आपण रस्त्यावरून चालताना फुटपाथवरून चालतो आणि आपल्या मुलांना देखील त्यावरून चालण्यास सांगतो. पण शहरातील अनधिकृत फेरीवाले हे फुटपाथवर दुकानी मांडून बसतात त्यामुळे जनतेला त्रास होतो. शहरातील पदपथांवर अतिक्रमण करणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी काहीही प्रयत्न केले जात नाही मात्र पंतप्रधान आणि व्हीव्हीआयपींसाठी रस्ते आणि पदपथ मोकळे केले जातात, मग प्रत्येकासाठी का नाहीअसे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकार आणि बीएमसीला फटकार लावली आहे.
यमूर्ती एम.एस. न्यायमूर्ती सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, स्वच्छ पदपथ आणि सुरक्षित चालण्याची जागा हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य प्राधिकरणाची आहे. शहरातील पदपथांवर अतिक्रमण करणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी काय करायला हवे, याचा राज्य सरकारने केवळ विचार करून उपयोग होणार नाही, त्यावर उपाय योजना करायला हवी. आता राज्य सरकारला या दिशेने काही कठोर पावले उचलावी लागतील.
शहरातील अनधिकृत फेरीवाले आणि फेरीवाल्यांबाबत गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली होती. खंडपीठाने सोमवारी सांगितले की ही समस्या मोठी आहे हे माहित आहे परंतु इतरांसह राज्य आणि महापालिका अधिकारी ते असे सोडू शकत नाहीत. यावर खंडपीठाने कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन केले.
कोर्टाने म्हटले आहे की, “पंतप्रधान किंवा कोणताही व्हीव्हीआयपी आला की लगेचच रस्ते आणि फूटपाथ स्वच्छ केले जातात आणि ते येथे राहतात तोपर्यंत असेच राहते.मग हे सामान्य जनतेसाठी का केले जाऊ शकत नाही. नागरिक कर भरतात, त्यांना स्वच्छ पदपथ आणि चालण्यासाठी सुरक्षित जागा हवी आहे."फूटपाथ आणि चालण्यासाठी सुरक्षित जागा हा मूलभूत अधिकार आहे. आम्ही आमच्या मुलांना फूटपाथवर चालायला सांगतो, पण चालण्यासाठी फूटपाथच नसतील तर आम्ही मुलांना काय सांगणार?'
अधिकारी वर्षानुवर्षे या विषयावर काम करत असल्याचे सांगत आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारने काही कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. अधिकारी नुसते काय करायचे याचा विचार करत राहतात. हे असे इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे आहे. कारण जिथे इच्छाशक्ती आहे तिथे मार्ग सापडतात .
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे बाजू मांडणारे वकील म्हणाले, की फुटपाथवरील फेरीवाल्यांवर वारंवार कारवाई करून देखील ते पुन्हा पुन्हा येतात. बीएमसी कडून भुयारी बाजाराच्या पर्यायांवर विचार केला जात आहे. आता प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 जुलै रोजी होणार आहे
