राज्यातील महामार्गांसाठी शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित झाल्यास त्यासाठी मिळणारा मोबदला घटवण्याचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारने घेतला आहे. शुक्रवारी यासंदर्भातला अधिकृत जीआर जारी करण्यात आला.
रस्त्यांसाठी यापूर्वी दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्यापेक्षा यापुढे निम्माच मोबदला मिळणार आहे.याविषयी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, रस्त्यांसाठी जमीन केली तर यापुढे नागरिकांना कमी मोबदला दिला जाईल. कारण याबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींच बोलले आहेत. राज्यात महामार्गांची कामं करायची असतील तर जमीनीचे भाव कमी करावे लागतील. इतर राज्यात जमिनीचे भाव कमी आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातदेखील रस्त्यांसाठी जमीन अधिग्रहित केल्यास इतर राज्यांप्रमाणे कमी मोबदला मिळणार आहे.महसूल विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, आता भूखंड धारकांना राज्य किंवा राषअट्रीय महामार्गांसाठी कृषी जमिनीचे अधिग्रहण झाल्यास 20 टक्के आणि अकृषक जमिनीचे अधिग्रहण झाल्यास 60 टक्के कमी मोबदला मिळेल. यापूर्वी अकृषी जमीन महामार्गासाठी अधिग्रहित झाल्यास मोबदला गुणक 2 दिला जात होता. तो आता कमी करून 1 करण्यात आला आहे. म्हणजेच मोबदला अर्धा होईल. इतकेच नव्हे तर सर्व प्रकारच्या
भूखंडाचा मोबदला निश्चित करताना रेडीरेकनरचे दरसुद्धा 20 टक्के कमी करण्यात आले आहेत.
काय आहे नेमका जीआर?
महसूल विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, आता भूखंड धारकांना राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्गांसाठी कृषी जमिनीचे अधिग्रहण झाल्यास 20 टक्के आणि अकृषक जमिनीचे अधिग्रहण झाल्यास 60 टक्के कमी मोबदला मिळेल. यापूर्वी अकृषी जमीन महामार्गासाठी अधिग्रहित झाल्यास मोबदला गुणक 2 दिला जात होता. तो आता कमी करून 1 करण्यात आला आहे. म्हणजेच मोबदला अर्धा होईल. इतकेच नव्हे तर सर्व प्रकारच्या भूखंडाचा मोबदला निश्चित करताना रेडीरेकनरचे दरसुद्धा 20 टक्के कमी करण्यात आले आहेत.
