मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याबाबत फक्त विचार चालू आहे असं सतत उत्तर येतं. या विचाराला काही कालमर्यादा आहे का असा प्रश्न शिवसेना खा. प्रियंका चतुर्वेदी यांनी राज्यसभेत विचारला. त्यावर उत्तर देताना यावर लवकरच सकारात्मक निर्णय होणार असल्याचं केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी उत्तर दिलं.
खा. प्रियंका चतुर्वेदी यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याविषयी प्रश्न उपस्थित केला. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा कधी मिळणार, त्यावर विचार सुरू आहे असं अजून किती दिवस सांगणार असा प्रश्न त्यांनी राज्यसभेत उपस्थित केला. केंद्रीय सांस्कृतीक मंत्री यावर उत्तर देताना म्हणाले की, सन २००४ साली केंद्र सरकारने एक अध्यादेश काढून सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. आता मराठी भाषेला तसा दर्जा देण्यासंबंधी मागणी होत आहे. सध्या हा प्रश्न साहित्य अकादमीमध्ये असून त्यावर चर्चा सुरू आहे. लवकरच यावर सकारात्मक निर्णय होईल.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा अशी मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मराठी भाषा अभिजात भाषेचे सर्व निकष पूर्ण करत असून अद्यापही केंद्र सरकारच्या अनास्थेमुळे भाषेला तसा दर्जा मिळाला नाही. रंगनाथ पठारे समितीने केंद्र सरकारकडे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, त्यासाठी सर्व पुरावे असणारा ५०० पानांचा अहवाल केंद्राला पाठवलाय. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यानीही केंद्र सरकारला तसं पत्र पाठवलं आहे.
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी चार निकष लावले जातात,
१) भाषेच्या साहित्याचा इतिहास हा किमान १५००-२००० वर्षे प्राचीन असावा.
२) हे साहित्य महत्वाचे, मौल्यवान असावे.
३) भाषेला स्वतःचे स्वयंभूपण असावे, ती कोणत्या भाषेतून उसनी घेतलेली नसावी.
४) प्राचीन भाषेचे स्वरुप हे सध्याच्या भाषेपासून वेगळे असावे.
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने काय फायदा होतो?
१) अभिजात भाषेतील स्कॉलर्ससाठी दरवर्षी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार मिळतात.
२) अभिजात भाषेसाठी सेंटर ऑफ एक्सलंन्स फॉर स्टडिज स्थापन करण्यात येतं.
३) प्रत्येक विद्यापीठात अभिजात भाषेसाठी एक अध्यासन केंद्र स्थापन केलं जातं.
सध्या देशातील तामिळ, तेलुगू, संस्कृत, कन्नड, मल्याळम आणि उडिया या सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे.
