या महिलांना मिळणार नाही 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'चा लाभ! सरकारच्या नवीन अटी जाणून घ्या

'Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana: महिला सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली. या महिला सन्मान योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत, महाराष्ट्र सरकार दरमहा 1500 रुपये महाराष्ट्रातील महिलांच्या खात्यावर पाठवते. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच DBT अंतर्गत महिलांच्या खात्यात पाठवली जाते.

मिळालेल्या माहितीनुसार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक प्रचारादरम्यान राज्य सरकारने जाहीर केले होते की, आमचे सरकार परत आल्यास आम्ही 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना'ची रक्कम 2100 रुपये करू. तसेच फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री होताच या योजनेचे आश्वासन दिले होते.15 डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत 'मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना'चा उल्लेख करताना सांगितले. यावेळी विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडला जाईल, त्याच वेळी योजनेची रक्कम वाढवण्यात येणार असून महिलांच्या खात्यात दरमहा 1500 ऐवजी 2100 रुपये येणे सुरू होईल. महाराष्ट्रात मार्च ते एप्रिल महिन्यात अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला जाऊ शकतो, त्यामुळे मे किंवा जूनपासून DBT अंतर्गत महिलांच्या खात्यात 2100 रुपये येणे सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे.

अशा परिस्थितीत जाणून घ्या कोणत्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेल्या महिलांनाच मिळणार आहे. यासोबतच अर्जदाराचे वय 21 ते 65 वर्षांच्या दरम्यान असावे. अर्जदाराचे बँक खाते आधारशी जोडलेले असावे. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2,50,000 रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. आउटसोर्स कर्मचारी, स्वयंसेवी कर्मचारी आणि 2,50,000 रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेले कंत्राटी कर्मचारी पात्र आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ही योजना केवळ विवाहित महिला, विधवा, घटस्फोटित महिला, आधार नसलेल्या महिला, कुटुंबातील अविवाहित महिलांसाठी लागू आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेचा लाभ कोणत्या महिलांना मिळणार नाही. ज्या महिलांचे एकत्रित वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2,50,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ज्या गर्भवती महिलांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकारच्या कोणत्याही सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळात/किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये नियमित/कायम कर्मचारी म्हणून काम करत आहे किंवा सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन घेत आहे, त्याही या योजनेच्या लाभासाठी पात्र नाहीत. ज्या महिलांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ज्या महिलांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळता) नोंदणीकृत आहे त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

Edited By- Dhanashri Naik