शालेय अभ्यासक्रमात आता या विषयाचा समावेश; मंत्री गायकवाड यांची घोषणा

कृषि या विषयाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद आणि महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद यांनी संयुक्तपणे अभ्यासक्रम तयार करावा असा निर्णय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड आणि कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

सध्या राष्ट्रीय शिक्षणात कृषि शिक्षणाचा सहभाग ०.९३ टक्के असून तो तीन टक्क्यांवर जाणे अपेक्षित आहे. कृषि विषयाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश केल्यास या प्रस्तावामुळे कृषि शिक्षणाबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये ओढ निर्माण होईल त्याशिवाय शेतकऱ्यांविषयीची सामाजिक बांधिलकी निर्माण होतानाच ग्रामीण भागात कृषि संशोधक तयार होऊन संशोधनाला चालना मिळेल असे सांगून शेतीला गतवैभव आणि प्रतिष्ठा निर्माण करून देण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात कृषि विषयाचा समावेश होणे आवश्यक असल्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांच्या वयानुसार कृषि क्षेत्राशी निगडीत संदर्भ त्यांना शिकविण्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शास्त्रीय दृष्टिकोन निर्माण होऊन पीक उत्पादन पद्धतीत त्याचा उपयोग होऊ शकतो आणि शेतकऱ्यांची नवी पिढी शास्त्रीय सचोटीने शेती व्यवसाय करू शकेल, पर्यायाने उत्पादनात वाढ होण्यास नक्कीच मदत होऊ शकते, असेही कृषिमंत्री  भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

कृषि विषयाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्यामागे शेतकरी अणि शेतीप्रती कृतज्ञतेची भावना असून या अभ्यासक्रमात शेतीशी संबंधित विविध विषयांचा समावेश होणे आवश्यक असल्याचे शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. शिक्षण व कृषि विभाग संयुक्तपणे अभ्यासक्रम तयार करण्याची कार्यवाही करणार असून विद्यार्थ्यांचे वय आणि त्याची बुद्धिमत्ता यांची सांगड घालून अभ्यासक्रम तयार करण्याच्या सूचनाही शिक्षणमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

पर्यावरणाचा समतोल राखण्याची गांभीर्यता विद्यार्थ्यांमध्ये रुजविण्याबरोबरच जैव तंत्रज्ञानावर आधारित शेतीला चालना देण्याची गरज विद्यार्थ्यांमध्ये या शिक्षणामुळे निर्माण होईल, असे कृषि राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी यावेळी सांगितले. शालेय अभ्यासक्रमात कृषि विषयाचा समावेश करण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद आणि महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद यांनी संयुक्तपणे अभ्यासक्रम तयार करावा, त्यावर सातत्याने विचारविनिमय करून सर्वंकष घटकांचा त्यात समावेश करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.