मनी लाँड्रिंग आणि दाऊद इब्राहिमच्या जवळच्या मित्रांकडून मालमत्ता खरेदी प्रकरणात अडकलेले राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांना दुहेरी धक्का बसला आहे. शुक्रवारी, सुप्रीम कोर्टाने त्यांची याचिका ऐकण्यास नकार दिला, तर पीएमएलए कोर्टाने त्यांची न्यायालयीन कोठडी 6 मे पर्यंत वाढवली.
तत्पूर्वी, मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्या अंतर्गत उच्च न्यायालयाने तात्काळ सुटकेचा त्यांचा अंतरिम अर्ज फेटाळला होता. मलिक यांच्याविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालय लाँडरिंग प्रकरणाची चौकशी करत आहे.
सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- योग्य कोर्टात अर्ज
करा, जामीन अर्जावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, तपासाच्या या टप्प्यावर आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. अशा स्थितीत योग्य न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल करावा. त्याच्या सुटकेची मागणी करताना मलिक म्हणाले की, पीएमएलए कायदा 2005 चा आहे. मात्र 1999 मध्ये या व्यवहाराप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली.
राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत अलीकडेच नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणी राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांना ईडीने 23 फेब्रुवारीला अटक केली होती. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आर्थर रोड कारागृहात आहे.