भारताचे निवृत्त सरन्यायाधीश उदय उमेश ललित यांनी सेवानिवृत्तीनंतर सरकारी नियुक्ती स्वीकारणार का, यावर मोठे विधान केले आहे. सरकारी नियुक्ती स्वीकारण्यास आपला विरोध नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई राज्यसभा सदस्यत्व मिळवून खासदार बनले आहेत. त्यामुळे लळीत हेदेखील राज्यसभा सदस्यत्व किंवा राज्यपाल पदाचा प्रस्ताव आल्यावर स्वीकारणार का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर लळीत म्हणाले की, आपण स्वत: राज्यसभेचे सदस्य किंवा एखाद्या राज्याचे राज्यपाल बनण्याचा प्रस्ताव स्वीकारणार नाही. माजी सरन्यायाधिशांसाठी हे स्वीकारणे योग्य नाही.
गोगोई चुकीचे आहेत, असे मी म्हणत नाही. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रमुख किंवा लोकपाल आणि विधी आयोगाच्या प्रमुखपदासाठी विचारणा केल्यास हरकत नाही, असे त्यांनी नमूद केले. कदाचित मी नॅशनल ज्युडिशियल अकॅडमीमध्ये किंवा काही लॉ स्कूल्समध्ये गेस्ट प्रोफेसर म्हणून काम करेन, असे सूतोवाचही लळीत यांनी केले.
दरम्यान, मी जेव्हा या पदावर आलो तेव्हा एकच ध्येय होते की घटनापीठाने काम केले पाहिजे. म्हणूनच मी सहा घटनापीठे तयार केली. सर्व न्यायाधीशांना कोणत्या ना कोणत्या पीठात नेमले. खटले लवकर निकाली निघावेत म्हणून मी सर्व न्यायाधीशांशी बोललो आणि कामाची विभागणी केली. मी माझ्या कामावर समाधानी आहे व मी माझी आश्वासने जवळपास पूर्ण केली आहेत, असे लळीत यांनी निवृत्तीवेळी म्हटले होते.
Edited by : Ratnadeep Ranshoor