CJI यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यात प्रोटोकॉल मोडला, डीजीपी किंवा मुख्य सचिव आले नाहीत, गवई संतापले

१४ मे रोजी भारताचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर बीआर गवई यांचा पहिला अधिकृत दौरा महाराष्ट्र आणि गोवा होता. त्यांच्या भेटीदरम्यान राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक किंवा पोलिस आयुक्तांनी त्यांचे स्वागत करायला हवे होते. पण त्यापैकी कोणीही त्याचे स्वागत करायला आले नाही किंवा कोणालाही त्याच्या कार्यक्रमात उपस्थित राहण्याची गरज वाटली नाही. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने आयोजित केलेला हा सरन्यायाधीश गवई यांचा पहिला अधिकृत कार्यक्रम होता. आपली नाराजी व्यक्त करताना गवई म्हणाले की, लोकशाहीचे तीन स्तंभ आहेत: न्यायपालिका, कायदेमंडळ आणि कार्यकारी, आणि ते आदरणीय आहेत. संविधानाच्या तिन्ही भागांबद्दल आदर दाखवणे हे योग्य पाऊल आहे.

पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात पोहोचलो

१४ मे रोजी सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती गवई यांची ही पहिलीच भेट होती. सरन्यायाधीशांनी संपूर्ण कार्यक्रम बारकाईने पाहिला आहे. तथापि, त्यांनी सांगितले की त्यांना प्रत्येक लहान-मोठ्या गोष्टीकडे लक्ष द्यायचे नाही परंतु लोकशाहीचा आदर करणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक स्तंभाने एकमेकांचा आदर केला पाहिजे. त्यांनी असेही सांगितले की, मी येथे पोहोचलो तेव्हा राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक किंवा मुंबई पोलिस आयुक्त उपस्थित नव्हते. जर त्यांना यायचे नव्हते तर मी शपथ घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच असे करणे योग्य होईल का याचा विचार त्यांनी करायला हवा होता.

प्रोटोकॉलचे पालन करण्याचे महत्त्व

सरन्यायाधीश हे महाराष्ट्राचे आहेत. गवई म्हणाले की, ही संघटना इतर संघटनांना न्यायव्यवस्थेबद्दल असलेल्या आदराबद्दल प्रश्न उपस्थित करते. प्रोटोकॉल पाळण्यावर भर नाही पण ते स्वतः त्याच राज्यातील आहेत, म्हणून त्यांनी असा विचार करावा की असे वर्तन योग्य आहे की नाही. जरी प्रोटोकॉलचे पालन केले जात नसले तरी त्याचे महत्त्व समजून घेणे खूप महत्वाचे आहे.

अनुभव सांगितला

सरन्यायाधीश गवई यांनी त्यांच्या कार्यक्रमातील अनुभवाचा एक किस्साही सांगितला. ज्यामध्ये त्याने म्हटले आहे की लोकांना त्याबद्दल माहिती व्हावी म्हणून त्याने हे नमूद केले. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, "न्यायाधीश म्हणून आम्ही देशाच्या अनेक भागात प्रवास करतो. आम्ही नागालँड, मणिपूर, आसाम आणि अलीकडेच अमृतसरला गेलो होतो. डीजीपी, मुख्य सचिव, पोलिस आयुक्त तिथे उपस्थित होते. आम्ही चार आठवड्यांपूर्वी झारखंडमधील देवघरला गेलो होतो, जे राजधानी रांचीपासून सुमारे ३००-४०० किमी अंतरावर आहे. राज्याचे मुख्य सचिव आणि इतरही विमानतळावर उपस्थित होते." ते पुढे म्हणाले की, संविधानाच्या ७५ व्या वर्षात देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्याबद्दल ते स्वतःला भाग्यवान मानतात.