ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याचा धक्का देशभरातील बांधवांना बसलेला आहे. त्यांना सामाजिक न्याय मिळण्यासाठी घटनात्मक आरक्षण बहाल करणं गरजेचं असल्याचं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केलं.
दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियममध्ये ओबीसी राष्ट्रीय परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यामध्ये बोलताना भुजबळ यांनी ओबीसींच्या हक्काचं आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आरक्षण देण्याचं आवाहन केलं.
ओबीसींची सामाजिक आर्थिक स्थिती समजण्यासाठी ओबीसी जनगणनेती मागणी केली होती. मात्र ही जनगणना न करता, केंद्रानं ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा तयार केला. तो डाटाही केंद्रानं राज्याला उलब्ध करून दिला नाही असं भुजबळ म्हणाले.
महाराष्ट्रापाठोपाठ मध्यप्रदेशमधील पंचायत राजचं आरक्षण गेलं आहे. लवकरच कर्नाटक, गुजरात उत्तरप्रदेशसह देशभरातील पंचायत राज संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द होणार आहे, असंही भुजबळ यांनी सांगितलं.
