गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर राजकारण तापलेले असताना सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालामुळे ओबीसींच्या सुरु असलेल्या आरक्षण आंदोलनाला मोठा धक्का बसला आहे.
दरम्यान ओबीसी समाजाचे गेलेले राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र सुप्रीम कोर्टाने सरकारला चांगलाच दणका दिला आहे. महाराष्ट्रातल्या आगामी निवडणुकांत ओबीसी साठी आरक्षित जागांवर निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती दिली असून सरकारनं जारी केलेला अध्यादेशही सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगित करण्यात आला आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी गेल्या काही वर्षांपासून सुरु असलेल्या आंदोलनाला सुरुंग लागला आहे.
तसेच यापुढे सर्वसाधारण, एससी आणि एसटी साठी राखीव असलेल्या जागांवरच्या निवडणुका घेता येणार असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. दरम्यान फेब्रुवारी २०२१ मध्ये २३ महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषदा, २९९ पंचायत समित्या, २८५ नगरपरिषदांच्या निवडणुका होणार आहेत.
दरम्यान या सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर विविध स्तरावरून उमटत आहेत. राज्य सरकार तसेच याबाबत अनेक वर्षांपासून आरक्षणासाठी आंदोलक काय भूमिका घेतात याकडे लागले आहे.