकणार नाही अशी चर्चा होणं दुर्दैवी आहे. ते टिकणार नाही असं म्हणणाऱ्यांकडे त्याची कारणं नाहीत.

अनेक मोर्चे झाले, आंदोलनं झाली. ते शिस्तबद्धरित्या झालं. मराठा संयमी आहे, शिस्तीने वागणारा समाज आहे. आपण नोंदी शोधण्यासाठी मोठी यंत्रणा उभी केली. न्या. शिंदे समितीने बारकाईनं काम केलं. मनोज जरांगे यांनीही समितीचं कौतुक केलं."

"मराठा सामाजाला न्याय मिळण्यासाठी सरकारने भूमिका घेतली. त्यानंतर सरसकट प्रमाणपत्राची मागणी जरांगे यांनी केली होती. मात्र ते शक्य नसल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलं. त्यांच्या मागण्या बदलत गेल्या. सगेसोयरेची मागणी झाली, मग ओबीसीतून आरक्षण द्या अशी मागणी झाली. परंतु आम्ही कोणालाही धक्का न लावता वेगळं आरक्षण दिलं. काही लोकांना मराठाआरक्षण देण्याची संधी होती, पण ते दिलं नाही. आम्ही दिल्यावर मात्र ते टिकणार नाही अशी चर्चा केली जात आहे."

"मराठ्यांच्या जीवावर अनेक नेते मोठे झाले पण त्यांना वंचित ठेवलं. मराठा आरक्षणासाठी मी छ. शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली. हे धाडस कोण करतं? मी जे बोलतो ते करून दाखवतो. माझ्यासारखी दुसर्‍या कोणी शपथ घेऊन दाखवावी.”

ते पुढे म्हणाले, "देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असतानाही आरक्षण दिलं. आताही दिलं. त्यावर शंका घेण्याचं कारण काय. समाजात अस्वस्थता निर्माण करण्याचं कारण काय? शंका घेणाऱ्यांनी कारणं दाखवावीत, मग आम्ही त्यावर बोलू. सारथी, अण्णासाहेब पाटील मंडळ शिष्यवृत्ती हे देवेंद्रजींच्या कारकिर्दीत सुरू झालं.मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे सवलती देऊ हे सांगितलं. आरक्षण रद्द झालेल्या असताना नियुक्ती झालेल्या लोकांना मी कायम करावा असा आदेश दिला. आम्ही प्रामाणिकपणे हे केलं."

"मनोज जरांगे प्रामाणिकपणे आंदोलन करत होते. तेव्हा राजकीय पार्श्वभूमी नव्हती. मी दोनवेळा त्यांच्याकडे गेलो. मराठा समाजासाठी केलेलं काम न स्वीकारता सरकारवर, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्र्यांवर टीका करत आहेत. आम्ही विरोधी पक्षाला विश्वासात घेऊन निर्णय केला. देवेंद्रजींवर खालच्या पातळीवर जाऊन विधानं केली. ही भाषा कार्यकर्त्याची नाही. ही राजकीय भाषा आहे."

"दगडफेक झाल्याचा अहवाल एसआयटीकडे आहे. दगड कोणी हातात घेतले. आमदाराची फॅमिली घरात असताना घराची जाळपोळ केली. आता अहवालात सगळं आहे. आता सरकार हातावर हात ठेवून बसू शकत नाही"

विधानपरिषदेतही गाजला मुद्दा

विधानपरिषदेतही भाजपाचे प्रवीण दरेकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आणि या आंदोलनात कोणी मदत केली याची एसआयटी चौकशी केली पाहिजे अशी मागणी केली. जरांगे अश्लाघ्य भाषा वापरत असतील तर त्यांना अटक केली पाहिजे. सर्वांना एकच कायदा लागू केला पाहिजे. अशा वक्तव्यांची चौकशी केली पाहिजे, असं ते म्हणाले.

'जरांगे यांच्याकडे जेसीबी, ट्रॅक्टर कुठून आले? याला आर्थिक मदत कोणी केली याची ईडीकडून चौकशी झाली पाहिजे.' अशी मागणी दरेकर यांनी केली. यानंतर निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे विधानपरिषदेचे कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आलं.

सभागृह पुन्हा सुरू झाल्यावर दरेकर म्हणाले, “शरद पवार म्हणून जरांगेंना फोन येत होते. आंदोलनाचा खर्च शरद पवारच करत होते. शरद पवार जसे सांगतात तसे जरांगे करतात. आंदोलनाचे मारेकरी शरद पवार, कारण शरद पवार यांचा पक्ष संपला.आंतरवलीत जी दंगल झाली त्याची चौकशी करावी. पवार यांचा कसा हात आहे हे संगीता वानखडेंनी सांगितले आहे.”

दरेकर यांच्या माहितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यासह विरोधकांतील अनेक आमदारांनी आक्षेप घेतला. याचवेळेस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारतर्फे भूमिका मांडणार होते. मात्र गदारोळामुळे सभागृह पाच मिनिटांसाठी पुन्हा एकदा तहकूब करण्यात आलं.

उपोषण स्थगित

मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा काल केली.

अंतरवाली सराटी इथे बोलताना त्यांनी म्हटलं की, "महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाच्या मागणीप्रमाणे मी माझं आमरण उपोषण स्थगित करतोय. मी आता अंतरवालीतच साखळी उपोषण करणार आहे. एक दोन दिवस उपचार घेऊन मी आता मराठा समाजाच्या भेटीला गावागावात येणार आहे. आता तुम्ही आणि आपण एकविचाराने पुढची दिशा ठरवणार आहोत.

लोकशाहीत प्रत्येकाला संवाद साधण्याचा अधिकार आहे. तुम्हीही महाराष्ट्रभर साखळी उपोषणे आणि धरणे आंदोलनं सुरु ठेवू शकतात. लोकांना संचारबंदीमुळे अंतरवाली मध्ये येता येत नाहीये. मी सुखरूप आहे. लोकांमध्ये काही अफवा पसरत आहेत. डॉक्टरांशी बोलून कुठे उपचार घ्यायचं हे ठरवतो."

उपोषण सोडत असल्याची घोषणा करताना मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली.

त्यांनी म्हटलं की,"देवेंद्र फडणवीसांची जबाबदारी मी पार पाडली. त्यांना रात्रीच काहीतरी घडवून आणायचं होतं. मी राज्य बेचिराख होण्यापासून वाचवलं आहे. पोलीस आणि मराठ्यांचा संघर्ष झाला असता तर काय झालं असतं? देवेंद्र फडणवीसांचं काम मी केलं आहे.

रात्री काही झालं असतं तर राज्य पेटून उठलं असतं. पहिला हल्लाही त्यांनीच केला आहे. तेच म्हणाले की माझ्या पोलिसांना मारलं आहे. त्यांनी केसेस मागे घेतलेल्या नाहीत. त्यांनी पोलीस बाजूला करावेत आणि 'सागर'चा दरवाजा उघडावा आणि मी जायला तयार आहे. तुम्ही काल जे केलं ते चांगलं केलेलं नाही."

मनोज जरांगे पाटील आमरण उपोषण स्थगित करून उपचार घेण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील गॅलेक्सी रुग्णालयात दाखल झाले. उपचारानंतर पुन्हा मराठा समाजाच्या भेटीगाठी घेणार असं जरांगेंनी म्हटलं आहे.

आज (26 फेब्रुवारी 2024) सकाळपासून अंतरवाली सराटी आणि परिसरात मराठा आंदोलनाची तीव्रता पाहायला मिळाली. मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईला जाण्याची घोषणा केल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

तर जालना जिल्ह्यात बस पेटवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर जालना, संभाजीनगर, धाराशिव आणि बीड या जिल्ह्यातील मोबाईल इंटरनेट देखील बंद करण्यात आले.

दरम्यान जालना, बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांमधील इंटरनेट सेवा आज (26 फेब्रुवारी) संध्याकाळपासून पूर्ववत सुरू झाली.

मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरागे पाटील यांनी काल अंतरवाली सराटीत बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते.

फडणवीस माझ्या विरोधात कटकारस्थान करत आहेत, मला सलाईन मधून विष देण्याचा प्रयत्न केल्या जातोय असं म्हणत जरांगे यांनी गंभीर स्वरूपाचे आरोप उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर केले होते.

'फडणवीस यांना माझा बळीच हवाय ना तर मी सागर बंगल्यावर येतो माझा बळी घ्या,' असं म्हणत जरांगे मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले होते.

दरम्यान, जरांगे हे अंतरवाली सराटी पासून दहा ते बारा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या भांबेरी गावात रात्री मुक्कामाला होते. आज सकाळीच जरांगे यांचे तीन समर्थक शैलेंद्र पवार, बाळासाहेब इंगळे आणि शिवबा संघटनेचे श्रीराम कुरणकर यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनात हे तिन्हीही सहकारी सक्रिय आहेत. जरांगे यांनी मुंबईला जाण्याचा निर्धार केल्यानंतर हे तिघेही मुंबईला जाण्याच्या तयारीला लागली होते. यामुळेच आज 26 फेब्रुवारी सकाळी ज्या तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे.

अज्ञातांनी एसटी पेटवली

जालन्यातील घनसांवगी तालुक्यातील तीर्थपुरी येथे अज्ञाताने एसटी महामंडळाची बस पेटवल्याची माहिती समोर आली आहे

तीर्थपुरी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात राज्य परिवहन महामंडळाची अंबड आगाराची अंबड वरून आलेली अंबड- रामसगाव बस क्रमांक MH 14, BT 1822 आज सकाळी पेटवून दिल्याची घटना घडली आहे.

दरम्यान या घटनेनंतर पोलिसांच्या आदेशानुसार जालना जिल्ह्यातील सर्व बस बंद करण्यात आलेल्या आहे. पुढील आदेशापर्यंत जालना जिल्ह्यातील बस बंद राहतील अशी माहिती विभागीय नियंत्रक प्रमुख नेहुल यांनी दिली.

छगन भुजबळांची जरांगेवर टीका

राज्य सरकारातील अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगेवर टीका केली असून त्यांचा बोलविता धनी वेगळा असल्याचं म्हटलं आहे.

"जरांगे पाटील यांच्यामागे कोणीतरी आहे हे मी आधीपासूनच सांगतोय. ज्यापद्धतीने पोलिसांवर लाठीचार्ज झाला बाकी गोष्टी झाल्या मी तेव्हाच सांगितलं होतं.

"पवारांना माहिती असतं की तिकडे काय झालंय तर ते गेले नसते. त्यांना रोहित पवार आणि टोपेंनी बोलवलं होतं. काही झालं तरी ओबीसीतून आरक्षण मिळणार नाही," असं त्यांनी पुन्हा सांगितलं.

राज्य सरकारातील मंत्री शंभूराज देसाई यांनी म्हटले आहे की जरांगे पाटील हे सातत्याने भूमिका बदलत आहेत.

"जरांगे पाटील यांची भूमिका वारंवार बदलत गेली. सरकारने जे शक्य आहे ते सर्व केले. काल त्यांनी कहर केला, फडणवीसांवर आरोप केले. त्यांना एकेरी भाषा वापरली. जरांगे- पाटील यांना उपचार घेण्याची आणि आराम करण्याची गरज आहे," असं शंभूराज देसाईंनी म्हटलं आहे.

फडणवीसांचा बंदुकीचा फोटो, जरांगे म्हणतात 'तर मीही तलवारीचा फोटो टाकतो'

मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आज सकाळी (सोमवारी) पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात टीका केली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हे आंदोलन चिरडण्याचा डाव असल्याचे मनोज जरांगे यांनी जालना जिल्ह्यातील भांबेरी या ठिकाणी पत्रकारांशी बोलताना म्हटले होते.

काल (25 फेब्रुवारीला) देवेंद्र फडणवीस यांनी महाएक्सपो या ठिकाणी भेट दिली होती. तिथे त्यांनी बंदुकीचा फोटो काढला आणि तो आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवरुन शेअर केला.

हा फोटो मुद्दामहूनच टाकल्याचे जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. जर तुम्ही बंदुकीचा फोटो टाकणार असाल तर मी देखील तलवारीचा फोटो काढून टाकू शकतो असं जरांगे म्हणाले.

हे आंदोलन चिरडण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस हे कुटील डाव खेळत आहे पण आम्ही हे आंदोलन चिरडू देणार नाहीत, कोणत्याही परिस्थितीत सगेसोयऱ्याची अंमलबजावणी करुन घेऊच असा निर्धार मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला.

मनोज जरांगे यांनी मराठा आंदोलकांना आवाहन केलं आहे की आपण सर्वांनी शांततेच्या मार्गानेच आंदोलन करायचे आहे. असं म्हटल्यानंतर पुढे ते म्हणाले, पुढील एक दोन तासांत आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल. असे बोलून ते आपल्या गावी म्हणजेच अंतरवाली सराटीला गेले आहेत.

जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात काही ठिकाणी संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.

देवेंद्र फडणवीस : 'शरद पवार-उद्धव ठाकरे ज्या स्क्रिप्टवर बोलत होते, त्याच लाइनवर मनोज जरांगे चाललेत'

याआधी, 25 फेब्रुवारीला देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपले मुद्दे मांडले.

“सागर बंगला हा सरकारी आहे. कुणीही सरकारी कामासाठी तिथं येऊ शकतं त्यासाठी काहीही अडवणूक होणार नाही,” असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.

सोमवारपासून (26 फेब्रुवारी) राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज (25 फेब्रुवारी) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेतली.

या पत्रकार परिषदेत मनोज जरांगे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केलेल्या आरोपांबद्दल तसंच 'सागर' बंगल्यावर येण्याच्या आव्हानाबद्दल प्रश्न विचारले गेले.

या प्रश्नांना उत्तर देताना फडणवीस यांनी म्हटलं, “मी मराठा समाजासाठी काय केलं असं विचारलं तर मी सांगेन की सारथीसाठी मी निधी मंजूर करुन घेतला. मी हायकोर्टात आरक्षण टिकवलं. ते सुप्रीम कोर्टात टिकलेलं नाही.”

फडणवीस यांनी म्हटलं, “शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे ज्या स्क्रिप्टवर बोलत होते त्याच लाइनवर सध्या मनोज जरांगे पाटील बोलत आहेत. ते असं का बोलत आहेत? जर कुणी कायदा हातात घेत असेल तर कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी जे आवश्यक पाऊल असेल ते आम्ही घेऊ.”

मनोज जरांगेंनी आरोप केला होता की, देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना सलाईनमधून विष देण्याचा प्रयत्न केला होता.

“पत्रकारांनी या आरोपाबाबत विचारले असता देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की अशा आरोपांवर काय बोलावे? या गोष्टीवर तुमचा तरी विश्वास बसतो का? असे बिनबुडाचे आरोप योग्य नाहीत.”

‘प्रत्येकाने आपल्या मर्यादेत काम करावं’- एकनाथ शिंदे

मनोज जरांगे यांच्या मागण्या आणि त्यांच्या आंदोलनाच्या दिशेबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं की, “मनोज जरांगे हे मराठा समाजासाठी प्रामाणिकपणे काम करत आहेत अशी आमची एक भावना होती. त्यांनी ज्या ज्या वेळी ज्या मागण्या केल्या तेव्हा आम्ही त्या मान्य केल्या.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात 56 मोर्चे करण्यात आले होते. ते सर्व आंदोलन शांततेत झाले होते. पण आता काही ठिकाणी अशांतता निर्माण केली जात आहे. मी मुख्यमंत्री म्हणून कधीही मोठेपणा ठेवला नाही.”

मनोज जरांगेंची भाषा ही राजकीय भाषा वाटत आहे. कुठल्याही राजकारणाला बळी न पडता मराठा समाजाने निर्णय घ्यावा. विचार करावा. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याविरोधात त्यांनी गलिच्छ भाषा वापरली, असं एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं.

त्यांनी पुढे म्हटलं की, “देवेंद्र फडणवीस हे जर मराठा विरोधी असते तर त्यांनी दिलेलं आरक्षण हायकोर्टात कसं टिकलं असतं. ते आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकलं नाही. ते कुणामुळे टिकलं नाही याचा विचार करा.

कायदा सर्वांसाठी समान आहे. आंदोलन करणाऱ्यांनी कायदा हातात घेऊ नये. प्रत्येकाने आपल्या मर्यादेत काम करावं. सरकार कुणालाही पाठीशी घालणार नाही.”

मनोज जरांगे यांनी फडणवीसांवर काय आरोप केले होते?

“मी ब्राह्मणांवर टीका केली नाही, माझे माझ्या गावातील ब्राह्मणांशी चांगले संबंध आहेत. पण देवेंद्र फडणवीस हे नेहमी पडद्याआडून सूत्रं हलवतात,” असं म्हणत मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीसांवर टीका केली.

भांबेरीमध्ये पत्रकार परिषद घेत त्यांनी आपण मुंबईला जाण्यावर ठाम असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

“मला मुंबईला जाण्यापासून आता अडवू नका,” असं जरांगे यांनी आपल्या समर्थकांना म्हटलं.

"मला सलाईनमधून विष देण्याचा आणि माझा एन्काऊंटर करण्याचा देवेंद्र फडणवीसांचा डाव होता. हे सगळं फडणवीसांचं षडयंत्र आहे," असा गंभीर आरोप मराठा आरक्षण मागणीचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आज (25 फेब्रुवारी) केला.

जालन्यातील अंतरवाली सराटीमधील उपोषणस्थळावर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

उपोषण करून मरण्यापेक्षा 'सागर' बंगल्यावर येतो, तिथेच प्राण सोडतो, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं.

त्यानंतर जरांगे आंदोलन स्थळावरून उठून गाडीत बसले आणि जरांगे मुंबईला जाण्यासाठी निघाले आहेत. कार्यकर्ते त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करत होते, पण जरांगे मुंबईला देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'सागर' बंगल्यावर जाण्याबद्दल ठाम होते.

"देवेंद्र फडणवीस, तू मनोज जरांगेच्या मागे लागला आहेस, मी शेतकऱ्याचा पोरगा आहे, तुला पुरून उरेन," असंही जरांगेंनी म्हटलंय.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा एकेरी उल्लेख करत जरांगेंनी फडणवीसांवर तोफ डागली. ते म्हणाले, "पत्रकारांवर इतका दबाव आहे. त्याला सगळी ताकद दिली. हे सगळे फडणवीसचं काम आहे. त्यात मुंबईचे चार-पाच समन्वयक आहे. ते सुद्धा शिंदे साहेबांच्या आसपास फिरतात. मला बदनाम करण्यासाठी टोळी उभी केली आहे. ते पत्रकार परिषद घेतील आता बघा. त्याला (फडणवीस) इथे यायचं होतं. पण मी येऊ दिलं नाही."

"अमित शाह संभाजीनगरला येणार होता. तो आला नाही. 19 तारखेला मोदी येणार होता. ते आले नाहीत म्हणून देवेंद्र फडणवीस चिडला. त्याच्या पुढे गेलेलं त्याला खपत नाही. म्हणून मला बदनाम करायचं हे षड्यंत्र आहे. जो माणूस स्वत:चा पक्ष सोडत नाही ते याच्यामुळे सोडावं लागलं. देवेंद्र फडणवीस काय चीज आहे हे मला सांगायचंय," असंही जरांगे म्हणाले.

बामणी कावा माझ्याविरोधात चालू देणार नाही, असं म्हणत जरांगे म्हणाले, "सागर बंगल्यावर येणार उपोषण करणार. तेव्हा बघ.”

जरांगे म्हणाले, "मी समाजाचा नेता म्हणून काहीही करत नाही. सामान्य घरातून आलेला, शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणून करत आहे. मला कशाचीही हाव नाही, पण समाजावर प्रेम आहे. त्यासाठीच हे घडलंय. मी स्वार्थी असतो तर आधीच उघडा पडलो असतो. कशाच्या तरी निमित्ताने माणूस उघडा पडतोच. पण मी समाजावरची निष्ठा ढळू दिलेली नाही. माझा देव समाज आहे आणि समाजावर निष्ठा असल्यानं मी समाजाला मायबाप म्हटलं आहे."

"सरकारनं 10 टक्के आरक्षण दिलं आहे. आपण ओबीसीतून मराठ्यांना सरसकट मागत आहोत. जे सिद्ध झालं आहे तेच. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत हे सिद्ध झालंय. पण तुम्हाला सरसकट द्यायचं नसेल तर ज्यांचे पुरावे आढळले, त्यांच्यासाठी सगेसोयऱ्यांचा पर्याय काढला होता. सरकारच्या मदतीनं हा पर्याय काढला होता," असं जरांगे म्हणाले.

"सरकारनं फडणवीसांच्या सांगण्यावर प्रमाणपत्रं देणं बंद केलं. खुमखुमी असेल तर मैदानात या, असे आडाखे वापरू नका," असंही जरांगे म्हणाले.

"पुरावे असतील तर द्या. नुसते आरोप करून काय अर्थ आहे," अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते अतुल भातखळकर यांनी एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना व्यक्त केली.

तुम्ही आरोप केले म्हणजे खरे असं जनता मानत नाही. जनतेला माहीत आहे की मुख्यमंत्री असतानाही त्यांनी आरक्षण दिलं होतं. आताही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आरक्षण दिलं आहे. मराठा तरुणांनी या आरक्षणाचा लाभ घेऊन शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये संधी मिळवाव्यात, असंही भातखळकर यांनी म्हटलं.

मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर

20 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षण विधेयक मांडलं. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने मराठा आरक्षणाचं विधेयक मंजूर केलं.

त्यानुसार राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र असं शिक्षण व नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देणारं विधेयक मंजूर केलं आहे.

मात्र, मनोज जरांगे पाटलांनी या विधेयकावर आक्षेप नोंदवून आपण सगेसोयरे तरतुदीवर ठाम असल्याची भूमिका घेतली आहे. मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाची ताकद सर्वांना दिसेल, असं म्हटलं आहे.

त्यामुळे प्रश्न असा उपस्थित होतो की, मनोज जरांगे सरकारने दिलेला प्रस्ताव स्वीकारायला का तयार नाहीत?

बीबीसी मराठीसाठी स्नेहल माने यांनी यावर सविस्तर विश्लेषण केलं होतं, ते इथे पुन्हा देत आहोत :

सगेसोयरे शब्दावर जरांगेंचा भर कारण...

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे यांनी मुंबईकडे आपला मोर्चा वळविला होता. यावेळी आपली मागणी पूर्ण व्हावी म्हणून ते आमरण उपोषण करणार होते.

अंतरवाली सराटीतून निघताना त्यांनी सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली होती. म्हणजे काका, मामा, आत्या, मावशी आदी सग्यासोयऱ्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र असल्याचं शपथपत्र असेल तर हा पुरावा मानून अर्जदारास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी जरांगे यांनी केली होती.

मराठा समाजाचा मोर्चा मुंबईत येताच सरकारने जरांगेंच्या मागणीनुसार आपल्या अधिसूचनेत सगेसोयरे या शब्दाचा समावेश केला.

सरकारने आपल्या अधिसूचनेत सग्यासोयऱ्यांमध्ये अर्जदाराच्या वडिलांचे, आजोबांचे, पणजोबांचे नातेवाईक तसेच आधीच्या पिढ्यांनी त्याच जातीत लग्न केल्यानंतर निर्माण झालेल्या नातेवाईकांचा समावेश केला होता. म्हणजेच अर्जदाराच्या 'पितृसत्ताक पिढ्यांनी' म्हणजेच अर्जदारांच्या वडिलांच्या बाजूच्या वाडवडिलांनी, त्याच जातीत लग्न केल्यावर निर्माण झालेले वेगवेगळे नातेवाईक म्हणजे सगेसोयरे होय.

त्यानंतर सरकारने मराठा आरक्षण विधेयक मांडलं, त्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावलं आणि ते दोन्ही सभागृहात मंजूरही करून घेतलं. पण त्यातील सगेसोयरे हा मुद्दा वगळण्यात आला.

अधिसूचना आणि अध्यादेश यांमध्ये फरक असतो. एखादा कायदा करायचा असेल तर त्यास दोन्ही सभागृहांची मंजूरी आवश्यक असते. यासाठी अध्यादेश काढला जातो आणि दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळेपर्यंत अध्यादेश हा कायदा म्हणून अमलात आणला जातो. पण हा अध्यादेश काढण्यासाठी अधिसूचना काढावी लागते.

गरजेचं नाही की अधिसूचना ही अध्यादेशात बदललीच जावी. त्यामुळे अधिसूचना काढूनही सरकारने सगेसोयरे हा मुद्दा वगळला.

आता जरांगेंची मागणी अशी आहे की, 'रक्ताच्या नात्याला कुणबी नोंदणीची परवानगी द्यावी. जेणेकरून मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळेल.'

कुणबी म्हणजे कोण?

कुणबी ही महाराष्ट्रातील अशी एक जात आहे जी ओबीसी प्रवर्गात मोडते. मराठा समाजातील सर्व सदस्यांना कुणबी समजावे आणि त्यानुसार ओबीसी कोट्यात आरक्षण द्यावे, असा आग्रह जरांगे पाटलांनी धरलाय.

पण मराठवाड्यातील मराठा समाजातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. आतापर्यंत मुलाची जात ही वडिलांच्या जातीवरूनच ठरवली जायची. म्हणजेच आईच्या जातीचा विचार न करता मुलाला वडिलांची जात लावली जायची.

महाराष्ट्राच्या ज्या भागात इंग्रजांची सत्ता होती, त्या भागातील मराठा समाजाला त्यांच्या पूर्वजांचे कुणबी प्रमाणपत्र शोधण्यात अडचणी येत नव्हत्या. त्याचाच परिणाम म्हणून विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक मराठा जातीतील कुटुंबियांनी कुणबी असल्याचे दाखले घेतले आहेत. मराठवाड्याच्या बाबतीत मात्र चित्र वेगळे आहे.

मराठवाड्यावर हैदराबादच्या निजामाचे राज्य होते. ज्यामुळे या भागातील मराठ्यांना त्यांच्या पूर्वजांचे कुणबी प्रमाणपत्र शोधणे कठीण जात होते. म्हणूनच मराठवाड्यात कुणबी असल्याच्या नोंदी सापडण्याचे प्रमाण कमी आहे.

कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्या महिलेने एखाद्या मराठा कुटुंबात लग्न केलेले असले तरी त्या महिलेच्या मुलाकडे कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र नव्हते. याच कारणामुळे मनोज जरांगे यांनी ज्या व्यक्तीच्या सगेसोयऱ्यांकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहे, त्या व्यक्तीला कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी केली आहे.

त्यांचं म्हणणं आहे की, "सरकारने दिलेल्या आरक्षणाचा फायदा केवळ 100-150 मराठ्यांना होणार आहे. बाकीचा समाज आरक्षणापासून वंचित राहणार आहे. त्यामुळे 'सगे सोयरे'ची अंमलबजावणी करून मराठ्यांना ओबीसी मधून आरक्षण द्यावं अशी माझी मागणी आहे."

पण मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करून घेणं कायदेशीररित्या शक्य आहे का?

या प्रश्नांची उत्तर शोधण्याआधी महाराष्ट्रातील आरक्षणाची परिस्थिती काय आहे, हे पाहूया.

SC- 13%

ST- 7%

OBC- 19%

SBC- 2%

NT (A)- 3% (विमुक्त जाती)

NT (B)- 2.5% (बंजारा)

NT (C)- 3.5% (धनगर)

NT(D)- 2% (वंजारी)

याचा अर्थ SC, ST, OBC, SBC आणि NT ही आरक्षणं असताना ती 50 टक्क्यांच्या आत बसत होती.

त्यामध्ये आता 10 टक्के मराठा आरक्षणाची भर पडली आहे. त्यामुळे राज्यातील आरक्षण 62 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. यामध्ये केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी लागू केलेल्या 10 टक्के आरक्षणाचा समावेश केल्यास आरक्षणाची टक्केवारी 72 टक्क्यांवर पोहोचते.

मराठ्यांचा समावेश ओबीसींमध्ये करण्याची शिफारस याआधी कधी?

ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार इतर मागासवर्गीयांना म्हणजे ओबीसींना आरक्षण दिलं.

कुठल्याही जातीचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करण्यासाठी मंडल आयोगानं काही निकष आखून दिले आहेत.

महाराष्ट्रात 1995 साली स्थापन झालेल्या पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्याकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला. त्यांनी 2000 साली अहवाल सादर केला.

ज्या पोटजातींची नोंद मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा अशी आहेत, त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शकता येते. आयोगाच्या या शिफारशीमुळे मराठ्यांमधील काहींना ओबीसीत प्रवेश मिळाला. मात्र ज्या मराठ्यांच्या मागे किंवा पुढे कुणबी असा उल्लेख नाही, त्यांची ओबीसीत वर्गवारी झाली नाही.

नंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडे आला. न्या. बापट आयोगानं राज्यभरात सर्वेक्षण करून 2008 साली अहवाल सादर केला. मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयात समाविष्ट करण्यास या आयोगानं नकार दिला.

न्या. बापट आयोगानंतर महाराष्ट्रातील मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आणि आंदोलनं सुरू झाली. त्यामुळे आघाडी सरकारनं 21 मार्च 2013 साली माजी मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली.

या समितीला हे सिद्ध करायचं होतं की, राज्यातील मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. कारण मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध केल्याशिवाय मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचे फायदे मिळणार नव्हते.

या राणे समितीनं राज्यात फिरून, तज्ज्ञांशी बोलून ताबडतोब तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण