औरंगाबाद – जर एखाद्या विवाहित महिलेला कुटुंबासाठी घरगुती काम करण्यास सांगितले जात असेल तर त्याची तुलना घरातील नोकराच्या कामाशी करता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकतीच एका प्रकरणावर सुनावणी करताना म्हटले आहे.
एका प्रकरणात महिलेने विभक्त पती आणि त्याच्या पालकांविरुद्ध घरगुती हिंसाचार आणि क्रूरतेच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. जो उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने २१ ऑक्टोबर रोजी त्या व्यक्ती आणि त्याच्या पालकांविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआरही रद्द केला आहे. जर एखाद्या विवाहित महिलेला कुटुंबासाठी घरची कामे करण्यास सांगितले तर त्यामुळे मोलकरणीसारखं काम करणं मानलं जाणार नाही आणि ते क्रौर्य मानलं जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
लग्नानंतर केवळ महिनाभर तिला चांगली वागणूक देण्यात आली, मात्र त्यानंतर घरकाम करणाऱ्या नोकरांसारखी वागणूक देण्यात आली, असा आरोप या प्रकरणातील महिलेने तक्रारीत केला आहे. त्या प्रकरणी हा खटला चालू होता. तर लग्नानंतर महिनाभरात चारचाकी वाहन खरेदी करण्यासाठी पती आणि सासू-सासऱ्यांनी चार लाख रुपयांची मागणी सुरू केल्याचा आरोपही सुनेने केला होता. या मागणीसाठी महिलेचा पती शारीरिक आणि मानसिक त्रास देत असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, महिलेने केवळ तिच्यावर अत्याचार झाल्याचे सांगितले होते, परंतु तिच्या तक्रारीत अशा कोणत्याही विशिष्ट कृतीचा उल्लेख केलेला नाही असंही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार जर महिलेला घरातील कामे करण्यात स्वारस्य नसेल, तर तिने लग्नापूर्वी हे स्पष्ट केले पाहिजे, जेणेकरून पती-पत्नी बनण्यापूर्वी विवाहाचा पुनर्विचार करता येईल असंही म्हणण्यात आले आहे. जर एखाद्या महिलेने लग्नानंतर सांगितले की तिला घरातील कामे करायची नाहीत, तर सासरच्या लोकांनी यावर लवकर तोडगा काढण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे.