मुंबई मधील एका चार्टर्ड अकाउंटेंटने महाराष्ट्र सरकारच्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयमध्ये एक जनहित याचिका (पीआईएल) दाखल केली होती. त्यांनी दावा केला की ही योजना करदात्यांवर अतिरिक्त ओझे टाकेल. याचिकाकर्ता ने नऊ जुलैला योजना सुरु करणाऱ्या सरकारी प्रस्तावला रद्द करण्याची मागणी केली होती.
महाराष्ट्र सरकारची लडकी बहीण योजना बद्दल दाखल PIL ला हाईकोर्ट ने फेटाळले आहे. हायकोर्ट म्हणाले की महिलांसाठी लाभकारी योजना आहे आणि याला भेदभावपूर्ण म्हणून शकले जात नाही. मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ति अमित बोरकर यांच्या खंडपीठ ने सांगतले की, सरकारला कोणत्याही प्रकारची योजना बनावयाची असेल. हे न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर आहे. हा एक नीतिगत निर्णय आहे. तसेच एखाद्या किंवा कोणत्याही मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याशिवाय आम्ही यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही.
तसेच याचिका वर सुनावणी करीत कोर्ट म्हणाले की, न्यायालय सरकारसाठी योजनांची प्राथमिकता ठरवू शकत नाही. याचिकाकर्ताला मोफत आणि सामाजिक कल्याण योजना मध्ये अंतर करावे लागेल. मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय म्हणाले की, आजच्या सरकारच्या प्रत्येक निर्णय राजनीतिक आहे. कोर्ट सरकारला एक किंवा दुसरी योजना सुरु करण्यासाठी सांगू शकत नाही.
