OBCआरक्षणाशिवाय महापालिका निवडणुकांचे आदेश, राज्य सरकारपुढे आता काय पर्याय?

महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर करा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. आशा स्थितीत आता राज्य सरकारपुढे नेमके काय पर्याय आहेत? याबाबत बीबीसीनं संविधान तज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी चर्चा केली.

संविधान तज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्या मते आत ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका घेण्याशिवाय सरकारपुढे कोणताही पर्याय उरलेला नाहीये.

उल्हास बापट म्हणाले की, "राज्य सरकार फार फार तर पुनर्विचार याचिका दाखल करु शकते. पण जवळपास 99 टक्के केसेसमध्ये या याचिका खारिज केल्या जातात. त्यामुळे बापटांच्या मते येत्या 2-3 महिन्यांत राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका घ्याव्या लागतील.

राज्यातील महापालिका निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आलं होतं. पण महाराष्ट्र सरकारने निवडणुकांसाठी वॉर्ड रचना जाहीर करण्याचे अधिकार आपल्याकडे घेत त्या स्थगित केल्या होत्या.

उल्हास बापट यांच्या मते राज्य सरकारचं हे पाऊलच घटनानुरुप नव्हतं. "राज्य निवडणूक आयोगाला या निवडणुका फार काळ लांबवता येणार नाही. राज्य सरकार निवडणूक आयोगाकडून कुठलेही अधिकार काढून घेऊ शकत नाही. शासनाने कुठलाही हस्तक्षेप केला तर त्याने निवडणूक आयोगाचं स्वातंत्र्य कमी होतं. राज्य सरकारला निवडणूक आयोगाला सूचना देण्याचा अधिकारच नाही," असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं.

या निर्णयामुळे राज्यातल्या मुदत संपलेल्या महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, जर आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या तर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत काही करता येणार नाही. पण या दरम्यान 'ट्रिपल टेस्टचे' निकष पूर्ण करून त्या पुढच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासोबत घेता येतील.

"सुप्रीम कोर्टाने सांगतिलं की ट्रीपल टेस्ट मध्ये आरक्षण पास झालं पाहिजे. म्हणजे मागासवर्ग आयोग असला पाहीजे. इम्पिरिकल डेटा तयार असायला पाहीजे आणि 50% च्या वर ते जायला नको. इम्पिरिकल डेटा आपल्याकडे नाहीये. ते करायला काही वर्षं लागतील कदाचित. त्यामुळे त्यासाठी या निवडणुका थांबवता येणार नाहीत," असं बापट म्हणाले. निवडणुक आयोगाने एकदा कार्यक्रम जाहीर केला तर त्यामध्ये न्यायालयालाही हस्तक्षेप करता येणार नाही असंही ते म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय संपूर्ण देशातच लागू असणार आहे. त्यामुळे देशांतल्या इतर राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर याचा परिणाम होऊ शकतो.

"स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 5 वर्षांच्या वर लांबवता येणार नाही, असं घटनेतलं कलम आहे. तसं जर करायचंच असेल तर राष्ट्रीय आणीबाणी पाहीजे किंवा नैसर्गिक आपत्ती पाहीजे. यातली कुठली परिस्थिती महाराष्ट्रात नाहीये," असं उल्हास बापट म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर राजकीय मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत.

पुण्यातल्या भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपण निवडणुकांसाठी तयार असल्याचं सांगितलं आहे.

"कोर्टाने जरी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचं जाहीर केलं असलं तरी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या आदेशानुसार पुणे शहरात राष्ट्रवादी कााँग्रेस पार्टी तिकीट वाटपात ओबीसी बंधुभगिनींना सर्वसाधारण कोट्यातून त्यांच्या वाट्याची तिकिटं देईल. ओबीसी बांधवांवर कुठल्याही प्रकारचा अन्याय होऊ न देण्याची काळजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी घेईल," असं शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी म्हटलंय.

तर निवडणुका कधीही झाल्या तरी भाजप निवडणुकीसाठी सज्ज आहे आणि पुणे महापालिकेत भाजपचे शंभरहून अधिक नगरसेवक निवडून येतील, असा दावा शहर अध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी केलाय.