Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

भाजप खासदार नवनीत कौर राणा यांना एससीकडून दिलासा, जात प्रमाणपत्र प्रकरणातील उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द

Webdunia
जात प्रमाणपत्र प्रकरणात अमरावतीच्या खासदार नवनीत कौर राणा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यामुळे राणा यांच्या 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी अमरावती अनुसूचित जाती राखीव जागेवरून उमेदवारी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नवनीत राणा अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार आहेत.
 
उच्च न्यायालयाने निष्कर्ष काढला की ती 'शीख-चमार' जातीची असल्याचे रेकॉर्ड दर्शवते. न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाच्या निर्णयामुळे नवनीत राणा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नवनीत कौर राणा यांनी आपले जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अपक्ष खासदार महाराष्ट्राच्या अमरावती मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतो, जो अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे.
 
8 जून 2021 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, नवनीतने बनावट कागदपत्रांचा वापर करून फसवणूक करून मोची जात प्रमाणपत्र मिळवले होते. ती शीख-चमार जातीची असल्याचे रेकॉर्डवरून दिसून येते, असे न्यायालयाने म्हटले होते, उच्च न्यायालयाने तिला 2 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता.

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

मार्गशीर्ष गुरुवारी महाविष्णूच्या पूजेचे महत्त्व आणि उपासनेची सोपी पद्धत जाणून घ्या

हे 3 गुण असलेल्या महिला भाग्यवान असतात, नवरा आणि सासरचे लोक नेहमी आनंदी राहतात !

घरात या 5 पक्ष्यांचे फोटो लावा, ज्ञान- समृद्धी वाढते, तिजोरी धनाने भरलेली राहते

आपले नाते कसे मजबूत करावे, 5 गोष्टी लक्षात ठेवा

त्वचेच्या कर्करोगाच्या संरक्षणासाठी हे उपाय खूप प्रभावी आहेत

सर्व पहा

नवीन

महायुतीच्या विजयामुळे शेअर बाजारात त्सुनामी, गुंतवणूकदारांनी 2 दिवसात 13 लाख कोटींची कमाई

वडिलांनी आपल्या जुळ्या मुलींना विष देऊन ठार केले, नंतर गळफास घेतला

लाडकी बहीण योजनेचा प्रभाव तर आहे, निकालानंतर शरद पवार यांनी स्वीकारले

LIVE: राज ठाकरेंच्या मनसेचे निवडणूक चिन्ह काढले जाणार, मान्यता रद्द होणार

आदित्य ठाकरेंची शिवसेना UBT विधीमंडळ पक्षनेतेपदी निवड, पाच वर्षे आमदारांना एकत्र ठेवण्याचे आव्हान

पुढील लेख
Show comments