– केंद्र सरकारने इंपेरिकल डाटा द्यावा अशी मागणी करत राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार
– मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसोबत ओबीसींच्या प्रश्नांबाबत बैठक संपन्न
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला घटनात्मक अटींच्या पुर्तते अभावी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर आता राज्य सरकारला हे आरक्षण टिकवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने सखोल माहिती म्हणजेच इंपेरिकल डाटाची मागणी केली आहे. मात्र वारंवार मागणी करून सुद्धा केंद्राने जर इंपेरिकल डाटा राज्याला उपलब्ध करून दिली नाही त्यामुळे राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात हा डाटा केंद्राने उपलब्ध करून द्यावा यासाठी याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शासकीय निवासस्थानी आयोजित केलेल्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
या
वेळी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पुर्तते अभावी स्थगित करण्याबद्दलचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. याचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नाही मात्र राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. ह्या निर्णयाचा परिणाम फक्त राज्यावरच नाही तर सर्व देशात होणार आहे. त्यामुळे आता राज्याची पुढची दिशा काय असावी यासाठी आम्ही सातत्याने बैठका घेत आहोत. यामध्ये तिन्ही पक्षातील नेते आणि जेष्ठ विधीज्ञ यांच्याशी देखील चर्चा करून पुढील निर्णयाविषयी उहापोह करण्यात आल्याची माहिती मंत्री भुजबळ यांनी दिली.
कोरोना काळात इंपेरीकल डाटा जमा करण्याचे काम आता होऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे त्यामुळे राज्य सरकराला केंद्राने हा डाटा उपलब्ध करून द्यावे अशी आमची मागणी असल्याचे देखील श्री भुजबळ यांनी सांगितले. येणाऱ्या काळात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत त्यामुळे यांसदर्भात भुमिका ठरवणे देखील गरजेचे आहे त्याबाबत देखील आज चर्चा झाली असल्याची माहिती मंत्री भुजबळ यांनी दिली.
राज्यात विविध ओबीसी संघटना आता आंदोलन करत आहेत. समता परिषद देखील उद्यापासून आंदोलन करणार आहे हा ओबीसी समाजाची आक्रोश आहे त्यामुळे ही आंदोलने होत आहेत. जर केंद्रांने हा डाटा उपलब्ध करून दिला तर त्याबाबत येणाऱ्या एक ते दोन महिन्यात हा प्रश्न मार्गी लावू असा विश्वास देखील छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला.